उच्चस्तरीय समिति र तेत्तीस दलको वार्ता भङ्ग

आन्दोलनमा जाने तेत्तीस दलको घोषणा

काठमाडौँ, भदौ ८: निर्वाचनको मिति हेरफेर र सरकार परिवर्तनका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा–माओवादी सहित आन्दोलनरत तेत्तीस दलीय मोर्चाबीचको वार्त्ता भङ्ग भएको छ । समितिको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा आज भएको वार्तापछि दुवै पक्षका नेताहरू एकअर्कोलाई सहमतिबाट पछि हटेको र वार्ता भङ्ग गराएको आरोप लगाउँदै बाहिरिएका थिए । 

बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मङ्सिर ४ का लागि तय भएको निर्वाचनको विपक्षमा कुनै सहमति हुन नसक्ने कुरा राखेपछि वार्तामा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तेत्तीस दललाई मागका विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले लामो समय दिएर मोर्चासँग छलफल गर्नुका साथै सहमतिमा ल्याउन अनेक प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन नसको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तेत्तीस दलीय मोर्चाले ल्याएको प्रस्ताव नेपाली चाहना विपरीत छ, राष्ट्रको आवश्यकता विपरीत छ, त्यसैले त्यो प्रस्ताव हामीले स्वीकार्न सकेनौँ ।” मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचन सफल पार्ने प्रक्रियामा पाँच पक्ष दृढतापूर्वक अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो । माओवादी सचिव देव गुरुङले गोलमेच सम्मेलन गर्ने यसअघिको सहमतिबाट पाँच पक्षीय समिति पछि हटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै पक्षको सहभागितामा गोलमेचबाट राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्नेमा चार दलले जे भन्यो त्यही गर्ने निर्णय लागू हुनुपर्छ भन्ने अहङ्कार उहाँहरूमा देखियो, यो इतिहासको गम्भीर भुल हो ।”

आजको वार्तामा आफ्नो मोर्चाले नयाँ राष्ट्रिय सहमतिका लागि अधिकार सम्पन्न गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने, विघटित संविधानसभामा रहेको दलहरू र आन्दोलनरत दलहरू गोलमेच सभामा सहभागी गराउनुपर्ने, गोलमेच बाटै सरकार गठन, निर्वाचनको मिति, संविधानका अन्तरवस्तु, संविधान लेखनका प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम लगायतका विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने पाँचबुँदे प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब आफ्नो मोर्चा आन्दोलनमा जाने र सडकबाटै सबै कुराको छिनोफानो गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा भाग लिने भन्दा पनि गोलमेचलाई सर्वशक्तिमान बनाई त्यहीँबाट सबै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्ने मोर्चाको आशय देखिएपछि वार्ता सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा भाग लिने भन्ने मूलभूत कुरामै भिन्नता देखिएपछि उहाँहरूलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्यौ,घोषित निर्वाचनमा भाग लिने गरी आए वार्ताको ढोका खुला छ । अन्यथा वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।” 

स्रोत: अन्य पत्रीका  

,