सरकार तानाशाही बाटोतर्फ नहिड्नेमा कोइराला विश्वस्त
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस स्वतन्त्रद्धारा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति कोइरालाले भन्नुभयो–“सरकार तानाशाही बाटोमा हिँडेमा एक धक्कामै हटाउँछौँ।” एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार हटाउन र निर्वाचनको सुनिश्चिततामा नै पार्टीले खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी सरकार स्वीकार गरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले यसमा कुनै शङ्का–उपशङ्का नगर्न कार्यकर्ताहरुलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो।
सभापति कोइरालाले एकीकृत नेकपा (माओवादी)का कारण संविधान जारी गर्न नपाउँदै संविधानसभा अवसान भएको हुँदा आफ्नो दलले निर्वाचन नै प्रमुख लक्ष्य बनाएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्रका सबै तीता कुरालाई चटक्कै बिर्सेर निर्वाचनमा जुट्न आह्वानसमेत गर्नुभयो। नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नेकाले जङ्गलमा रहेको माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर विश्वलाई नै चकित पारेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र कुनै गुट–उपगुट नरहेको र निर्वाचनको माहोलमा सिङ्गो पार्टी एकजुट भएर होमिसकेको चर्चा गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता देउवाले भन्नुभयो–“छिटो निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्यो, असारमा गर्न नसक्ने हो भने मङ्सिरमा मिति घोषणा गर्नुपर्यो।”
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पार्टीले अवलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादीको बाटोलाई अन्य पार्टीले अवलम्बन गरी विजयी भइसकेका तर नेपाली काँग्रेसपछाडि पर्नु चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– “पार्टीलाई किसानको पार्टी र श्रमिकको साथी बनाउन आवश्यक छ।”
नेकाका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई बन्दकी राखेर पार्टीले कोहीसँग सम्झौता नगरेको भन्दै डा बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई विस्थापित गर्नमात्र वर्तमान सरकारलाई स्वीकार गरिएको बताउनुभयो। अर्का केन्द्रीय सदस्य एवम् पार्टी श्रमिक विभागका प्रमुख बद्री पाण्डेले पार्टीको तल्लोतहदेखि केन्द्रीय तहसम्म श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस स्वतन्त्रका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेत र महासचिव अच्युतराज पाण्डेले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि ट्रेड युनियन काँग्रेस पार्टीलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस स्वतन्त्रले अगामी निर्वाचनमा आप्रवासी श्रमिकको मताधिकार व्यवस्था गर्न, सामाजिक सुरक्षालगायतका श्रम ऐनसम्बन्धी अध्यादेशहरु अविलम्ब जारी गर्न, पार्टीका गाउँतहदेखि केन्द्रीय तहसम्म सहभागिता गराउन मागसमेत गरेको छ।
श्रोत: हाम्रोकुरा
