काठमाडौं, १० साउन । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले साउनभित्रै संविधान जारी नभए अझ् अनिश्चय बढ्ने बताएका छन् ।

साउनभित्र संविधान जारी भएन भने संविधान कहिले जारी हुने हो भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले गत जेठमा प्रमुख दलहरुका बीच भएको सोह्र बुँदे सहमतिकै आधारमा संविधान जारी हुने बताएका छन ।

सीमाङ्कन र नामाङ्कनका विषयमा पनि दलहरुबीच दुई घण्टामै सहमति हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 'दलहरुले अब सहमति गर्नु पर्ने छैन, निर्णय मात्र गरे पुग्छ,' उनले भने, 'निर्णय गर्नलाई दुई घण्टा पनि लाग्दैन ।'

नेम्वाङले जनताको सुझावपछि एमालेले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा फर्कने निर्णय गर्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको बताएका छन् । उनले एमालेले आफ्नो राजनीतिक मत भने राख्न सक्ने उल्लेख गरे ।

काठमाडौं, ८ असार । सरकारले असार १० मा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा भारत र चीनसहित ८ देशका मन्त्रीले सहभागिता जनाउने टुंगो लागेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री आउने आशा राखे पनि दुवै छिमेकी देशबाट विदेश मन्त्रीले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने भएका छन्।

भारत र चीनका विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज, वाङ यीलगायत भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, नर्वे, जापान, युरोपियन युनियनबाट विदेश तथा अर्थमन्त्रीको सहभागि हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्मेलनमा निम्ता दिन अर्थमन्त्री रामशरण महत आफैँ भारत पुगेका थिए। मोदी आउने विषयलाई अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायले समेत चासोका रुपमा हेरेका थिए।
 

प्राविधिक कारण मोदीको ठाउँमा भारतले सम्मेलन सहभागिका रुपमा विदेशमन्त्री स्वराजको नाम पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सरकारले चिनियाँ प्रधानमन्त्री बोलाउन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषदबाटै पठाउने निर्णय गरे पनि उनी गएनन्।

पाण्डे चीन नगएकै कारण चिनियाँ प्रधानमन्त्री लिक्याङ नआएको परराष्ट्रका अधिकारीको तर्क छ। ‘पाण्डे चीन गएको भए त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री आउने सम्भावना थियो,' त्यहाँका एक अधिकारीले भने।

सरकारले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दै विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार गरी ६४ निकायलाई पत्राचार गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म सार्क मुलुकसहित करिब ४६ निकाय सम्मेलनमा आउने टुंगो लागेको छ।

‘सम्मेलनमा अधिकांश नेपालका नियमित दाता नै बढी आउँछन्, तिनको सहभागिता नै हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुन्छ,' अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘भारत, चीन र नर्वेका विदेश मन्त्री आउँदैछन्, यो नै ठूलो कुरा हो।'

सम्मेलनमा करिब ५० मुलुक र विकास साझेदार निकायका तीन सय विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता हुने मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ। ती सहभागि असार ९ गते नै काठमाडौं आइपुग्ने विदेशी पाहुनालाई भुइँचालोले क्षति पुगेको उपत्यकाका क्षेत्र अवलोकन गराउने कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गजेन्द्र विष्टले बताए।

‘सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नुवाकोटलगायत जिल्ला देखाउने कार्यक्रम बनेको थियो,' उनले भने, ‘सुरक्षाको दृष्टिकोण र हेलिकोप्टर अभावले सम्भव नदेखिएपछि उपत्यकाकै क्षेत्र देखाउन लागिएको हो।'

निम्तापत्रमा असार ५ (जुन २० तारिख) को सीमा तोकेर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन मुलुक र निकायलाई आग्रह गरिए पनि अझैसम्म सहभागिले नाम दर्ता गरिरहेको मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा उपसचिव नारायण ढकालले बताए।

सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन सोमबार साँझसम्म पाकिस्तान, फिनल्यान्ड, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ), साउदी फन्ड, संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (युएसएआइडी) ले दाता सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

एडिबी र विश्व बैंकले ‘प्याकेज' को रुपमा जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनामा सहयोग गर्ने वा निश्चित अवधिसम्मका लागि छुट्टै योजना सञ्चालन गर्ने अनौपचारिक जानकारी आएको ढकालले बताए।

सरकारले वैशाख १२ गते आएको भुइँचालो र त्यसपछिका अनुकम्पनले करिब ९ हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको र २२ हजार व्यक्ति घाइते भएको आँकलन गरेको छ। भुइँचालोबाट ५ लाख घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भई ३० लाख व्यक्ति घरविहीन भएको र यसको पुनर्निर्माण गर्न ठूलो बजेट खाँचो पर्ने भन्दै सरकारले सम्मेलनमार्फत दातासँग सहयोगको आग्रह गर्न लागेको हो।

