संयुक्त राष्ट्रसंघमा अति कम विकसित (४९), भूपरिवेष्ठित (३१) राष्ट्र र साना टापुहरुअन्तर्गत सबै गरेर झन्डै ९० वटा राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा गठित समूहको कार्यकारी प्रमुख हुन् । राष्ट्रसंघमा उपमहासचिव सरहको यो विशिष्ट पदका हकदार आचार्य विगतमा राष्ट्रसंघ जेनेभा र न्युयोर्कका लागि राजदूत तथा परराष्ट्र सचिवसमेत रहेका थिए । आफ्नो म्यान्डेटअनुसार अन्तर्गतका देशहरुको धारणा बुझ्ने क्रममा आचार्य काठमाडौं आउदा कान्तिपुर सँगको कुराकानी :

राष्ट्रसंघीय निकायको उपल्लो तहमा रहेर तपाईंले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी केके हो ?

अति कम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापुअन्तर्गत रहेका मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक विकासको स्थिति आकलन र प्रवर्द्धनको काम मेरो जिम्मेवारीमा रहन्छ र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति आयामहरूको खोजी गर्नु पनि कार्यनिर्देशभित्र रहन्छ । विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रयासहरूको आकलन मेरो जिम्मेवारीमा छ । यी राष्ट्रले बेहोर्दै आएको सामूहिक -साझा) चुनौती र प्राथमिकता निर्धारणसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको समन्वयका निम्ति मेरो निकायले सेतुको काम गर्न सक्छ । विशेषतः भौगोलिक विशेष कारणले पछौटे रहेका (भूपरिवेष्ठित वा टापु) र आर्थिक पछौटे (अति कम विकसित) अवस्थाका मुलुकको चुनौती र अवसरलाई मैले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  

भूपरिवेष्ठित तर धनी मुलुकका हकमा कुनै आवाज उठाइरहनु पर्दैन ?

त्यसो होइन । तर स्विट्जरल्यान्ड, अस्टि्रया, लक्जेम्बर्गजस्ता भूपरिवेष्ठित तर धनी मुलुकहरू अरू उस्तै भौगोलिक स्वरूपका मुलुकका निम्ति उदाहरण हुन सक्छन् । अबका दिनमा यस्ता पहुँच र प्रभाव भएका मुलुकलाई उनीहरूको अनुभव सेयर गर्न आग्रह गरिने भएको छ । जस्तो, भूपरिवेष्ठित स्विट्जरल्यान्डकै कुरा गरौं— प|mान्स, जर्मनी र इटालीका लागि बजार बनेको छ स्विट्जरल्यान्ड ।  भारत र चीनबीचको भूपरिवेष्ठित अस्तित्वको नेपाल पनि 'लेन्ड-लक्ड' होइन, 'लेन्ड-लिंक' बन्न सक्नुपर्छ ।  

राष्ट्रसंघीय निकायको उपल्लो संरचनामा रहेर काम गरिरहेका बेला विकास र परिवर्तनका दिशामा 'नेपाल कहाँनेर छ’ भनेर सोध्नेहरू कत्तिको हुन्छन् ?

हुन्छन्, प्रशस्तै हुन्छन् । तर दिगो विकासको सन्दर्भमा जोडिएर दिन सकिने सकारात्मक र प्रवर्द्धनकारी उदाहरण हामीसँग निकै छन् । मैले जहाँ र जुनै अवस्थामा पनि राष्ट्रसंघीय पदाधिकारीको हैसियतमा कुरा गर्ने भनेको विकास र साझेदारीकै हो । चाहे सहस्राब्दी लक्ष्य होस् वा यसका निम्ति 'ग्रेजुएसन' (मानक निर्धारण) तह । फेरि बाहिरबाट हेर्दा नेपालको 'इमेज' त्यस्तो नराम्रो पनि छैन । द्वन्द्वोत्तर अवस्थामाझ पनि गरिबी निवारणको सूचकांकमा हामीले उल्लेख्य फड्को मारिरहेको अवस्था छ । वैदेशिक राष्ट्रहरूको सहयोगको मात्रा पनि घटेको छैन, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स योगदानको तुलनात्मक स्थिति पनि नराम्रो छैन । तर सधैं गरिने प्रश्न एउटै हुन्छ— नेपालले अझै केही गर्न सक्थ्यो, किन गरिरहेको छैन ?  

यो 'अझै गर्न सक्ने’ भनेर गरिने टिप्पणीको आधार के हुन सक्छ ?

