असन्तुष्टसँग वार्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
काठमाडौं, २९ भदौ। संविधान निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै प्रमुख दलले असन्तुष्ट मधेसी दलहरूसँग पनि अनौपचारिक संवाद जारी राखेका छन् । थप संवाद गराउन मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले प्रयास गरेका छन् ।
सकेसम्म असन्तुष्ट दललाई जारी प्रक्रियामा नै सहभागी गराउने प्रयास प्रमुख दलको छ । संविधान ३ असोजमा जारी गर्ने तयारी भएकाले त्यसअघि असन्तुष्ट मधेसी दललाई संविधानसभामा फर्काउने सम्भावना न्यून छ ।
संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टका जायज माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर जाने प्रमुख दलका नेताहरूले बताएका छन् । संविधान जारी भइसकेपछि आन्दोलन आफैँ मत्थर हुँदै जाने पनि प्रमुख दलका केही नेताको बुझाइ छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संवादबाट समस्या समाधानको विकल्प कायमै रहेको बताए । ‘हामीले अझै वार्ता र संवादबाट हल खोज्ने अवस्थालाई त्यागेका छैनौँ । वार्ता र संविधान निर्माण सँगै लान्छौँ भनेका छौँ,’ खड्काले भने, ‘वार्ता र संवादको अर्को विकल्प संविधान जारी गर्दासम्म असन्तुष्टका केही विषय सम्बोधन गर्न सकिने भए हामी तयार नै छौँ ।’
वार्ता चल्दै गर्दा अनौपचारिक सहमति भएमा संविधान जारी भएपछिको १०–१५ दिनमा संशोधन गरेर जान सकिने खड्काले बताए । यो बाटोबाट संविधान जारीअघि सहमति भएमा र प्रक्रियाका कारण प्राविधिक समस्या हुने अवस्थामा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टका माग समेट्ने सकिने उनको भनाइ छ ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने संविधान जारी भएपछि आन्दोलन कमजोर बन्दै जाने दाबी गरे । ‘अहिले संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षण भएकाले माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने भावनाले काम गरेकाले पनि आन्दोलन अलिक चर्किएको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, संविधान जारी भइसकेपछि यो आफैँ मत्थर हुँदै जान्छ ।’
मधेसी दलका नेताहरूले संविधान जलाउने चेतावनी दिएका छन् । तर, यसो गर्न मधेसका जनताले साथ नदिने ज्ञवालीले बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान च्यात्नु भनेको संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै च्यात्नु हो । यस्तो गलत काममा मधेसका जनताले साथ दिने छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले संविधानसभा छाडे पनि भोलि रूपान्तरित संसद्मा मधेसवादी दलहरू पनि हुनेछन् । उनीहरूका माग संसद्भित्रै उठ्न सक्छन् । त्यहाँ छलफल हुन्छ र जायज माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान जारी भएपछि पनि असन्तुष्ट पक्षहरूको माग समाधान गर्न सकिने बताए । वार्तामार्फत सहमति गर्ने र संशोधन गरेर जान सकिने उनको भनाइ छ । तर, असन्तुष्टको माग सम्बोधन हुनुपथ्र्यो पनि भन्ने र भोलि संशोधन गरौँला पनि भन्नु झुट कुरा भएको उनले बताए ।
मानवअधिकारकर्मी डा. विजयकान्त कर्णले संविधान जारी भएपछि पनि असन्तुष्टका माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नु नै झुट भएको बताए । सरकारकै कारण असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता हुन नसकेको उनको आरोप छ ।
‘अरू मधेसी दल त आएनन् रे, वार्ता गर्न टोली बनाएर गएका थरुहटहरूसँग प्रधानमन्त्रीले किन वार्ता गर्न अस्वीकार गरे ?’ कर्णले भने, ‘संघीयतामा, नागरिकतामा टसमस नगर्ने, नामांकनमा प्रवेश नै नगर्ने भन्ने अनि वार्ता केमा हुन्छ ?’
अहिलेको अवस्थामा संविधान जारी हुँदा तराई र काठमाडौंबीचको खाडल अझै बढ्ने कर्णले बताए । १८ जिल्लामा कफ्र्यु लगाएर, सेना परिचालन गरेर जारी हुने संविधानले निकास नदिने उनको भनाइ छ ।
मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा दमननाथ ढुंगाना, तुलानारायण साह, विजयकान्त कर्ण, दीपेन्द्र झा, डा सुन्दरमणि दीक्षितलगायतले मधेसी दल र प्रमुख दलसहित सरकारबीच वार्ताको पहल गरिरहेका छन् । उनीहरूले असन्तुष्ट दलका नेताहरूले राखेका माग प्रमुख दलका शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेतासँग राखेका छन् । एमाले स्थायी कमिटीका नेताहरूसँग सोमबार केही मानवअधिकारकर्मीको अनौपचारिक छलफल भएको छ ।