सम्मेलनमा नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा भुइँचालोले पारेको असरबारे दातालाई जानकारी गराएर सहयोग जुटाउने उद्देश्य लिइएको छ। पुनर्निर्माण गर्न तयार पारिएको ‘पोस्ट डिजास्टर निडस् एसिसमेन्ट (पिडिएनए) को प्रचार गर्ने, पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका लागि सरकारी नीतिनियम र सांगठनिक संरचनामा गरिएको सुधारबारे पनि दातालाई जानकारी गराइनेछ।

पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक–आर्थिक सहयोग प्राप्त गरी निर्माणमा दातासँग ऐक्यबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। पिडिएनएको प्रस्तुति गरी यसको कार्यान्वयन संयन्त्र, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ।
दाता राष्ट्र तथा दातृ निकायसँग सकेसम्म ऋणको तुलनामा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। उनका अनुसार दाताले ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रचलित दरभन्दा कम ब्याजमा दिन आग्रह गरिनेछ।

भुइँचालोबाट मुलुकमा ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको जनधन तथा संरचनामा क्षतिको किटान गरी यसको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरिएको छ। भुइँचालोका कारण ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँबराबर संरचनामा क्षति पुगेको छ। यसबाट विभिन्न होटल तथा पर्यटनलगायत व्यवसायमा सोझो असर पर्दा देशले १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको परामर्श तथा सहयोग लिएर विश्वासिलो पिडिएनए दस्तावेज तयार भएकाले बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउन सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको दाबी छ। दाताले यसैलाई आधार मानेर सहयोग दिने दाबी गरिए पनि डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिवद्धता आउन नसक्ने मन्त्रालयकै अधिकारी तर्क गर्छन्।

भुइँचालोको क्षति र यसको असर अध्ययन गर्न सरकारले सरकारी र गैरसरकारी गरी प्रभावित क्षेत्रमा २३ टोली खटाएको थियो। आयोगले गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछापलगायत भुइँचालोबाट अतिप्रभावित जिल्लालाई केन्द्र मानेर तथ्यांक संकलन गरेको थियो।

पिडिएनए कार्यान्वयन गर्न सरकारले एक अधिकारसम्पन्न ‘पुनर्निर्माण प्रधिकरण' गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणमा देखिएका कानुनी समस्या पन्छाएर सोझै काम गर्ने निर्देशन दिन सक्नेछ भने रणनीतिक योजनाले कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्या उने विश्वास छ।

कुन देशबाट को मन्त्री?
भारत — विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज
चीन — विदेशमन्त्री, वाङ यी
भुटान — अर्थमन्त्री, ल्यान्पो नाम्गे दोर्जी
श्रीलंका — विपद व्यवस्थापन मन्त्री, ए.एच.एम फोओजी
बंगलादेश — अर्थमन्त्री, अबुल माल ए. मुह्थ
नर्वे — विदेशमन्त्री, बोर्ग बे्रन्दे
जापान — विदेश मामिला राज्यमन्त्री, मिनोरु किउची
युरोपियन युनियन — विकास आयुक्त, नेभेन मिमिका

काठमाडौँ , २७ जेठ । एकीकृत नेकपा माओवादीले धोका दिएको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले उ सँग अब एकता सम्भव नभएको बताएको छ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं भनेर आफुहरुलाई विश्वास दिलाएपनि जेठ २५ गते संविधानसभाका अरु दलहरुसँग १६ बुँदे सहमति गरेर धोका दिएको नेकपा- माओवादीले आरोप लगाएको छ।

'एक वर्षभन्दा बढी समय दिएर पार्टी एकताको निम्ति धेरै मेहनत गरियो'  बुधबार पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मोहन वैद्यले भने 'संविधान निर्माण प्रक्रियातिर जाँदैनौं भनेर हामीलाई विश्वासमा लिने कुराकानी गर्नुभयो, तर अन्तत: २५ गते बेलुका हामीलाई थाहा नदिइ सहमति गर्नुभयो यसबाट हामीले के बुझ्यौं भने उहाँहरुले दुई जिब्रे नीति लिनुभएको रहेछ।'

आफुहरुसंग संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं भन्ने तर कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरुसँग सहमति गरेर विश्वासघात गरेको बैद्यले आरोप लगाए। 'यो पश्चगामी कदमपछि फेरि उहाँहरुसँग एकताको लागि पुरानै तरिकाले जानु पार्टीका निम्ति र आन्दोलनका निम्ति घातक हुन्छ' उनले भने ' एक पटक विश्वासघात गरेकालाई फेरि सच्याएर ल्याउने प्रयास गरियो तर फेरि विश्वासघात गरियो।'