मैले अघि पनि भनें— प्रमुख आधार के भने नेपाल दुइ विशाल राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा छ, यसले विकास र परिवर्तनको पुलको काम गर्न सक्छ भन्ने सोचाइ सामान्यतया राखिएको हुन्छ । द्वन्द्वोत्तर अवस्थाबाट गुजि्रसकेको नेपालले आफ्ना उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूबाट आर्थिक समृद्धिका खातिर विशेष सहयोग लिन सक्छ भन्ने सोचाइ विकासका साझेदारहरूको छ । 

नेपाल मामलालाई लिएर राष्ट्रसंघीय निकायमा वा महासचिव तहबाट तपाईंसँग प्रत्यक्ष राय लिने/विचार बनाउने प्रक्रिया कत्तिको सम्भव छ ?

राष्ट्रसंघमा हाम्रो आन्तरिक परामर्श संयन्त्र -कन्सल्टेसन मेकानिज्म) छ नै । विषयगत र बुँदागत कुराकानीका निम्ति सिनियर म्यानेजमेन्ट ग्रुप -एसएमजी) ले काम गरिरहेको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नितान्त राजनीतिक विषय छ भने राजनीतिक मामला विभागले हेर्छ । कार्यविभाजनका आधारमा सल्लाह हुने गरेको छ । 'कुनै पनि राष्ट्रको निर्देशन वा रुचिअनुसार काम गर्नेछैन' भनेर राष्ट्रसंघीय बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नितान्त सैद्धान्तिक आधारमा मात्रै मैले आफ्नो मुलुक वा समस्याका बारे परामर्श गरिरहेको हुन्छु । यति हुँदाहुँदै नेपालबारेका केही धारणा, अनुभव भन्ने ठाउँ पाएको हुन्छु । तर निर्णय प्रक्रिया आफ्नै तौरतरिकामा हुन्छ, एकल राय वा निष्कर्ष केही पनि हुँदैन ।

अति कम विकसित मुलुकको यो सूचकांकबाट बाहिर आउने आधार केके हुन सक्छन् ? नेपालको यो दिशामा कत्तिको फड्को मारेको अवस्था छ ?

विशेषतः प्रतिव्यक्ति आयसहित सामाजिक र आर्थिक सूचकांकका आधारमा अति कम विकसितको सूची निर्धारण भएको हुन्छ । आयको 'बेन्चमार्क' भनेको ११ सय डलर हो । यो आधारमा हामी धेरै पछि छौं । -नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ४२ डलर औसत छ ।) अर्को आधार भनेको शिक्षा, स्वास्थ्यसहितको क्षेत्रगत सामाजिक सूचकांक हो । यसको पनि हरेक तीन वर्षमा मूल्यांकन भइरहेको हुन्छ । हामी यो मानव सूचकांकमा पनि निकै पछि छौं । र, अर्को आर्थिक सूचकांकमा आयातनिर्यातको अनुपात, व्यापार र बजार विस्तार आदिलाई हेरिन्छ । यी तीनमध्ये दुई क्राइटेरियामा लगातार तीन वर्ष निर्धारित सूचकांकमा प्रगति देखियो भने यसमा पुनः मूल्यांकन हुन सक्छ । यही आधारमा केही वर्षअघि मात्रै दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्स अति कम विकसित सूचीबाट बाहिर आएको हो । यी आधारलाई पूरा गर्ने सर्तमा 'ग्रेजुएसन' मापदण्ड तोकिएको हो, पछिल्लोपटक योजना आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डमा सन् २०२२ भित्रमा नेपालको 'ग्रेजुएसन' लक्ष्य छ । जब कि भुटान, क्याम्बोडिया, लाओसले २०२० मा 'ग्रेजुएसन' पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।   

अति कम विकसितको यो सूचीमा परेर के फाइदा भएको छ ?

ड्युटी-प|mी, कोटा-प|mीका सुविधाहरू त छन् नै । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयका निम्ति निकै सघाउ पुग्न सक्छ । दाता मुलुकले वैदेशिक सहायता दिँदा अति कम विकसित मुलुकलाई बढी प्राथमिकता दिन सक्ने एउटा आधार देखिन्छ । यसो भन्दैमा वैदेशिक सहायताको कुल अनुपात १४० बिलियन डलरमध्ये ३६ बिलियन डलर अति कम विकसितलाई जान्छ । तर विश्व व्यापार संगठनमा गएर सबै विकसित राष्ट्रले अति कम विकसितका लागि उल्लेख्य सहयोग दिने प्रतिबद्धता र प्राथमिकता छुट्याएका छन् । अरूभन्दा पनि एउटा ठूलो हिस्सा र समुदायका लागि राष्ट्रसंघीय मञ्चबाट आवाज उठाउन पनि यो कदमले धेरै मद्दत गरेको छ ।  

भर्खरै एउटा समारोहमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं राजदूत भेषबहादुर थापाले 'म यो बुढ्यौलीमा आफ्नो कोठा सफा गर्दै छु, नचाहिँदा रिपोर्ट र दस्तावेजले कोठा भरिएको अवस्था छ’ भन्नुभएको थियो । राष्ट्रसंघीय उपल्लो स्थानमा बसेर थापाको भनाइमा टिप्प्णी गर्नुपर्दा तपाईं के भन्नुहुन्छ  ?

