काठमाडौं, २१ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्ने त्रिपाल खरिद गर्दा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै उच्च सरकारी अधिकारीसहित आठजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्रिपाल खरिद गर्दा दुई करोड ३६ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारले सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिवद्वय होमनाथ भट्टराई र रामकृष्ण गुरागाईं, नायब सुब्बा युवराज गिरी, उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हंशराम पाण्डेयविरुद्ध मुद्दा हालेको छ ।
यस्तै, विभिन्न फर्मका प्रोप्राइटरहरू सुनीलकुमार गौतम, रामशरण कुँवर, कृष्णहरि चौलागाईं र मोतीलाल पोख्रेलविरुद्ध पनि आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले त्रिपाल खरिद कार्यमा पदीय दायित्वअनुसारको कार्य नगरेको ठहर गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सहसचिव वासुदेव गुरागाईं, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवं सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शम्भु केसी, सिडिई नीलमकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालाई विभागीय कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ ।
अख्तियारले त्रिपाल खरिद कार्यमा पदीय दायित्वअनुसारको कार्य नगरेको ठहर गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सहसचिव वासुदेव गुरागाईं, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवं सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शम्भु केसी, सिडिई नीलमकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालाई विभागीय कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ ।
अख्तियारले सचिवलगायतका अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ११ बमोजिम विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद गर्दा व्यावसायिक रूपमा त्रिपालको आयात एवं बिक्री–वितरण गर्ने फर्मसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयको स्टेसनरी तथा मर्मतलगायतका कार्य गर्दै आएका विभिन्न फर्मलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले हिमाल टेन्ट्स प्रालि ललितपुर तथा झन्कार मल्टिपल्स, कन्सर्न प्रालिबाट अत्यधिक संख्यामा एक सय १० र एक सय २० जिएसएमसम्मका त्रिपाल प्रतिवर्गफिटको करिब चार रुपैयाँका दरले खरिद आह्वान गरेकोमा गुणस्तर, परिमाण, साइज संख्या र दरसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढाई प्रतिवर्गफिट १४ रुपैयाँसम्म परेको भन्दै झुटो कागजात बनाई अनियमितता गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।
त्रिपाल खरिद समर्थन गर्ने क्रममा ११ वैशाख ०७२ को दररेटभन्दा बढी दररेट पेस गरेको पाइएमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यहोराको कागजातमा दस्तखत गराई भुक्तानी दिने भनी गरेको सर्तसहितको खरिद समर्थनअनुसार सोबमोजिमको दररेट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग माग गरिएकोमा त्रिपालको खरिद–बिक्रीको अभिलेख नै नभए पनि महासंघका निर्देशक हंशराम पाण्डेयले सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी झुटा विवरण मन्त्रालयलाई पठाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अख्तियारले २० वैशाखपछि खरिद गरिएका त्रिपालको गुणस्तर परीक्षण गराउँदा बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाइ एन्ड ट्रेडर्स, एसपी इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजले आपूर्ति गरेको ११ करोडभन्दा बढीको त्रिपाल कम गुणस्तरयुक्त भएको पाइएबाट त्यहाँ पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
काठमाडौँ , २५ वैशाख । वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् विदेश र स्वदेशबाट राहतका लागि ल्याइएका केही खाद्य तथा पेय पदार्थ म्याद नाघेको (डेट एक्सपायर्ड) भेटिएपछि नष्ट गरिएको खाद्य प्रविधि तथा नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।
खाद्य तथा पेय पदार्थबाट जनस्वास्थ्यमा हुनसक्ने नकारात्मक असरबाट जोगाउन विभागले निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य गर्दै आएको छ।
भूकम्पपश्चात् पीडितहरूका लागि व्यवस्था गरिएका शिविरहरूमा वितरण हुने खाद्य तथा पानीको स्वच्छता र गुणस्तर अनुगमन निरीक्षण तथा नमूना सङ्कलन गरी प्रयोगशाला परीक्षणसमेत गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी राहत सङ्कलन केन्द्रहरू- नेपाल खाद्य संस्थान, थापाथलीस्थित गोदाम, नेशनल ट्रेडिङको गोदाम, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित गोदाममा निरन्तररूपमा कर्मचारी खटाई खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर अनुगमन गरिरहेको छ।
कुन-कुन सामान नष्ट गरियो?