नेकपा-माओवादीले सं‌विधानका अन्तर्वस्तुमा नेपाली कांग्रेस,  नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच सोमबार राति भएको १६ बुँदे सहमतिलाई 'राष्ट्रघातको निकृष्ट नमूना'को संज्ञा दिएको छ।

'भूकम्पका कारण मुलुक दुखमा रहेको र विपद व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने संवदेनशील स्थितिमा संसदीय संविधान निर्माणका लागि संसदवादी शक्तिहरुको बीचमा सम्झौता गरिनु जनताको संवेदनशीलताप्रति अपमान गर्ने र संविधान निर्माण सम्बन्धी छलफल गर्न पाउने जनाधिकारको पनि घाँटी निमोठ्ने घोर निरंकुश फाँसीवादी कदम हो' नेकपा-माओवादीको सोमबार बसेको स्थायी कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ।

संविधान बनाउन  संविधानसभा बिघटन गरेर सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सभा गरेर बृहत छलफल गर्नुपर्ने नेकपा-माओवादीले बताएको छ।

काठमाडौं, ७ वैशाख । एकीकृत नेकपा माओवादीका कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले सोमबारको छलफलले दलहरुबीच सहमतिका लागि सकारात्मक वातावरण बनाएको बताएका छन्।

यसले आगामी संविधानसभाको बैठकमा आफूहरु सहभागी बन्ने आधार निर्माण गरेको उनले बताए। ठोस सहमति भई नसके पनि सहमतिमा संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने सबैले सहशुस गरेको भन्दै उनले पाँच जिल्लाको विवाद मिलाउने जिम्मा संघीय आयोगलाई दिएर सहमति गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए।

शासकीय स्वरुपमा असहमति भए पनि कांग्रेसकै प्रस्ताव मानेको जानकारी दिँदै बहुपहिचानसहितको जातीय पहिचान झल्कने गरी सहमति भए आफूहरु छ प्रदेश मान्नसमेत तयार रहेको उनले बताए। शीर्ष नेतालाई सहमति निर्माणको जिम्मा दिइएको बताउँदै चाँडै सहमति हुने गजुरेलले आशा व्यक्त गरे।

उनले संविधान निर्माण भएपछि बन्ने राष्ट्रिय सरकारमा आफ्नो पार्टी समेत सहभागि हुने स्पष्ट पारे।

भैरहवा, ५ वैशाख । आगामी जेठ १५ मा संविधान निर्माण नहुने एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् ।
नवलपरासी एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका प्रचण्डले भैरहवा गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सत्ता पक्षका कारण जेठ १५ संविधान निर्माण नहुने बताएका हुन् ।

आफुहरुले आन्दोलन स्थगित गरेर सहमतिको प्रत्यन गरिरहे पनि सत्तारुढ दलहरुले सत्ताको लोभमा सहमति गर्न नखोजेको आरोप लगाए ।

नेपाली कंग्रेसको महाअधिवेशन नजिकिँदै गरेको कारण कांग्रेसले अधिवेशन अघि संविधान निर्माण गर्ने कि अधिवेशनपछि संविधान निर्माण गर्नेबारे कांग्रेस अलमलमा परेको प्रचण्डको आरोप छ ।

प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मुलुकलाई पुरानै स्थान लान खोजेको बताउँदै ३० दलीय मोर्चामा विवाद उत्पन्न हुँदासमेत आफुहरुले पटकपटक सरकारलाई संविधान निर्माणका लागि वार्तामा आउन आग्रह गरे पनि सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।

सबैभन्दा बढी विवादित विषय राज्य पुनः संरचना भए पनि सो विवाद समाधान गर्न नसकिने आफुहरुलाई नलागेको प्रचण्डले बताए । उनले अहिले संविधानसभाको वैठक बोलाउने र प्रत्यक पटक कुनै संविधान सभा सदस्य वा पूर्वमन्त्रीको निधनका कारण संविधानसभा बैठक स्थगित हुनुलाई बिचित्रताको संज्ञा दिएका छन् ।

सत्ता पक्षले सत्तामा कसरी टिकी राख्ने र सत्ताको स्वार्थ सत्तारुढ दल लागेको कारण संविधान निर्माणमा कठिनाइ आएको उनले आरोप लगाए ।

उता, शनिवार नै नवलपरासीको डण्डामा क्रान्तिकारी पत्रकार संघको पत्रकार भेटघाटमा एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन भित्रै दलहरुबीच सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सहमतीकै लागि आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको भन्दै सहमति नजिक पुगिएको उल्लेख गरे ।