त्यति साह्रै पनि होइन । सबै रिपोर्ट, दस्तावेज र परामर्श बैठकहरू निरर्थक छन् भन्नु पनि ठीक होइन । म यो कुरालाई अर्धसत्य भन्ठान्छु । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका, हुन सकेका कामहरूलाई हेरे पनि हुन्छ । हेर्नुस्, कुनै रिपोर्ट वा बैठकमा चर्चा नगरेको विषय हो— ड्राइ-पोर्ट । अहिले भूपरिवेष्ठित चिनारीमा रहेका हामीले हाम्रैसामु 'ड्राइ-पोर्ट' देख्न पाएका छौं । गरिबीकै सूचकांक हेरौं । केही वर्ष अघिसम्म ५० प्रतिशतबाट उकालोमा रहेको गरिबी अहिले घटिरहेको अवस्थामा छ । अहिले गाउँगाउँमा हरेकको हातमा मोबाइल पुगेको छ, गाउँमा 'हात धुने बानी बसालौं' का स्लोगनदेखि दिशामुक्त क्षेत्रहरू तोकिन थालेका छन् । मातृ मृत्युदर, बाल पोषणजस्ता क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने सूचकांक नेपालसँग छ । के यो रिपोर्ट र दस्तावेजको कुरा मात्रै हो र ?  

 उसो भए सामाजिक र आर्थिक सूचकांक हेरेर सबैतिर स्थिति सन्तोषप्रद छ भन्न सकिन्छ त ?

 त्यसो पनि होइन । नभइरहेको क्षेत्र पनि हामीसामु छ । जस्तो— गरिबीको रेखामुनि रहेको एउटा वर्ग अझै गरिब छ । काम गरेर पनि खान मुस्किल परिरहेको अवस्था छँदै छ । शिक्षा छ तर गुणस्तरीय र सुलभ शिक्षा छैन । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको खडेरी छ । इस्तानबुल प्लान अफ एक्सन -२०११, टर्की) देखि रियो प्लस ट्वाइन्टी -२०१२, ब्राजिल) सम्मेलनकै कारण विश्वमा बढ्दो मौसम परिवर्तन, वातावरणीय चिन्ता अथवा ऊर्जाको संकटसम्मका विषयहरू बाहिर आएका छन् । बहस बल्ल सुरु भएको छ । फेरि यी हरेक विषयहरू हाम्रा सहस्राब्दी लक्ष्यमा अन्योन्याश्रति छन् । एउटा यथार्थ के हो भने जति गम्भीर प्रकृतिको समस्या छ, उति नै गम्भीर तह र तवरमा कार्य-तदारुकता रहेन भन्नु चाहिं स्वाभाविक हो । ऊर्जा बचतका कुरामा नेपाली घरघरमा सीएफएल चिमको प्रयोग सुरु भएको छ, हाम्रो लघुऊर्जा र सामुदायिक वनका कारण विश्वका हरेक मञ्चमा उदाहरण बनेर बहसमा आउन थालेका छन् । सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास प्रयोगमा नेपालको बदलिँदो परिचय छ । के यो परिवर्तन र प्रगति होइन र ?  

तपाईंले न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा नेपालको स्थायी प्रतिनिधि भइरहेकै बेलामा अर्को जिम्मेवारीमा जानुभएको हो । बहुपक्षीय सम्बन्ध रहने न्युयोर्क मिसनमा सरकारले स्थायी प्रतिनिधि पठाउन नसकेको स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी लिएको छ ?

हो, न्युयोर्कजस्तो बहुपक्षीय केन्द्रमा नेपाल प्रतिनिधि नरहनु अलि असहज छ । कार्यवाहक हैसियतमा काम चलिरहेको भए पनि स्थायी प्रतिनिधि भइदिएमा यसले निकै प्रभावकारी अर्थ राख्न सक्छ । नेपाल सरकारले यसप्रति ध्यान दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने नेपाल राष्ट्रसंघको एकदमै निकटमा रहेर काम गरिरहेको मुलुक हो । न्युयोर्कजस्तो ठाउँमा धेरै समयसम्म स्थायी कूटनीतिक प्रतिनिधि खाली राखिरहँदा यसको सन्देश भने त्यति राम्रो जान सक्दैन ।  

स्रोत: इ-कान्तिपुर