भारतले अधिकरण गरेको जग्गाको मालपोतवापत् १० करोड असुल हुन बाँकी
१२ भाद्र
प्रमुख कोशी सम्झौताबमोजिम कोशी ब्यारेज निर्माणको समयमा भारत सरकारले अधिकरण गरेको सप्तरीस्थित हजारौं बिघा नेपाली भूमिवापतको करीब १० करोड रुपैया मालपोत अझै असुल भएको छैन ।
सन् १९५४ मा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको कोशी नदी निर्माणताका भारतले नेपालका सप्तरी र सुनसरीका झण्डै १३ हजार ९ सय बिघा जग्गा अधिकरण गरेको थियो ।
कोशी सम्झौतामा भारतले नेपाली भूमि १ सय ९९ वर्षसम्म प्रयोग गर्ने र त्यस वापत नेपाल सरकारलाई मालपोत तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौताको करीब ५६ वर्ष बितिसक्दा पनि मालपोत नबुझाएको सप्तरी मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
कोशी ब्यारेज निर्माण गर्दा भारत सरकारले करीब ६ हजार बिघा नेपाली भूमि अधिकरण गरेको थियो भने ब्यारेज निर्माणपछि ब्यारेज र पूर्वी तथा पश्चिमी तटबन्धबाट डुबान हुन थालेपछि पुन: करीब सात हजार ९ सय बिघा नेपाली भूमि अधिकरण गरेको कोशी सम्झौता सम्बन्धी जानकार महिदेव चौधरी बताउछन् ।
उनी भन्छन्, ‘भारतले न त मालपोत तिरेको छ, न त पीडित किसानले अहिलेसम्म मुआब्जा पाउन सकेका छन् ।’ ब्यारेज निर्माण गरेको ठाउमा तत्काल बसोबास गरिरहेका भारदह, चौत्रा, लोहा पटना लगायतका गाउका हजारौं बासिन्दा त्यतिबेला विस्थापित भएका थिए । विस्थापितलाई भारत तथा नेपालका सरकारले पुन:स्थापना गराइने आश्वासन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार २०५२ साल सम्म मालपोत असुल्ने कार्य जिल्ला मालपोतले गर्दै आए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि मालपोत असुल्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित गाविस कार्यालयले पाएको थियो ।
सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका लागि भारतले नेपालका सप्तरी जिल्लाका भारदह गाविसको एक हजार ७ सय ६ बिघा सात कट्ठा, हनुमाननगर गाविसको एक हजार १ सय ८२ बिघा १८ कट्ठा, रम्पुरा मल्हनियाको १ सय ३१ बिघा १२ कट्ठा, पोर्ताहाको ४० बिघा १८ कट्ठा, १ नं. योगिनियाको २० र २ नं. योगिनियाको सात बिघा १३ कट्ठा गरी सप्तरीको वर्तमान सिमानामा पर्ने तीन हजार ८९ बिघा १३ कट्ठा जग्गा अधिकरण गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यी जग्गा वापत मात्र भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई करीब आठ करोड रुपैया भन्दा बढी मालपोत तिर्न बाकी छ । अधिकरण गरेका जग्गाको जग्गा धनीपुर्जा पनि भारत सरकार मातहतको ‘कोशी प्रोजेक्ट भारत सरकार’ कै नाममा छ ।
मालपोत जहिले बुझाए पनि जुन सालमा जति दर हुन्छ सोहीबमोजिम बुझाउनुपर्ने मालपोत ऐनमा व्यवस्था छ । बि. सं. २०२९ देखि ०४९ सालसम्म अब्बलको ५१, दोयमको ४४ र सिमको ३५ रुपैया प्रति बिघा लाग्नेछ भने २०५० सालमा बढेर ८०, ७२ र ६० प्रति बिघा तथा ०५१ सालपछि यो दररेट ७०, ६२ र ४० रुपैया प्रति बिघा कायम गरिएको छ ।