प्रचण्डले शनिबार नै नवलपरासीको डण्डामा पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षणपपछि नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका १५ त्रिभुवनटारमा रहेको नवलपुर बहुमुखी क्याम्पसका नवनिर्मित भएको पनि उद्घाटन गरेकाे रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, २ वैशाख । ‘अब चाँडै सहमति गरेर संविधान बनाऔं, नत्र हामीले सम्हाल्न सक्दैनौं’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुधबार एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भने, ‘चाँडो गरौं, म त सहमतिकै पक्षमा छु, नत्र बर्बाद हुने भयो ।’

केही दिनदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरु सम्वादहीन अवस्थामा रहेका बेला बुधबार एमाओवादी नेता श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्न पुगेका थिए । अर्कै काम लिएर भेट्न आएका श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू सहमतिबाटै संविधान बनाउने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

चाँडै संविधान बनेन भने देश सम्हाल्न नसकिने प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याएका थिए । संविधान बनाएपछि आफू एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने कोइरालाले बताएका थिए ।

एमाओवादी नेतासँग प्रधानमन्त्रीले भने- ‘सकेसम्म सहमतिमै गरौं, सहमति भएन भने सहमति भएका विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएर असहमतिका विषयमा छलफल गर्दै जाऔं ।’

उधारो हुँदैन, मूर्त कुरा गरौं

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू सहमतिकै पक्षिमा रहेको बताएपछि एमाओवादी नेता श्रेष्ठले सहमतिको अमूर्त कुरा नगर्न र ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । असहमतिका बुँदा थाती राखेर प्रक्रियामा जानुभन्दा चाँडै सहमति गरेर सबै विषयलाई टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभाभित्रै रहेका दलहरुलाई सकेसम्म चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै संविधानसभा बाहिर रहेका शक्तिलाई पनि विद्रोहमा जान नदिने गरी सहमतिमा ल्याउन नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

दुविधामा एमाओवादी

एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चामा आफ्नै घटकभित्रको असहमतिका बाबजुद संयोजक प्रचण्डले नेपाल बन्द फिर्ता लिएपछि पनि सहमतिको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन ।

सभामुखले बोलाएको बैठकबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली धरहरा चढ्न हिँडेदेखि पुनः दलहरु वार्तामा जुट्न सकेका छैनन् ।

आन्दोलन सथगन गर्दा पनि कांग्रेस र एमालेले सहमति नगर्ने र ३० दलीय मोर्चा पनि विवादमा फसिरहने स्थिति उत्पन्न भएपछि एमाओवादी नेताहरु न सहमति, न आन्दोलनको दुविधापूर्ण स्थितिमा छन् ।

उधारो सहमति हुने संकेत

चैत ३० गते बोलाइएको संविधानसभा बैठक बैसाख ६ गते सम्मका लागि रोकिएको छ । यसवीचमा सत्तापक्ष र एमाओवादीवीच बैसाख ६ भित्र सहमति हुन सक्ने आश अझै पनि एमाओवादी नेताहरुमा देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार संविधानका मिलेका विषयलाई प्रक्रियामा लगेर बाँकी विषयमा वार्ता प्रक्रिया जारी राख्ने गरी केही दिनभित्रै सहमति हुने सम्भावना छ ।

घोराही, २८ चैत  । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन् ।

 क्रान्तिकारी पत्रकार संघ दाङले शनिबार घोराहीमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा सभापति शर्माले विकास निर्माण, राजस्व संकलन, भिसा प्रोसेसिङ र फाष्ट ट्रयाक खोल्ने नाममा अरबौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिरहेको बताए ।

‘मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्,’ एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका शर्माले भने, ‘सबै सरकारी संस्थाहरु बेचिदै छ ।’ नेपाल टेलिकमलाई ओझेलमा पारि रिचार्ज नहुने समस्या ल्याएर निजी कम्पनिका टेलिकम कम्पनिबाट नाफा खाँदै आएको उनले आरोप समेत लगाए ।

टेलिकमलाई कमजोर पार्ने, बाणिज्य बैंकको सेयर बेच्ने, विमानस्थल मर्मत गर्न विदेशीलाई दिने, भिसा प्रोसेसिङमा नेपालीहरु कम्युटर र भाषामा पोख्त छैनन् भन्दै बिदेशिलाई जिम्मा दिएर सरकारले भ्रष्टाचार गरिरहेको शर्माको भनाई छ । पूर्व शान्तिमन्त्री समेत रहेका उनले लेखा समितिले त्यस्ता कार्यमा अंकुश लगाउनुका साथै कार्वाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा सिफारिस गरेको बताए ।