वैशाख २२ गते भारतको मुजफ्फरपुरमा उत्पादित राहतका लागि ल्याइएका हजार प्याकेट वैशाली ब्राण्डको पाउरोटीको उपभोग्य मिति समाप्त भएकाले नष्ट गरिएको छ।
भारतबाट राहतस्वरूप कार्गोमार्फत् ल्याइएको ढुसी परेको, लेबल नभएकाले हजार किलोग्राम परौठा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित खाद्य निरीक्षण इकाइले नष्ट गरेको छ।
साथै राहतकै लागि ल्याइएका सिङ्गापुरमा उत्पादित कोका ब्राण्डका ४३ कार्टुन चाउचाउ उपभोग्य मिति समाप्त भएकाले धुल्याइएको छ। भारतबाट ल्याइएका वाराणसीमा उत्पादित लापुज ब्राण्डको सिन्थेटिक म्याङ्गो ड्रिङ्कको प्याकेट बिग्रेकोले ३३ कार्टुन वितरणमा रोक लगाइएको छ।
विभागमा उजुरी परेअनुरूप विभागको अनुगमन टोलीले सक्षम फुड एण्ड बेभरेज प्रा लि, भैँसेपाटीस्थित उद्योगबाट उत्पादित प्रशोधित पानी एक्वा बेस्ट २० लिको जारमा फोहोर देखिएको उजुरीउपर छानबिन गर्दा उक्त उद्योगले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार लिनुपर्ने अनुज्ञापत्र नलिएकोले उक्त उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाइएको तथा उद्यमीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा उपस्थित हुन पत्र बुझाइएको छ। साथै एक्वा बेस्ट बिक्री गर्न राखिएको ४ थान जारमा सिल गरिएको छ।
धनुषा जिल्लास्थित डिएस पोलिटेक्निक प्राइभेट लिमिटेडद्वारा उत्पादित मेट्रोमिन्ट ब्राण्डको प्रशोधित पिउने पिउनयोग्य नपाइएकाले क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, हेटौँडाले उत्पादनस्थल निरीक्षण गरी हाललाई उत्पादन रोक्का गरिएको तथा आवश्यक कारवाहीका लागि विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
राहत सामग्री वितरण व्यवस्थामा संलग्न सबैलाई मिति नाघेका, चाँडै बिग्रिने खाद्य तथा पेय पदार्थ वितरण नगर्न, भूकम्प पीडितहरूले पनि राहतस्वरूप प्राप्त गरेको खाद्य तथा पेय पदार्थको प्याकेट भए उत्पादन मिति तथा उपभोग्य मिति राम्ररी हेरी यदि उपभोग्य मिति समाप्त भएको पाइएमा उपभोग नगर्न, उत्पादक तथा बिक्री वितरक एवम् आयातकर्ताहरूले समेत स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्री वितरण गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।
खाद्य तथा पेय पदार्थबाट जनस्वास्थ्यमा हुनसक्ने नकारात्मक असरबाट जोगाउन विभागले निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य गर्दै आएको छ।
भूकम्पपश्चात् पीडितहरूका लागि व्यवस्था गरिएका शिविरहरूमा वितरण हुने खाद्य तथा पानीको स्वच्छता र गुणस्तर अनुगमन निरीक्षण तथा नमूना सङ्कलन गरी प्रयोगशाला परीक्षणसमेत गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी राहत सङ्कलन केन्द्रहरू- नेपाल खाद्य संस्थान, थापाथलीस्थित गोदाम, नेशनल ट्रेडिङको गोदाम, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित गोदाममा निरन्तररूपमा कर्मचारी खटाई खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर अनुगमन गरिरहेको छ।
कुन-कुन सामान नष्ट गरियो?
वैशाख २२ गते भारतको मुजफ्फरपुरमा उत्पादित राहतका लागि ल्याइएका हजार प्याकेट वैशाली ब्राण्डको पाउरोटीको उपभोग्य मिति समाप्त भएकाले नष्ट गरिएको छ।
भारतबाट राहतस्वरूप कार्गोमार्फत् ल्याइएको ढुसी परेको, लेबल नभएकाले हजार किलोग्राम परौठा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित खाद्य निरीक्षण इकाइले नष्ट गरेको छ।
साथै राहतकै लागि ल्याइएका सिङ्गापुरमा उत्पादित कोका ब्राण्डका ४३ कार्टुन चाउचाउ उपभोग्य मिति समाप्त भएकाले धुल्याइएको छ। भारतबाट ल्याइएका वाराणसीमा उत्पादित लापुज ब्राण्डको सिन्थेटिक म्याङ्गो ड्रिङ्कको प्याकेट बिग्रेकोले ३३ कार्टुन वितरणमा रोक लगाइएको छ।
विभागमा उजुरी परेअनुरूप विभागको अनुगमन टोलीले सक्षम फुड एण्ड बेभरेज प्रा लि, भैँसेपाटीस्थित उद्योगबाट उत्पादित प्रशोधित पानी एक्वा बेस्ट २० लिको जारमा फोहोर देखिएको उजुरीउपर छानबिन गर्दा उक्त उद्योगले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार लिनुपर्ने अनुज्ञापत्र नलिएकोले उक्त उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाइएको तथा उद्यमीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा उपस्थित हुन पत्र बुझाइएको छ। साथै एक्वा बेस्ट बिक्री गर्न राखिएको ४ थान जारमा सिल गरिएको छ।
धनुषा जिल्लास्थित डिएस पोलिटेक्निक प्राइभेट लिमिटेडद्वारा उत्पादित मेट्रोमिन्ट ब्राण्डको प्रशोधित पिउने पिउनयोग्य नपाइएकाले क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, हेटौँडाले उत्पादनस्थल निरीक्षण गरी हाललाई उत्पादन रोक्का गरिएको तथा आवश्यक कारवाहीका लागि विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
राहत सामग्री वितरण व्यवस्थामा संलग्न सबैलाई मिति नाघेका, चाँडै बिग्रिने खाद्य तथा पेय पदार्थ वितरण नगर्न, भूकम्प पीडितहरूले पनि राहतस्वरूप प्राप्त गरेको खाद्य तथा पेय पदार्थको प्याकेट भए उत्पादन मिति तथा उपभोग्य मिति राम्ररी हेरी यदि उपभोग्य मिति समाप्त भएको पाइएमा उपभोग नगर्न, उत्पादक तथा बिक्री वितरक एवम् आयातकर्ताहरूले समेत स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्री वितरण गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।