समयमा मालपोत नतिर्नेलाई वर्षौंपिच्छे २५ प्रतिशतको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रमुख कोशी सम्झौताबमोजिम कोशी ब्यारेज निर्माणको समयमा भारत सरकारले अधिकरण गरेको सप्तरीस्थित हजारौं बिघा नेपाली भूमिवापतको करीब १० करोड रुपैया मालपोत अझै असुल भएको छैन ।
सन् १९५४ मा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको कोशी नदी निर्माणताका भारतले नेपालका सप्तरी र सुनसरीका झण्डै १३ हजार ९ सय बिघा जग्गा अधिकरण गरेको थियो ।
कोशी सम्झौतामा भारतले नेपाली भूमि १ सय ९९ वर्षसम्म प्रयोग गर्ने र त्यस वापत नेपाल सरकारलाई मालपोत तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौताको करीब ५६ वर्ष बितिसक्दा पनि मालपोत नबुझाएको सप्तरी मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
कोशी ब्यारेज निर्माण गर्दा भारत सरकारले करीब ६ हजार बिघा नेपाली भूमि अधिकरण गरेको थियो भने ब्यारेज निर्माणपछि ब्यारेज र पूर्वी तथा पश्चिमी तटबन्धबाट डुबान हुन थालेपछि पुन: करीब सात हजार ९ सय बिघा नेपाली भूमि अधिकरण गरेको कोशी सम्झौता सम्बन्धी जानकार महिदेव चौधरी बताउछन् ।
उनी भन्छन्, ‘भारतले न त मालपोत तिरेको छ, न त पीडित किसानले अहिलेसम्म मुआब्जा पाउन सकेका छन् ।’ ब्यारेज निर्माण गरेको ठाउमा तत्काल बसोबास गरिरहेका भारदह, चौत्रा, लोहा पटना लगायतका गाउका हजारौं बासिन्दा त्यतिबेला विस्थापित भएका थिए । विस्थापितलाई भारत तथा नेपालका सरकारले पुन:स्थापना गराइने आश्वासन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार २०५२ साल सम्म मालपोत असुल्ने कार्य जिल्ला मालपोतले गर्दै आए पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि मालपोत असुल्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित गाविस कार्यालयले पाएको थियो ।
सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका लागि भारतले नेपालका सप्तरी जिल्लाका भारदह गाविसको एक हजार ७ सय ६ बिघा सात कट्ठा, हनुमाननगर गाविसको एक हजार १ सय ८२ बिघा १८ कट्ठा, रम्पुरा मल्हनियाको १ सय ३१ बिघा १२ कट्ठा, पोर्ताहाको ४० बिघा १८ कट्ठा, १ नं. योगिनियाको २० र २ नं. योगिनियाको सात बिघा १३ कट्ठा गरी सप्तरीको वर्तमान सिमानामा पर्ने तीन हजार ८९ बिघा १३ कट्ठा जग्गा अधिकरण गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यी जग्गा वापत मात्र भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई करीब आठ करोड रुपैया भन्दा बढी मालपोत तिर्न बाकी छ । अधिकरण गरेका जग्गाको जग्गा धनीपुर्जा पनि भारत सरकार मातहतको ‘कोशी प्रोजेक्ट भारत सरकार’ कै नाममा छ ।
मालपोत जहिले बुझाए पनि जुन सालमा जति दर हुन्छ सोहीबमोजिम बुझाउनुपर्ने मालपोत ऐनमा व्यवस्था छ । बि. सं. २०२९ देखि ०४९ सालसम्म अब्बलको ५१, दोयमको ४४ र सिमको ३५ रुपैया प्रति बिघा लाग्नेछ भने २०५० सालमा बढेर ८०, ७२ र ६० प्रति बिघा तथा ०५१ सालपछि यो दररेट ७०, ६२ र ४० रुपैया प्रति बिघा कायम गरिएको छ ।
समयमा मालपोत नतिर्नेलाई वर्षौंपिच्छे २५ प्रतिशतको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