व्यापारीहरुको पैसामा मन्त्रीहरु बिदेशमा राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि जाने गरेको उनको आरोप छ ।

काठमाडौं, २६ चैत । एकीकृत नेकपा माओवादीले वार्ताका लागि ठोस प्रस्ताव लिएर आउन गरेको आग्रह अनुसार सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले वैकल्पिक प्रस्तावहरु अगाडि बढाउने भएका छन्।

विहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बैठकले सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले विकल्प दिने विषयमा छलफल भएको बताए। 'बैठकमा विभिन्न विकल्पमा छलफल गरी सो दिनसम्म कसरी सहमति जुटाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो', नेता नेपालले भने। तर वैकल्पिक प्रस्ताव के हुने भन्ने विषय भने नेताहरुले खुलाएका छैनन्।

यसअघि एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री कोइरालासँगको भेटमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले संविधानसभाको बैठक ३० गतेसम्म स्थगन हुनुलाई आफूहरुले सहमतिको संकेतको रुपमा बुझेको बताएका थिए।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गत २३ गते संविधानसभाबाट शोक प्रस्ताव पारित गरेपछि एक साता संविधानसभाको बैठक सारेका थिए।

विहिबार मात्रै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युरोपेली सासंदहरुसँगको भेटपछि नयाँ माग अगाडि नसारेको उल्लेख गर्दै विगतका सहमतिको कार्यन्वयनमा आफूहरुको जोड रहेको बताएका थिए।

'हामी सकेसम्म सहमतिको पक्षमा नै छौँ, विगतका सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने नै हाम्रो माग रहिआएको छ, नयाँ माग अगाडि सारेका छैनौँ, तर सत्तारूढ दल हाम्रा कुरालाई नयाँ र त्यो पूरा नै गर्न नसकिने माग जस्तो गरी प्रस्तुत भएका छन्, जसका कारण सहमति हुन सकेको छैन', प्रचण्डलाई उदृत गर्दै राससले लेखेको छ।
 

सत्तापक्ष ३० गतेसम्म भरपुर कोसिस गर्ने
संविधानसभाको ३० गतेको बैठकबाट प्रक्रिया अनुसार संविधान निर्माण अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका कांग्रेस र एमालेले पनि त्यतिन्जेल भने सहमतिका लागि कसरत गर्ने निर्णय गरेका छन्।

'आगामी संविधानसभाको बैठकमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने र यसबीच एमाओवादीलगायत दलसँग सहमतिका लागि वार्तालाई पनि निरन्तर अघि बढाउने निर्णय भयो',  बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने।

संविधानसभाको आगामी बैठकअघि असहमति भएका विषयमा मात्र केन्द्रित भएर वार्ता गरी सहमति जुटाउने निर्णय भएको काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए।

एकीकृत नेकपा माओवादीले सहमतिका लागि भन्दै गत २४ गते तीन दिनका लागि आव्हान गरेको बन्द १ दिनमा समिमि तुल्याएको थियो।

काठमाडौं, १६ चैत । एमाओवादी नेतृत्वको तीस दलीय मोर्चाले सात दिनको आन्दोलन फिर्ता लिएको छ।सिंहदरबारस्थित एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यलयमा बसेको मोर्चाको बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा आन्दोलन फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रचण्‍डले राखेका हुन्।

मोर्चाले चैत १७ देखि २३ सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।  तर तीन दिनको आमहडताल भने कायमै राखिएको छ। मोर्चाले २४, २५ र २६ गते तीन दिने आमहडताल घोषणा गरेको थियो।गठबन्धनको  बैठकले पूर्व घोषित सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने,नाकावन्दी गर्ने,राजस्व कर असुली रोक्का गर्ने जस्ता संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिएर तीन दिने बन्दमा केन्द्रीत हुने निर्णय गरेको हो। 

गठबन्धनले मंगलबार र बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने,बुधवार साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने,बिहिबार देशव्यापी बन्द गर्ने,चैत २० देखि २३ गतेसम्म सरकारी कार्यालयहरु बन्द गर्ने,नाकाबन्द गर्ने,राजस्व कर असुली रोक्का गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। ती सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर गठबन्धनले चैत २४,२५ र २६ गतेको देशव्यापी बन्दका लागि केन्द्रित हुने निर्णय गरेको हो।

एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार सत्ता पक्षले बहुमतीय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संविधानसभाको बैठक आब्हान गरेपछि बिपक्षी गठबन्धनले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेको हो। 'हामीले संघर्षका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेका छौ' बैठकपछि पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने। उनका अनुसार तीन दिने आमहडतालको आन्तरिक तयारी गर्नका लागि धर्ना र घेराउका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको हो। 