मुस्ताङ, २३ वैशाख । यही वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ पनि अछुतो रहेन । पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोममा जमिन भासिएर भौतिक संरचना भत्किएका छन् ।
गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मुस्ताङमा भूकम्पबाट मानवीय क्षति भएको छैन तर एक जना घाइते भएका छन् । ५ घर पूर्णरुपमा र १५ घर आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
जमिन ठाउँ ठाउँमा फाटेको छ भने घर, पुल लगायतका संरचना भत्किएकाले स्थानीय त्रसित छन् ।
गृहमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मुस्ताङमा भूकम्पबाट मानवीय क्षति भएको छैन तर एक जना घाइते भएका छन् । ५ घर पूर्णरुपमा र १५ घर आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
जमिन ठाउँ ठाउँमा फाटेको छ भने घर, पुल लगायतका संरचना भत्किएकाले स्थानीय त्रसित छन् ।
काठमाडौं, ८ पुस । : दुई वर्षअघि भाडा समायोजन गर्दाताकाको भाउ भन्दा डिजेलको मूल्य अहिले प्रति लिटर सात रुपैयाँ घटिसकेको छ। तर सरकारले भोलिदेखि लागू गर्न लागेको नयाँ भाडादरमा काठमाडौं उपत्यकासहितका शहरी क्षेत्रको न्युनतम भाडामा १५ पैसा मात्रै घट्ने छ।
गएको असोज यता पेट्रोलको मूल्य १३.७६, डिजेल तथा मट्टितेलमा ११.६८ प्रतिशत मूल्य घटिसकेको भएपनि यातायात व्यवस्था विभागले भने एक प्रतिशत मात्रै भाडा घटाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको नयाँ भाडादर अनुसार शुन्यदेखि चार किलोमिटरसम्म १५ रुपैयाँ, पाँच किमीसम्म १६, ६ किमीसम्म १८ तथा आठ किमीसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। यस्तै १० किमीसम्म २१, १५ किमिसम्म २२, १६ किमीसम्म २५, १९ किमीसम्म २६ तथा १९ किमीभन्दा माथि २७ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ।
हुँदैन राहत
विभागले काठमाडौं उपत्यकासहितका शहरी क्षेत्रमा एक प्रतिशतका दरले गाडी भाडा घटाए पनि तत्कालका लागि घटाइएको भाडाले यात्रुलाई कुनै राहत गर्दैन। अहिलेको छोटो दूरीको न्यूनतम भाडा १५ रुपैयाँ छ। यसरी हेर्दा एक प्रतिशत भाडा घटाउने हो भने जम्मा १५ पैसा मात्रै घट्छ। यो घटाइएको १५ पैसा न गाडीवालाले यात्रुलाई फिर्ता गर्न सक्छ न यात्रुले अब भाडा तिर्दा १४ रुपैयाँ ८५ पैसा तिर्न नै सक्छ।
गएको असोज यता पेट्रोलको मूल्य १३.७६, डिजेल तथा मट्टितेलमा ११.६८ प्रतिशत मूल्य घटिसकेको भएपनि यातायात व्यवस्था विभागले भने एक प्रतिशत मात्रै भाडा घटाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको नयाँ भाडादर अनुसार शुन्यदेखि चार किलोमिटरसम्म १५ रुपैयाँ, पाँच किमीसम्म १६, ६ किमीसम्म १८ तथा आठ किमीसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ। यस्तै १० किमीसम्म २१, १५ किमिसम्म २२, १६ किमीसम्म २५, १९ किमीसम्म २६ तथा १९ किमीभन्दा माथि २७ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ।
हुँदैन राहत
विभागले काठमाडौं उपत्यकासहितका शहरी क्षेत्रमा एक प्रतिशतका दरले गाडी भाडा घटाए पनि तत्कालका लागि घटाइएको भाडाले यात्रुलाई कुनै राहत गर्दैन। अहिलेको छोटो दूरीको न्यूनतम भाडा १५ रुपैयाँ छ। यसरी हेर्दा एक प्रतिशत भाडा घटाउने हो भने जम्मा १५ पैसा मात्रै घट्छ। यो घटाइएको १५ पैसा न गाडीवालाले यात्रुलाई फिर्ता गर्न सक्छ न यात्रुले अब भाडा तिर्दा १४ रुपैयाँ ८५ पैसा तिर्न नै सक्छ।
विभागको आफ्नै तर्क
यातायात व्यवस्था विभाग भने तेलको भाउ घट्दैमा गाडी भाडा पनि त्यही अनुपातमा नघट्ने दावी गर्छ। विभागका प्रवक्ता मुक्ति केसीका अनुसार २०६५ सालमा बनाइएको वैज्ञानिक भाडा कायम गर्ने कार्यविधि अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भार जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै पर्छ।
'तेलको भाउको वेटेज ३५ प्रतिशत मात्रै हो,' केसी भन्छन्, 'सवारी कर, चालकको तलब भत्ता, सुविधालगायतका बढ्दै गएको अवस्थामा भाडा यहाँ भन्दा कम गर्न सक्ने अवस्था छैन।'
सरकारले २०६९ फागुन २५ गते भाडा समायोजन गरेपछि पहिलो पटक अहिले भाडा घटाएको हो।
यातायात व्यवस्था विभाग भने तेलको भाउ घट्दैमा गाडी भाडा पनि त्यही अनुपातमा नघट्ने दावी गर्छ। विभागका प्रवक्ता मुक्ति केसीका अनुसार २०६५ सालमा बनाइएको वैज्ञानिक भाडा कायम गर्ने कार्यविधि अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको भार जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै पर्छ।
'तेलको भाउको वेटेज ३५ प्रतिशत मात्रै हो,' केसी भन्छन्, 'सवारी कर, चालकको तलब भत्ता, सुविधालगायतका बढ्दै गएको अवस्थामा भाडा यहाँ भन्दा कम गर्न सक्ने अवस्था छैन।'
सरकारले २०६९ फागुन २५ गते भाडा समायोजन गरेपछि पहिलो पटक अहिले भाडा घटाएको हो।
७ जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद मिर्जा दिलसाद बेगको ०५५ साल असारमा काठमाडौंको सिफलमा गोली हानी हत्या भएदेखि लगातार मुस्लिम समुदायका नागरिकहरु नेपालमा असुरक्षित रहँदै आएका छन् । सोमबार राति सप्तरीको कल्याणपुरमा पूर्वसभासद सदरुल मियाको रहस्यमय हत्या हुँदासम्म नेपालले धेरैजना मुस्लिम समुदायका व्यक्तित्व गुमाइसकेको छ । आखिर किन एकपछि अर्को गर्दै यसरी नेपाली नागरिकलाई यसरी तारो बनाइँदैछ ?
