राष्ट्रपतिदेखि पियनसम्मको भ्रमण भत्ता बढ्यो
मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बुधबारको बैठकले भ्रमण भत्ता नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । अब पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रमण तथा काजमा जाँदा नयाँ दरमा दैनिक भत्ता र होटेल बास खर्च पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले विदेश भ्रमण खर्च मूल्यवृद्धिको अनुपातसँग समसामयिक बनाइएको बताए । नयाँ नियमावलीले भ्रमण भत्ता व्यवस्थित गरेको सुवेदीको दाबी छ ।
‘स्वदेश भ्रमणमा दैनिक भत्ता दरमा होटेल बाससमेत समायोजन भएको र भत्तालाई मूल्यवृद्धिको अनुपातसँग मिलाइएको छ,’ सचिव सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसले होटेलमा बस्दैनबसी नक्कली बिल पेस गर्ने विकृति अन्त्य गर्नेछ ।’
महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा भ्रमण खर्चमा अनियमितता हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा पनि केही सरकारी कर्मचारीले होटेलमा बस्दैनबसी नक्कली बिल पेस गरेर भत्ता बुझेको फेला परेको थियो । अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न कर्मचारीले भत्ता फिर्ता गरेका थिए ।
कसले कति पाउनेछन् भत्ता ?
संशोधित नियमावलीअनुसार अति विशिष्ट व्यक्तिले मुलुकभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता र होटेल बास भत्तास्वरूप एकमुष्ट तीन हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । भत्ता लिँदा अबदेखि होटेलमा बसेको बिल पेस गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अति विशिष्टले मुलुकभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता सात सय ५० रुपैयाँ र होटेल बासको खर्च बिलअनुसार पाउने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्री, सभासद्लगायत अति विशिष्ट पदाधिकारीमा पर्छन् । उनीहरूको विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता बढाएर दुई सय ५० डलर पुर्याइएको छ । यसअघि दुई दुई सय डलर थियो । विदेश भ्रमणमा जाँदा बिल पेस गरेपछि दैनिक तीन सय ५० डलरसम्म होटेल बास खर्च दिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विशिष्ट तहका पदाधिकारीले मुलुकभित्र भ्रमण गर्दा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउने नयाँ नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि दैनिक भत्ता पाँच सय र होटेल बास खर्च एक हजार दुई सय गरी एक हजार सात सय मात्रै पाउने व्यवस्था थियो । सचिव वा सोसरह वा सोभन्दा माथिल्लो पदका पदाधिकारी विशिष्ट तहमा पर्छन् । उनीहरूले विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता दुई सय २५ डलर पाउँछन् । बिलअनुसार होटेल बास दैनिक दुई सय ५० डलरसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रथम तहका पदाधिकारीले मुलुकभित्रको भ्रमण गर्दा पाउँदै आएको दैनिक भत्ता र होटेल बासको खर्च क्रमश: चार सय ५० र आठ सय ५० वृद्धि गरी दुई हजार रुपैयाँ एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारी प्रथम तहमा पर्छन् । उनीहरूले विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक एक सय ५० डलर पाउँदै आएको यसलाई वृद्धि गरी एक सय ७५ कायम गरिएको छ ।
द्वितीय तहका कर्मचारीले मुलुकभित्र भ्रमण गर्दा चार सय दैनिक भत्ता र पाँच सय होटेल बास खर्च पाउने व्यवस्था संशोधन गरी एकमुष्ट एक हजार ६ सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक एक सय २५ डलर पाउँदै आएकोमा बढाएर एक सय ५० डलर पुर्याइएको छ । द्वितीय तहमा उपसचिव, शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारी पर्छन् ।
नायव सुब्बा वा सोसरहका तृतीय तहका कर्मचारीको मुलुकभित्रको दैनिक भ्रमण खर्च पनि बढाएर एक हजार दुई सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसअघि उनीहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता र होटेल बास खर्च क्रमश: साढे तीन सय पाउँदै आएका थिए । यसैगरी, उनीहरूको विदेश भ्रमणभत्ता पनि बढेर दैनिक एक सय २० डलर पुगेको छ । यसअघि सय डलर मात्रै थियो ।
सवारीचालक तथा श्रेणीविहीन चौथो तहका कर्मचारीले दैनिक भ्रमण भत्ता हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले दैनिक भ्रमण भत्ता र होटेल बास खर्च तीन सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो । उनीहरूले विदेश भ्रमणमा दैनिक सय डलर पाउनेछन् । यसअघि ९० डलर पाउने व्यवस्था थियो ।
सरकारी खर्चमा अस्ट्ेरलिया, युरोपियन मुलुक, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रसिया, कतार, सिंगापुर, बहराइन, युएई, न्युजिल्यान्डलगायतका मुलुकमा जाने सबैले दैनिक भत्तामा ३३ प्रतिशत थप रकम पाउनेछन् ।
नेता र लुगाभत्ता खारेज
नयाँ नियमावलीले वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा टोलीको नेतृत्व गर्नेले पाउने नेता भत्ताको व्यवस्था खारेज गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘उडान अवधिमा रहँदा पनि भत्ता पाउने व्यवस्थालाई नियमावलीले खारेज गरेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘ट्रान्जिटमा आठ घन्टाभन्दा बढी बस्नुपरेमा दैनिक भत्ता पाउँछन्, तर सम्बन्धित विमान कम्पनीले सुविधा उपलब्ध नगराएको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, विदेश जाँदा पाउने लुगाभत्ताको व्यवस्था पनि खारेज भएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीले फिल्डभत्ता नपाउने पनि सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘भ्रमणबाट फर्किएर आएको दिन कार्यालयमा हाजिर भएमा ५० प्रतिशत दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ सचिव सुवेदीले भने, ‘आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीले पाउने फिल्डभत्तालाई पनि हटाइएको छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यालय नभएका केन्द्रीय स्तरका निकायका कर्मचारी फिल्डमा जति दिन खटिन्छन् त्यति नै दैनिक भत्ता पाउनेछन् ।