सत्ता पक्षले बहुमतीय प्रक्रिया अगाडि बढाउन संविधानसभाको बैठक बोलाएको र मुलुकभरका आन्दोलनकारीहरुको सुझाव अनुसार संघर्षका कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको पोखरेलले बताए। चैत १९ विरगञ्जमा जैन समुदायको सम्मेलन भएका कारण त्यस दिनको बन्द फिर्ता लिन आन्दोलनकारी माथि दबाब पर्दै आएको थियो। बैठकले चैत २१ गते नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग बहुमतीय प्रक्रियाको सट्टा सहमतीय प्रक्रियाका आधारमा संविधान जारी गर्ने बिषयमा अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। 

पोखरेलका अनुसार चैत २३ गतेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय पनि गठबन्धनले गरेको छ। उनले भने'सत्ता पक्षले आन्दोलन दबाउन कुटिल चालको रुपमा वार्तालाई अगाडि सारेकोले सहमतिको ठोस प्रस्ताव नआएसम्म प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुनै पनि प्रकारको वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेका छौ।' आफूहरु इमान्दारितापूर्वक वार्तामा बसेपनि सत्ता पक्षले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्रको रुपमा वार्तालाई उपयोग गरेको आरोप बैठकमा गठबन्धनका संयोजक समेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगाएका थिए। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले चैत २३ गतेका लागि संविधानसभाको बैठक बोलाएका छन। 

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मंगलबार नेताहरुको कार्यबिभाजन गरिने पनि पोखरेलले बताए। गठबन्धन सचिवालयले तयार पार्ने कार्यबिभाजनको प्रस्तावलाई शिर्ष नेताहरुले मंगलबार अनुमोदन गर्नेछन। बैठकले त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा गोविन्द केसीका मागलाई समर्थन गर्दै उनका माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं, १४ फागुन। नेताहरुको कार्य विभाजनलगायत आन्तरिक मामिलामा एक अर्कोलाई आरोप गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल शनिबार एउटै मञ्चमा देखा परे । उनीहरुले आफूहरुवीचको आन्तरिक विवाद घरभित्रको ठाकठुक मात्रै भएको प्रष्टीकरण दिए ।

एमाओवादीबाट एमालेमा फर्किएका डा. डिल्लीराज खनाल, नवराज पौडेल लगायतलाई बल्खुमा स्वागत गर्दै ओली र नेपालले पार्टीको नीति सही भएकाले आन्तरिक विवादले केही असर नगर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेमा पछिल्लो समयमा देखिएको विवाद दुलाहा दुलहीको ठाकठुकजस्तै हो भने । उनले अहिले माधव नेपाल पक्षले जनाएको असन्तुष्टिलाई संकेत गर्दै स्वच्छ भावनाले पार्टीमा ठाकठुक परेको बताए । ‘यिनीहरुको झगडा पर्‍र्यो कि क्या हो भनेर छिमेकी आउँछन्, तर दुलाहा-दुलही चुपचाप हुन्छन्’ ओलीले भने ‘फेरि छिमेकी गएपछि ठाकठुक त परिहाल्छ, तर स्वच्छ भावनाले गरेको झगडामा कुनै स्वार्थ हुँदैन’ ।

सोही कार्यक्रममा बरिष्ठ नेता नेपालले पनि एमालेभित्र कहिलेकाहिँ देखिने विवाद वा असन्तुष्टि भान्छामा भाँडा बजेजस्तै हो भने । ‘अलि अलि ठाकठुक पर्दैमा केही हुँदैन, भान्छामा भाँडा बजे जस्तै हो’ नेपालले भने ।

त्यसपछि मन्चमै अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई खै त तपाईको कोटमा राष्ट्रिय झण्डा भन्दै चन्द्र-सूर्य अंकित झण्डाको लोगो लगाइदिएका थिए । त्यसपछि दुबै नेताले अंकमाल गरेर हलमा उपस्थित कार्यकर्तालाई आफूहरुबीच विवाद नरहेको सन्देश दिएका थिए ।

कार्यक्रममा पूृर्वसांसद डा. डिल्लीराज खनाल, एमाओवादी सम्वद्ध अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वउपाध्यक्ष नवराज पौडेल, वैद्य माओवादीका अर्घाखाँची जिल्ला नेता रामजी घिमिरे, हरिहर लामिछानेसहितको समूह एमाले प्रवेश गरेको थियो ।