सदरुलको हत्याले जन्माएका प्रश्न
पूर्वसभासद सदरुलको हत्या लेनदेन वा आर्थिक कारणबाट भएको हो कि राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ भन्ने खुलिसकेको छैन । तर, यो विशुद्ध लेनदेन वा व्यक्तिगत रिसइवीसँग सम्बन्धित होइन भने यसका पछाडि अन्य केही कारणहरु हुन सक्छन्,
पहिलो, आगामी संविधानसभा चुनावमा सप्तरी ५ बाट फेरि पनि मियाको जीत सुनिश्चित हुने देखेर विपक्षी दलका कोही नेताले आफ्नो स्थान खाली बनाउन बाटो सफा पारेको हुन सक्छ । अघिल्लो चुनावमा १० हजार ६ सय ३ मत ल्याएका मियालाई पछ््याउने एमाले र माओवादकिो मत ६ हजारमात्रै थियो भने कांग्रेसको ४ हजार र फोरमको ३ हजारमात्रै मत खसेको थियो । तमलोपाले त मियाको क्षेत्रमा ८ सय ५४ मतमात्रै पाएको थियो । त्यसैले यो क्षेत्रमा मिया जीवित रहुञ्जेल अरुले चुनाव जित्ने स्थिति थिएन ।
दोस्रो, मिया एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनमा आवद्ध थिए र आगामी चुनावमा एमाओवादीले साझा उमेद्वार उठाउने चर्चा चलिरहेको थियो । यो स्थितिमा मियामाथि आक्रमण गर्दा यसको घाटा सीधै एमाओवादीलाई पुग्न सक्छ भन्ने गणितीय बिहाबमा पनि यो काम गरिएको हुन सक्छ ।
तेस्रो, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको नेतामाथि आक्रमण गरेर नेपालको मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याउने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएर चुनावलाई बिथोल्ने योजनामा पनि यस्तो घटना गराइएको हुन सक्छ । मुस्लिम समुदायबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढेको देखी नसहने विदेशी तत्वहरुको आक्रमण पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा नेपालभित्रै विभिन्न धार्मिक अतिवाद पनि देखिन नथालेको होइन । विभिन्न चर्चमाथि बम बिस्फोटनका घटना पनि भएकै छन् । त्यसैले स्वदेशी आपराधिक गिरोहले पनि मुस्लिम नेतामाथि तारो बनाएको समेत हुनसक्छ ।
चौथो, एकजना सामान्य एवं निर्दलीय नेतामाथि आक्रमण गरेर अपराधीहरुले अन्य नेताहरु पनि असुरक्षित छन् भनेर सुपारी दिएको पनि हुन सक्छ । आगामी दिनमा तराई मधेसमा सुरक्षा सतर्कता बढाउनुका लागि यो घटना एउटा नकारात्मक पाठ बन्न पुगेको छ ।
यद्यपि राति नै हत्या गरिसक्दा पनि बिहान साढे ८ बजेमात्रै परिवारजनले सूचना पाएका कारण अपराधीहरुले त्यसबेलासम्म सीमा पार गरिसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो अवस्थामा भारतीय पक्षको समेत सहयोग लिइएन भने अपराधी पत्ता लगाउन निकै दूरहपूर्ण हुने देखिन्छ, जस्तो विगतका घटनामा अपराधीहरु यसैगरी सजिलै उम्कने गरेका थिए ।
विगतको सिलसिला
मिर्जाको हत्याबाट शुरु भएको यो अपराधको सिलसिला त्यसपछि सञ्चार उद्यमी जमिम साहमा आएर ठोकियो । दिन दहाडै राजधानीमा शाहको हत्या गरियो । यी दुवै हत्यामा नेपाली नागरिकलाई पाकिस्तानी आइएसआइसँग जोडिएको र भारतीय आपराधिक समूहबाट हत्या गरिएको लगभग पक्कापक्की जस्तै छ । नेपाली मूलका मुस्लिम समुदायका अगुवालाई यसैगरी आइएसआई वा त्यस्तै कुनै आरोप लगाउने र हत्या गर्ने कार्यमा भारतीयहरुको संलग्नता रहने गरेको छ । काठमाडौंको केन्द्रीइ कारागारमा रहेका युनुस अन्सारीलाई त्यहीँभित्र पसेर भारतीय नागरिकले गोली हानी हत्या गर्ने असफल प्रयास गरेबाट यी हत्याकाण्डमा भारतीय अपराधीहरुको संलग्नता खुलेको हो ।
नेपाली नागरिकको क्रियाकलापबारे छानविन गर्ने काम छिमेकीको होइन । कुनै नागरिक दोषी भए देशभित्रै छानविन हुन्छ र अदालती कारवाही हुन्छ तर, नेपाली नागरिकलाई अनेकन लाञ्छना लगाउँदै गोली प्रहार गर्ने कार्यमा भारतीय संलग्नता देखिएको छ र यसको निशानामा सबैभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका नेपालीहरु पर्दै आएका छन् ।
