विदेशमा बस्ने नेपालीलाई फास्ट ट्रयाकबाट एमआरपी
काठमाडौं, २८ मंसिर । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपालीका लागि फास्ट ट्रयाकमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गर्ने भएको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले हस्तलिखित पासपोर्ट समयमै विस्थापित गर्न आवेदन पाएको एक सातामै एमआरपी जारी गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सन् २०१५ को नोभेम्बरसम्म सबै हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न समयसीमा तोकेको छ । सो समयसम्म एमआरपी वितरण सक्न विदेशस्थित नेपाली नियोगमा प्राप्त आवेदन फास्ट ट्रयाकमा काम हुन लागेको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए । उनले भने, ‘नियोगबाट आउने गुनासो कम गर्न र हस्तलिखित पासपोर्ट समयमै प्रतिस्थापन गर्न एक सातामै नियोगमार्फत आएका निवेदनमा पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’
विभागले नेपाली नियोगहरूलाई मासिक कम्तीमा दुईपटक पासपोर्टका फारम पठाउन आग्रह गरेको छ । ‘अब १५ दिनमा एकपटक पासपोर्टका फारम विभागमा आएमा एक सातामा सकेर पठाउने तयारीमा छौँ,’ थापाले भने, ‘यसो गर्न सकेमा एक महिनामा विदेशस्थित नेपालीले एमआरपी प्राप्त गर्नेछन् ।’
हाल विभागले मिसनबाट प्राप्त निवेदनलाई एक महिनामा एमआरपी जारी गर्ने गरी प्रक्रियामा लैजाने गरेको छ । नियोगहरूबाट फारम आउन, उत्पादन तथा हस्तान्तरणमा ढिलाइले विदेशमा रहेका नेपालीले निवेदन दिएको कम्तीमा चार महिनामा एमआरपी पाउने गरेका छन् । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि यो समस्या हट्ने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार फास्ट ट्रयाक लागू भए पनि शुल्क भने बढ्ने छैन ।
एमआरपीका लागि आवेदन दिन र वितरण सहज बनाउन सरकारले चालू आर्थिक वर्ष प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमा जान बजेटसमेत छुट्याएको छ । तर, कसरी जाने भन्ने निर्णय भने अझै भएको छैन । यसको प्रभाव राहदानी विस्थापनमा समस्या हुन नदिन विदेशस्थित नियोगमा टोली पठाएर राहदानी फारम संकलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।
‘प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमा जाने विकल्प पनि राखेर तत्कालका लागि राहदानी विभागले धेरै नेपाली भएका मुलुकमा टोली पठाएर एकमुष्ट फारम संकलन गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ,’ महानिर्देशक थापाले भने ।
गत वर्ष पनि टोली पठाएर फारम संकलन गर्ने विषयमा विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, खर्चिलो हुने र दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै रोकिएको थियो । हस्तलिखित राहदानी विस्थापनको अन्तिम समय नजिकिँदै गएकाले टोली पठाउने तयारी भएको विभागले जनाएको छ ।
नियोगहरूमा सकेसम्म राहदानी विभागकै कर्मचारी गएमा फारम भरेको मिले–नमिलेको, फोटो मिले–नमिलेको जाँच्न सहज हुने महानिर्देशक थापा बताउँछन् । तर, कसको खर्चमा कर्मचारी पठाउने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन । यसअघि वैदेशिक प्रवद्र्धन बोर्डको खर्चमा कर्मचारीको टोली पठाउने भनिए पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्चमा पठाइनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
विदेशमा बस्ने १५ लाखसँग अझै हस्तलिखित पासपोर्ट
राहदानी विभागले विदेशमा रहेका १५ लाख नेपालीसँग अझै हस्तलिखित पासपोर्ट रहेको अनुमान गरेको छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)का लागि नेपालका विदेशी नियोगहरूमा आवेदन दिनेको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ ।
‘विदेशस्थित नेपालीसँग रहेको हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्नुपर्ने यकिन संख्या त विभागसँग छैन । तर, १५ लाखसँग त्यस्तो राहदानी भएको अनुमान छ,’ विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, ‘ठ्याक्कै संख्या थाहा पाउन नियोगहरूमा पठाइने कर्मचारीको टोलीले पनि सघाउनेछ ।’
विभागका अनुसार सन् २०११ मा साढे तीन हजारले आवेदन दिएकोमा सन् २०१४ मा साढे दुई लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राहदानी विभागका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट सन् २०११ मा तीन हजार पाँच सय ८० जनाले आवेदन दिएका थिए । सन् २०१२ मा नौ हजार सात सय ८४, २०१३ मा एकैपटक बढेर ६१ हजार चार सय १३ ले एमआरपी लिन आवेदन दिएका थिए ।
विदेशमा रहेका साढे दुई लाखभन्दा बढी नेपालीले एमआरपी लिन सन् २०१४ मा आवेदन दिने विभागको अनुमान छ । विभागका अनुसार भदौयता मात्र ८० हजार आवेदन परेका छन् ।
भदौयता एमआरपीका लागि सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा रहेका नेपालीले निवेदन दिएका छन् । साउदीको रियादस्थित राजदूतावास र जेद्दास्थित नेपाली कन्सुलरबाट यसबीचमा १७ हजार आवेदन प्राप्त भएको राहदानी विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार युएईबाट नौ हजार नौ सय चार, कतारबाट नौ हजार ६ सय ५०, मलेसियाबाट ६ हजार तीन सय ६५ र बेलायतबाट चार हजार ८३ आवेदन प्राप्त भएका छन् ।
अमेरिकामा धेरै नेपाली रहेको, तर हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न आवेदन भने कम आएको विभागले जनाएको छ । अमेरिकाबाट भदौयता एक हजार सात सय ७४ मात्र आवेदन परेको छ । ‘अमेरिकामा बस्ने नेपालीको आवेदन कम आएकोमा हामी अचम्ममा छौँ,’ विभागका महानिर्देशक थापाले भने, ‘आवेदनका लागि पब्लिसिटी गर्नुपर्ने महसुस भएको छ ।’ यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले गत वर्ष नै सबै नेपाली नियोगलाई हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेर एमआरपी बनाउन आग्रहको सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तीन महिनामा पाँच सय फारम अस्वीकृत
राहदानी विभागले तीन महिनामा विदेशस्थित नियोगबाट प्राप्त करिब पाँच सय फारम फिर्ता पठाएको छ । त्रुटि भएर अस्वीकृत फारमबारे विभागले आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी दिने गरेको छ ।
विभागका अनुसार सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरमा नियोगहरूबाट प्राप्त चार सय ८७ फारम अस्वीकृत भएका छन् । गाउँ–टोलको नाम, नागरिकता जारी मिति, पासपोर्ट जारी स्थान, रिसिप्ट नम्बर, सम्बन्ध नखुलाइएका आवेदन अस्वीकृत गरिएको विभागले जनाएको छ ।
इमेलमार्फत वा फोनमार्फत सोधेर समाधान हुने विषयमा पनि विभागले फारम नै अस्वीकृत गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । फारम अस्वीकृत हुने संख्या कम गर्न अबदेखि फोन तथा इमेलमार्फत जानकारी लिएर समाधान गर्न खोजिएको महानिर्देशक थापाले बताए । उनले भने, ‘अब इमेल तथा फोनमार्फत जानकारी लिने र अस्वीकृत हुने संख्या कम गर्न हामी लागेका छौँ ।’
।।।