एमाओवादी छाडेर राष्ट्रिय प्रगतिशील एकता मञ्च नामको संगठन खोलेको खनालको समूहले २० जिल्लामा आफ्नो संरचना रहेको बताएको छ ।  नवप्रवेशीलाई अध्यक्ष ओली, बरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव बिष्णु पौडेललगायतका नेताहरुले स्वागत गरेका थिए ।

विराटनगर : कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार रहितको द्रुत अदालतको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आचार्यले विशेष परिस्थितिको मुद्दा फैसलाका लागि मुलुकमा द्रुत अदालतको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । आचार्यले यसका लागि भौतिक पूर्वाधार जुटाउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिए ।

अदालतमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीहरुले उठाएको आवाजको सन्दर्भमा आचार्यले आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउनका लागि बार र बेन्च मिलेर समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बलात्कारका घटनामा वृद्धि भइरहेकाले कडा कानुनको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा मन्त्री आचार्यले यस्ता घटना बढी रुपमा सार्वजनिक भएको र यस्ता आपराधिक मानसिकतालाई नियन्त्रण गर्न कानुनभन्दा पनि समाजको तत्परता अति आवश्यक रहेको बताए ।

न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलाको समेत जिम्मेवारी पाएका मन्त्री  आचार्यले संविधान निर्माणको विषयमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्न सहमति आवश्यक रहेको बताए । नेपाल प्रेस युनियन मोरङद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आचार्यले सङ्घीय राज्यको विषयमा लगभग टुङ्गो लागिसकेको तर सीमाङ्कन र नामकरणको विषयमा सहमति हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री आचार्यले सहमतिमै संविधान जारी गर्नका लागि वार्तालाई सफल बनाउनुपर्नेमा प्रतिपक्षले आन्दोलनको बाटो अपनाउन लागेकामा आपत्ति प्रकट गरे। सभाध्यक्षले चैत १५ गतेसम्म दिएको समयलाई सदुपयोग गरी सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै उनले एमाओवादी अध्यक्ष आज चीनबाट फर्केपछि वार्ता हुने विश्वास प्रकट गरे।

विराटनगर : कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार रहितको द्रुत अदालतको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आचार्यले विशेष परिस्थितिको मुद्दा फैसलाका लागि मुलुकमा द्रुत अदालतको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । आचार्यले यसका लागि भौतिक पूर्वाधार जुटाउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिए ।
अदालतमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीहरुले उठाएको आवाजको सन्दर्भमा आचार्यले आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउनका लागि बार र बेन्च मिलेर समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बलात्कारका घटनामा वृद्धि भइरहेकाले कडा कानुनको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा मन्त्री आचार्यले यस्ता घटना बढी रुपमा सार्वजनिक भएको र यस्ता आपराधिक मानसिकतालाई नियन्त्रण गर्न कानुनभन्दा पनि समाजको तत्परता अति आवश्यक रहेको बताए ।
न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलाको समेत जिम्मेवारी पाएका मन्त्री  आचार्यले संविधान निर्माणको विषयमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्न सहमति आवश्यक रहेको बताए । नेपाल प्रेस युनियन मोरङद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आचार्यले सङ्घीय राज्यको विषयमा लगभग टुङ्गो लागिसकेको तर सीमाङ्कन र नामकरणको विषयमा सहमति हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री आचार्यले सहमतिमै संविधान जारी गर्नका लागि वार्तालाई सफल बनाउनुपर्नेमा प्रतिपक्षले आन्दोलनको बाटो अपनाउन लागेकामा आपत्ति प्रकट गरे। सभाध्यक्षले चैत १५ गतेसम्म दिएको समयलाई सदुपयोग गरी सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै उनले एमाओवादी अध्यक्ष आज चीनबाट फर्केपछि वार्ता हुने विश्वास प्रकट गरे।
- See more at: http://www.nayapage.com/4459#sthash.Udp9pjsm.dpuf

काठमाडौं, ९ चैत । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेता राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नहुँदा समयमा संविधान नबनेको आरोप लगाएका छन् । उनकै कार्यकक्षमा नागरिक समाज नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेम्वाङले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । नेम्वाङले भने, ‘दलले आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको बाचा बिर्सिएकाले र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी वहन नगरेकाले मुलुकले समयमै संविधान पाउन सकेको छैन ।’