मिर्जा र जमिमको हत्यापछि जेलभित्रै पसेर भारतीय नागरिकले युनुस अन्सारीको हत्या गर्ने प्रयास गरे भने त्यसपछि दुईवर्ष अघिमात्रै नेपाल स्लामिक एशोसिएसनका युवा पुस्ताका नेता फैजान अहमदको समेत काठमाडौंमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या भयो । यसरी एकपछि अर्को मुस्लिम समुदायको नेपाली नागरिक गुमाउने सिलसिलामै सोमबार नेपालले सदरुलजस्ता राजनीतिज्ञ एवं सफल व्यवसायीलाई गुमाउनुपरेको छ ।
यसैगरी सकिँदैछन् नेता
नेपालको दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा भारतबाट प्रवेश गर्ने आपराधिक गिरोहको शिकार त्यहाँका नेपालीहरु पर्दै आइरहेका छन् । विशेषगरी सिरहा र सप्तरीका जनताले यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको शिकार बन्न बाध्य हुनुपरेको छ । धनुषा, सर्लाहीका साथै मिथिला र भोजपुरा क्षेत्रमा पनि यस्तो असुरक्षा व्याप्त छ । विगतमा माओवादीका रामवृक्ष यादव र एमालेका तत्कालीन सांसद हेमनारायणजस्ता राजनीतिज्ञहरु यसैगरी अज्ञात समूहबाट गोलीको शिकार बनेका छन् । त्यस्तै सिरहा ५ मा मारिएका राप्रपा नेता कृष्णचरण श्रेष्ठका हत्यारासमेत अहिलेसम्म पत्ता लागेका छैनन् ।
नेताहरुको सिलसिलेबार हत्या हुँदा पनि हत्याराहरुको पत्तो नलाग्नु र भारतीयहरुको संलग्नता देखिएर पनि केही गर्नु नसक्नु नेपालको लाचारी र बाध्यताजस्तै बनिरहेको छ ।
मधेसमा ठूला मान्छे मारिएको विषय गणनायोग्य भए पनि स्थानीय कार्यकर्ताहरुको हत्याको घटना भने हिसाबै लगाउन नसकिने अवस्थामा छ । केही हप्ता अघिमात्रै बाराको कलैयामा एमाओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताको हत्या भएको छ र सो हत्यामा भारतीय नागरिकको संलग्नता देखिएको एमाओवादी नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा धार्मिक एकता छ
नेपालमा कुनै धर्मप्रति पनि कट्टरता छैन र अरुको धर्मप्रति असहिष्णुता छैन । हिन्दूले मुस्लिमलाई र मुस्लिमले हिन्दूलाई सम्मान र आत्मसाथ गर्ने र एकापसमा मिलेर बस्ने नेपालीहरुमा संस्कार छ । तराईमा मात्रै होइन, लम्जुङ, गोरखा, अर्खाखाँचीजस्ता पहाडी जिल्लामा पनि मुस्लिम समुदायमा मानिसहरु हिन्दू धर्मावलम्बीसँग मिलेर बसेको पुस्तौं बितिसकेको छ । तर, मुस्लिम समुदायलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने छिमेकको अतिवादको कोपभाजनका कारण नेपालका मुस्लिम नेता एवं अगुवाहरु असुरक्षित बनिरहेका छन् ।
श्रोत: अनलाइनखबर
सदरुलको हत्याले जन्माएका प्रश्न
पूर्वसभासद सदरुलको हत्या लेनदेन वा आर्थिक कारणबाट भएको हो कि राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ भन्ने खुलिसकेको छैन । तर, यो विशुद्ध लेनदेन वा व्यक्तिगत रिसइवीसँग सम्बन्धित होइन भने यसका पछाडि अन्य केही कारणहरु हुन सक्छन्,
पहिलो, आगामी संविधानसभा चुनावमा सप्तरी ५ बाट फेरि पनि मियाको जीत सुनिश्चित हुने देखेर विपक्षी दलका कोही नेताले आफ्नो स्थान खाली बनाउन बाटो सफा पारेको हुन सक्छ । अघिल्लो चुनावमा १० हजार ६ सय ३ मत ल्याएका मियालाई पछ््याउने एमाले र माओवादकिो मत ६ हजारमात्रै थियो भने कांग्रेसको ४ हजार र फोरमको ३ हजारमात्रै मत खसेको थियो । तमलोपाले त मियाको क्षेत्रमा ८ सय ५४ मतमात्रै पाएको थियो । त्यसैले यो क्षेत्रमा मिया जीवित रहुञ्जेल अरुले चुनाव जित्ने स्थिति थिएन ।
दोस्रो, मिया एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनमा आवद्ध थिए र आगामी चुनावमा एमाओवादीले साझा उमेद्वार उठाउने चर्चा चलिरहेको थियो । यो स्थितिमा मियामाथि आक्रमण गर्दा यसको घाटा सीधै एमाओवादीलाई पुग्न सक्छ भन्ने गणितीय बिहाबमा पनि यो काम गरिएको हुन सक्छ ।
