निजी अस्पतालमा मनोमानी शुल्क, सर्वोच्चद्वारा कारण माग
४ भाद्र, काठमाडौं,
सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताल र नर्सिङ होममा मनोमानी शुल्क लिने गरिएको सम्बन्धमा सोमबार सरोकारवाला निकाय सँग कारण मागेको छ।
सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, गोपालनाथ योगी र रविन सुवेदीले दायर गरेको रिटमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले उक्त कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
रिटमा कानुन विपरीत शुल्क असुली र गुणस्तरहीन सेवा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निजी अस्पताल र नर्सिङ होमले मनपरी शुल्क लिँदा जनता ठगिएको रिटमा जनाइएको छ ।
सुविधाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारण गर्न र सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखी सञ्चालन गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।
सर्वोच्चमा दायर रिटमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल काउन्सिल र मेडिकल एसोसिएसनलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताल र नर्सिङ होममा मनोमानी शुल्क लिने गरिएको सम्बन्धमा सोमबार सरोकारवाला निकाय सँग कारण मागेको छ।
सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, गोपालनाथ योगी र रविन सुवेदीले दायर गरेको रिटमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले उक्त कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
रिटमा कानुन विपरीत शुल्क असुली र गुणस्तरहीन सेवा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निजी अस्पताल र नर्सिङ होमले मनपरी शुल्क लिँदा जनता ठगिएको रिटमा जनाइएको छ ।
सुविधाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारण गर्न र सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखी सञ्चालन गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।
सर्वोच्चमा दायर रिटमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल काउन्सिल र मेडिकल एसोसिएसनलाई विपक्षी बनाइएको छ।