नेम्वाङले नेतामा आत्मशक्ति भए दुई घन्टामा सहमति हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘दलका नेतामा संविधान बनाउने भावना हुने हो भने दुई घन्टामा संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुन्छ ।’ कामका लागि विदेसिएका श्रमिकको कोषबाट दलका नेताले विदेश भ्रमण गर्नुहुन्न भनी संविधानसभाका तर्फबाट पहल गरेर रोकिएको जानकारी पनि नेम्वाङले गराए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समाजका अध्यक्ष सागरकुमार पाठकले सामाजिक सुरक्षाको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे । पाठकले नागरिकले सामाजिक सुरक्षा र न्याय पाउन नसकेको, महिला हिंसा दिनानुदिन बढ्दै गएको, राष्ट्रियतामा खलल पुगेको कुरा नेम्वाङलाई सुनाए । पाठकले संविधानका लागि विदेशीलाई गुहारिएको र महँगी एवम् भ्रष्टाचार पनि बढ्न थालेकाले रोक्ने पहल गरिदिन समेत माग गरेका छन् ।

काठमाडौं, १ चैत । एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा-माओवादीले पार्टी एकताको अभियान सुरु गर्दै संयुक्त आन्दोलन गर्ने सहमति गरेका छन् ।

प्रचण्डनिवास लाजिम्पाटमा आइतबार दुई माओवादीका पदाधिकारीबीच भएको वार्तामा पार्टी एकतासहितका विषयमा चारबुँदे सहमति भएको छ । सत्तारुढ दल र माओवादीबीच दुरी बढिरहेका बेला दुई माओवादीबीच भएको वार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर फर्किएका प्रचण्डलगतै बैद्य माओवादी नेताहरुसँग वार्तामा बसेका थिए । वार्तामा दुबै माओवादीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।

वार्ता समिति गठन
वार्ताले सबै माओवादी र सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुबीच पार्टी एकता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै वार्ता समिति बनाएको छ । वार्ता समितिमा एमाओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, महासचिव कृष्णबहादुर महरा र टोपबहादुर रायमाझी छन् भने नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य किरण, उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा बादल र सचिव देव गुरुङ छन् ।

वार्ता समितिले पार्टी एकताका लागि बैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरुमा साझा निष्कर्ष निकाल्न प्रयास गर्ने जिम्मा पाएको छ । साथै प्रचण्ड र बैद्यले पार्टी एकता अभियानमा सहभागी हुन सबै माओवादी र क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुलाई अपीलसमेत गरेका छन् ।

संयुक्त आन्दोलन
प्रचण्ड र बैद्य माओवादीको बैठकले मुलुकमा प्रतिगमन बढेको ठहर गर्दै प्रतिगमन, जनघात, राष्ट्रघात र जनजीविकाका विषयलाई संयुक्त आन्दोलन उठाउने सहमति भएको छ । यस्तै सत्य निरुपण मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविनसहित शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयमा पनि संयुक्त आन्दोलन गर्ने सहमति भएको छ । द्वन्द्वकालीन घटना मुद्दा चलाइएको र अझै पक्राउ गर्ने काम भएको भन्दै दुई माओवादीले यसलाई प्रतिगामीकारी कदम भनेका छन् ।

काठमाडौं,३० फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पाँच जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भन्नेमा स्थानीय जनताको मत लिनु पर्ने बताएका छन् ।सुदूरपश्चिम आन्दोलनको बेला आवश्यक परे त्यहाँका सबै जिल्लालाई प्रदेशमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्ने सम्झौता भएको भन्दै उनले जनताको मत लिन विपक्षी मोर्चा डराउने नहुने बताए ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवादका कारण दलहरुबीच संघीयतामा सहमति हुन सकेको छैन ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा लेखकले भने-‘संविधानसभामा रहेको बहुमत पनि नमान्ने, जनताको मत लिउँ भन्दा पनि नमान्ने । आखिर चाहेको चाँही के हो ?’

कांग्रेस र एमालेले भनेको सात प्रदेशमा सहमति गरे आवश्यक परेको स्थानलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिने उनले बताए ।

जनतामा जाने वा प्रक्रियामा जाने मध्ये एकमा सहमति गरेर अघि बढन आब्हान गर्दै उनले वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै जान नसक्ने बताए ।

कांग्रेस नेता लेखकले सहमतिबाट संविधान बनाउन उपयुक्त विकल्प भए पनि सहमतिको नाममा परिणाम केही ननिस्कने अवस्था कायमै रहने भए प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्ने स्पष्ट पारे ।

एमाले नेता शंकर पोखरेलले कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको नौं बुँदेलाई विस्थापन गरेर नयाँ विकल्प ल्याउने कुरा अस्वीकार्य हुने बताए । सप्तरीदेखि पर्सा र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म दुई प्रदेशले मधेसको आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्ने भन्दै उनले पूर्व र सुदूरपश्चिमको आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई एकै ठाँउ राखेर गर्नुपर्ने भन्दै उनले एमाओवादी र मधेसवादीले पहिचानका पाँचमध्ये एक जातीय आधारलाई मात्रै समातेर कुदेको आरोप लगाए ।