तेस्रो, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको नेतामाथि आक्रमण गरेर नेपालको मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याउने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएर चुनावलाई बिथोल्ने योजनामा पनि यस्तो घटना गराइएको हुन सक्छ । मुस्लिम समुदायबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढेको देखी नसहने विदेशी तत्वहरुको आक्रमण पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा नेपालभित्रै विभिन्न धार्मिक अतिवाद पनि देखिन नथालेको होइन । विभिन्न चर्चमाथि बम बिस्फोटनका घटना पनि भएकै छन् । त्यसैले स्वदेशी आपराधिक गिरोहले पनि मुस्लिम नेतामाथि तारो बनाएको समेत हुनसक्छ ।
चौथो, एकजना सामान्य एवं निर्दलीय नेतामाथि आक्रमण गरेर अपराधीहरुले अन्य नेताहरु पनि असुरक्षित छन् भनेर सुपारी दिएको पनि हुन सक्छ । आगामी दिनमा तराई मधेसमा सुरक्षा सतर्कता बढाउनुका लागि यो घटना एउटा नकारात्मक पाठ बन्न पुगेको छ ।
यद्यपि राति नै हत्या गरिसक्दा पनि बिहान साढे ८ बजेमात्रै परिवारजनले सूचना पाएका कारण अपराधीहरुले त्यसबेलासम्म सीमा पार गरिसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो अवस्थामा भारतीय पक्षको समेत सहयोग लिइएन भने अपराधी पत्ता लगाउन निकै दूरहपूर्ण हुने देखिन्छ, जस्तो विगतका घटनामा अपराधीहरु यसैगरी सजिलै उम्कने गरेका थिए ।
विगतको सिलसिला
मिर्जाको हत्याबाट शुरु भएको यो अपराधको सिलसिला त्यसपछि सञ्चार उद्यमी जमिम साहमा आएर ठोकियो । दिन दहाडै राजधानीमा शाहको हत्या गरियो । यी दुवै हत्यामा नेपाली नागरिकलाई पाकिस्तानी आइएसआइसँग जोडिएको र भारतीय आपराधिक समूहबाट हत्या गरिएको लगभग पक्कापक्की जस्तै छ । नेपाली मूलका मुस्लिम समुदायका अगुवालाई यसैगरी आइएसआई वा त्यस्तै कुनै आरोप लगाउने र हत्या गर्ने कार्यमा भारतीयहरुको संलग्नता रहने गरेको छ । काठमाडौंको केन्द्रीइ कारागारमा रहेका युनुस अन्सारीलाई त्यहीँभित्र पसेर भारतीय नागरिकले गोली हानी हत्या गर्ने असफल प्रयास गरेबाट यी हत्याकाण्डमा भारतीय अपराधीहरुको संलग्नता खुलेको हो ।
नेपाली नागरिकको क्रियाकलापबारे छानविन गर्ने काम छिमेकीको होइन । कुनै नागरिक दोषी भए देशभित्रै छानविन हुन्छ र अदालती कारवाही हुन्छ तर, नेपाली नागरिकलाई अनेकन लाञ्छना लगाउँदै गोली प्रहार गर्ने कार्यमा भारतीय संलग्नता देखिएको छ र यसको निशानामा सबैभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका नेपालीहरु पर्दै आएका छन् ।
मिर्जा र जमिमको हत्यापछि जेलभित्रै पसेर भारतीय नागरिकले युनुस अन्सारीको हत्या गर्ने प्रयास गरे भने त्यसपछि दुईवर्ष अघिमात्रै नेपाल स्लामिक एशोसिएसनका युवा पुस्ताका नेता फैजान अहमदको समेत काठमाडौंमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या भयो । यसरी एकपछि अर्को मुस्लिम समुदायको नेपाली नागरिक गुमाउने सिलसिलामै सोमबार नेपालले सदरुलजस्ता राजनीतिज्ञ एवं सफल व्यवसायीलाई गुमाउनुपरेको छ ।
यसैगरी सकिँदैछन् नेता
नेपालको दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा भारतबाट प्रवेश गर्ने आपराधिक गिरोहको शिकार त्यहाँका नेपालीहरु पर्दै आइरहेका छन् । विशेषगरी सिरहा र सप्तरीका जनताले यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको शिकार बन्न बाध्य हुनुपरेको छ । धनुषा, सर्लाहीका साथै मिथिला र भोजपुरा क्षेत्रमा पनि यस्तो असुरक्षा व्याप्त छ । विगतमा माओवादीका रामवृक्ष यादव र एमालेका तत्कालीन सांसद हेमनारायणजस्ता राजनीतिज्ञहरु यसैगरी अज्ञात समूहबाट गोलीको शिकार बनेका छन् । त्यस्तै सिरहा ५ मा मारिएका राप्रपा नेता कृष्णचरण श्रेष्ठका हत्यारासमेत अहिलेसम्म पत्ता लागेका छैनन् ।
नेताहरुको सिलसिलेबार हत्या हुँदा पनि हत्याराहरुको पत्तो नलाग्नु र भारतीयहरुको संलग्नता देखिएर पनि केही गर्नु नसक्नु नेपालको लाचारी र बाध्यताजस्तै बनिरहेको छ ।
मधेसमा ठूला मान्छे मारिएको विषय गणनायोग्य भए पनि स्थानीय कार्यकर्ताहरुको हत्याको घटना भने हिसाबै लगाउन नसकिने अवस्थामा छ । केही हप्ता अघिमात्रै बाराको कलैयामा एमाओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताको हत्या भएको छ र सो हत्यामा भारतीय नागरिकको संलग्नता देखिएको एमाओवादी नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा धार्मिक एकता छ
