सात प्रदेशको सीमांकनमा बाँकेबासी असन्तुष्ट
नेपालगन्ज, ५ भदौ । सात प्रदेशको नयाँ सीमांकनप्रति बाँकेबासीले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको बेवास्ताका कारण बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका जिल्ला सीमांकनका क्रममा उपेक्षित भएको बाँकेबासीको आरोप छ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सात प्रदेशको सीमांकन व्यवसायिक दृष्टिकोणले चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रिया दिए । 'सात प्रदेशको सीमांकनले नेपालगन्जका हामी उद्योगी, व्यवसायीहरुको चित्त दुखेको छ,' उनले भने, 'यहाँका आम जनताको माग राप्ती, भेरी र कर्णालीलाई एउटै प्रदेशमा राखियोस् भन्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।'
सीमांकनलाई सच्याएर मध्यपश्चिमलाई समग्र प्रदेशका रुपमा कायम गर्न जिल्लाबासी समेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई उनले आग्रह गरेका छन् । मध्यपश्चिमका भेरी, कर्णाली र राप्ती अंचललाई एउटै प्रदेशमा राख्न माग गर्दै संघले यसअघि विज्ञप्ती मार्फत माग गरेको थियो । यस्तै जडिबुटी ब्यवसायी संघ केन्द्रीय समिति नेपालगन्जले पनि विज्ञप्ति निकालेर मध्यपश्चिमका सबै जिल्लालाई समेटेर प्रदेश बनाउन सुझाव दिएको छ ।
साहित्यकार एवं प्राज्ञ हरि तिमिल्सिनाले नयाँ प्रदेश सीमांकनले समस्या सुल्झाउनुको साटो झनै बल्झाउने काम गरेको बताए । 'सुर्खेत र कर्णाली अंचललाई मात्र सान्त्वना दिने उद्देश्यले सीमांकन गरेको देखियो,' उनले भने, 'मध्यपश्चिमका बाँके, बर्दियाका तराईबासी खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।'
अधिवक्ता बलबहादुर चन्दले नेताहरुले हतार गरेर प्रदेश बनाएको ठोकुवा गरे । विज्ञहरुको सल्लाहमा सबैको भावनालाई समेटेर गरेको भए विवाद नआउने उनको भनाइ छ । 'हिमाल, पहाड र तराईको जुन किसिमको भावनात्मक सम्वन्ध थियो, अहिलेसम्म भइरहेको सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक सम्वन्ध विच्छेद हुने गरी सीमांकन गरिँदा दुःख लागेको हो,' अधिवक्ता चन्दले दुखेसो पोखे ।
प्रदेशको पछिल्लो सीमांकनलाई आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र थरुहटले स्वीकार गरेका छैनन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निकट शिक्षक रामसिंह सोनीले मेचीदेखि महाकालीकसम्म तराईका जिल्लामा पहिचान सहितको संघीयताको माग सम्बोधन नभएकाले स्वीकार्य नभएको जिकिर गरे । उनले भने, 'विगताम पनि संविधान बनेकै हो, हतारमा बनाउन खोजिएको यो संविधान पनि विगत झै लामो समय सम्म नटिक्ने खतरा आउन सक्छ ।'