नेपालमा कुनै धर्मप्रति पनि कट्टरता छैन र अरुको धर्मप्रति असहिष्णुता छैन । हिन्दूले मुस्लिमलाई र मुस्लिमले हिन्दूलाई सम्मान र आत्मसाथ गर्ने र एकापसमा मिलेर बस्ने नेपालीहरुमा संस्कार छ । तराईमा मात्रै होइन, लम्जुङ, गोरखा, अर्खाखाँचीजस्ता पहाडी जिल्लामा पनि मुस्लिम समुदायमा मानिसहरु हिन्दू धर्मावलम्बीसँग मिलेर बसेको पुस्तौं बितिसकेको छ । तर, मुस्लिम समुदायलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने छिमेकको अतिवादको कोपभाजनका कारण नेपालका मुस्लिम नेता एवं अगुवाहरु असुरक्षित बनिरहेका छन् ।
श्रोत: अनलाइनखबर
अहिले हाम्रो देश नेपाल संघीयकरणको प्रकि्रयामा छ। लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थारुहट, मैथिल, खसान, स्वायत्त राज्यहरुको कुरा जोडदार रुपमा उठिरहेको छ। एकात्मकवादीहरुले नेपाललाई राजनीतिक, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय आदि हरेक रुपमा ध्वस्त गरेपछि देश समाज नव-निर्माणको चोखो भावनाले यी संघीय राज्यका मागहरु उठिरहेका हुन।संघीयकरणको कुरा गरिरहँदा विगत २४० वर्षमा नेपालका एकात्मक सत्ताधारीहरुले कसरी देशलाई बर्बाद गरेछन् भनेर समीक्षा गरिनु पनि जरुरी हुन्छ। हामी बसिरहेको यस भू-भाग वा भारतीय महाद्वीपको इतिहास पनि बडो रोचक छ। पहिले यस भू-भागको उत्तरी क्षेत्र वा अहिलेको नेपाल, सिक्किम, बर्मा, भूटान, नागाल्याण्ड, मिजोरामदेखि गंगा नदीको फाँटसम्म मङ्गोलियन मूलका आदिवासीहरु बसिरहेका थिए। दक्षिण तमिलनाडुतिर द्रविडमुलका आदिवासीहरु बस्दथे । यी दुबै वर्गका आदिवासीहरुको आफ्नै भाषा संस्कृति जीवनपद्धति र सम्यताहरु थियो।
यही क्रम्मा अहिलेको इरान इराक वा भू-मध्यरेखीय क्षेत्रबाट आर्यनहरु यस भारतीय उपमहाद्वीपतिर हुलका हुल आउन थाले । यो धेरै मलिलो र हरियो घाँसे मैदानहरुले भरिएको क्षेत्र थियो। यो क्षेत्रको रमाइलोपन देखेर ती आर्यनहरु लोभिए र यतै बस्ने सोच बनाए । तर यस क्षेत्रमा दुई प्रकारको आदिवासीहरु धेरै पहिलेदेखि नै बसिरहेका थिए। यी दुई प्रकारका आदिवासीहरुलाई ध्वस्त गर्न ती आर्यनहरुले अनेक षडयन्त्रहरु अपनाए। यही सयममा रामायण महाभारत ग्रन्थहरुको रचना भयो। यी दुईवटै ग्रन्थहरुमा आर्यनहरुले यहाँका आदिवासीहरुलाई षडयन्त्रमुलक ढङ्गले परास्त गरेको कथाहरु लेखिएको छ।
जस्तो रामायणमा रामले रावणलाई प्रत्यक्ष जित्न नसकेपछि उसकै भाइ विभिषणबाट रावणको मुत्युको केन्द्र थाहा पाएर रावणको हत्या गरेका छन् । नत्र रामजस्तो आदर्श पुरुष युगपुरुष भनिएका व्यक्तिले त्यसरी षडयन्त्रको सहरा लिनु ठीक थियो कि थिएन अब आउने उत्तर उत्तरआधुनिक साहित्यले त्यसको विचार विमर्श गर्नेछ।
यसरी नै महाभारतको युद्ध पनि षडयन्त्रमुलक छ। महाभारतको युद्धमा किराती राजकुमार एकलव्यले कौरव पक्षमा लड्न जाँदा कृष्णहरु अत्तालिएर उनका गुरुमार्फत् बुढी औंला मागेको घट्ना छ। बुढी औंला नै लगेपछि केले धनुकाँड हान्नु तरपनि एकलव्यले गुरुलाई आफ्नो बुढी औंला काटेर उपहार दिएकै छन। त्याग र गुरुभक्तिको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्ने एकलव्यबारे कहीँकतै कुरासम्म पनि गरिँदैन।
शक्तिशाली भनिएका कृष्ण जसलाई देवताको रुपमा पुजिन्छ उनी आफै यति खुल्लम्खुल्ला पाण्डवहरुको पक्षमा लाग्नु ठीक थियो कि थिएन यस बारेमा हुने विचार-विमर्श नै उत्तरआधुनिक साहित्य रहेछ। तर सरसर्ती हेर्दा ती आर्यनहरु र मङ्गोलियन आदिवासीहरुको सीधै भिडन्त भएकोचाहिँ देखिँदैन । आर्यनहरुले पहिले द्रविडहरुलाई खत्तम गर्ने रणनीति लिए। र मङ्गोलियन आदिवासीहरुसँग मित्रता गरेको नाटक गरे।
आर्यनहरुले द्रविडहरुलाई सखाप गर्ने र मङ्गोलियन आदिवासीहरुसँग मित्रता गाँस्ने रणनीति लिनुको पछाडि दुईवटा कारणहरु थिए। पहिलो द्रविडहरु विशेषगरेर दक्षिण भारतमा हजारौं वर्ष पहिलेदेखि बसेका थिए। तर उनीहरु फैलिन सकेका थिएनन् वा उनीहरुको व्यापक फोस्र थिएन। तर नेपाल क्षेत्रमा मङ्गोलियन आदिवासीहरुले एसियाभर छरिएका मङ्गोलियनहरुको एक भाग थिए। त्यसैले यी मङ्गोलियनहरुसँग युद्ध लड्दा धेरै लामो र भयङ्कर हुनसक्छ भन्ने सोचले ती आर्यन रणनीतिकारहरुले द्रविडहरुको विरुद्धमा उनीहरुको लडाइँलाई केन्द्रित गरे। सहयोग गर्न गएका एकलव्यहरुलाई पनि फकाई-फुल्याई बुढी औंला मागे र निस्तेज बनाए।
यसरी आदिवासी द्रविडहरुलाई ध्वस्त गरेर आर्यनहरुले आफ्नो धर्म संस्कृति जातिलाई अघि बढाइरहेका थिए। शुरुमा आर्यनहरु धेरै मजवुत थिए। तर विस्तारै उनीहरुमा जातिभेद वर्णाश्रम जन्मियो र तँ ठूलो तँ सानो भन्ने कुरा ल्याएपछि उनीहरु धेरै कमजोर भइसेका थिए । यही क्रम्मा एघारौं शताब्तीतिर त्यही आर्यका पिता-पुर्खाहरु जो मुस्लिम भइसकेका थिए तिनीहरु भूमध्य क्षेत्रबाट आँधीहुरी आएजस्तै भारतका हिन्दू आर्यनहरुलाई आक्रमण गर्न आए।
भारतका हिन्दू आर्यहरु जो द्रविडलाई ध्वस्त गरेर हाँसिरहेका थिए तर जातप्रथाको कारणले गर्दा अति कमजोर थिए। त्यसैले उनीहरुले ती मुस्लिमहरुको आक्रमणलाई सामना गर्न सकेनन्। हिन्दूहरुको भागाभाग भयो। मुस्लिमहरुले सत्ता कब्जा गरे। दिल्ली कब्जा गरे। धेरै हिन्दूहरु मुस्लिम भए। भनिन्छ- पाकिस्तानका राष्ट्रपिता भनिने जिन्नाको तीन पुस्ताअघिका बाजे हिन्दू थिए।
यसरी मुस्लिमहरुको आक्रमणमा परेर आफ्नो भाषा धर्म जोगाउन धेरै हिन्दूहरु भागेर नेपाल आए। नेपालका मङ्गोलियन आदिवासीहरु र भारतका हिन्दूहरुको सम्बन्ध त्यसबेला राम्रै भएकोले उनीहरुको नेपाल आगमन सहजै ठानियो। किनकि एउटा नजिकको साथी अभर परेको बेला उसलाई स्थान दिनु मानवताको कुरा नै हो। तर आफूलाई शरण दिने मित्र सुतिरहेको बेला उसको मुटु छेड्ने गरी भाला रोप्नु न्यायसङ्गत धर्म सङ्गत र मानवतासङ्गत छ कि छैन थियो कि थिएन हुनेछ कि हुने छैन यो नै नेपाली समाजको अन्तरद्वन्द्वको केन्द्रीय विषयवस्तु हो।
यसरी मुस्लिमहरुको आक्रमण्मा परी आफ्नो राज्य गुमाएर नेपाल आएका हिन्दूहरुको दिमागमा आफ्नो राज्य गुमेको झझल्को घुमिरहेको थिएछ। त्यहीबेला द्रविडलाई लखेट्ने हिन्दू हिन्दूलाई लखेट्ने मुस्लिमहरुलाई पनि आफ्नो कब्जामा पार्दै बेलायतबाट कि्रश्चियन अङ्ग्रेजहरु भारतमा आएर शासन गर्न थाले। सङ्क्षेपमा भन्ने हो भने हामी बसिरहेको भू-भाग वा छिमेकी राष्ट्रको इतिहास धेरैपल्ट धार्मिक वा सभ्यताहरुको द्वन्द्व भएको छ। एकले अर्कोलाई सिध्याउने अनि त्यसलाई फेरि अर्कोले सिध्याउने घट्नाहरु भएका छन। यो द्वन्द्वले अनेकौं छाल र तरङ्गहरु छोडिराखेको छ। तिनै छाल र तरङ्गहरु हुन् आजको यस क्षेत्रको राजनीतिक उथलपुथलहरु।
पृथ्वीनारायण शाहको दिमागमा त्यही एघारौं शताब्दीको झझल्को घुमिरहेको थिएछ। त्यसैले उनले तमुवान, मगरात, नेवाः, तामाङसालीङ, खम्बुवान र लिम्बुवानमा क्रूर र खुनी सैनिक हमला गरे। कथित् एकीकरण गरिसकेपछि उनले आफ्नो दिव्योपदेशमा भनेका छन, “म नेपाललाई असली हिन्दुस्थान बनाउँछु।” उनको यो भनाइमा एघारौं शताब्दीमा मुस्लिमहरुको आक्रमणमा परी आफ्नो राज्यहरु गुमाएको पीडा झल्किन्छ। उनका ती पीडाहरु ठीकै होला आफ्नो ठाउँमा तर हिन्दुस्तान गुमाउने भारतमा अनि फेरि असली हिन्दुस्तान खोज्ने नेपालमा! त्यो पनि आफूलाई शरण दिने मित्रहरुको छात्तीमा भाला रोपेर! हो यहीनेर नेपालको इतिहासले गलत बाटो लियो।
पृथ्वीनारायण शाहले “नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउँछु” भनेकै दिनदेखि नेपाली राज्य राजनीति गलत र ओरालो बाटोतिर हिँड्न शुरु गर् यो। “अलसी हिन्दुस्तान” बनाउने ठाउँ नेपाल हो कि भारत हो ? यो नै यक्ष प्रश्न हो। के लण्डनलाई लिम्बुवान बनाउँछु भनेर उप्रुनु न्यायसङ्गत होला कदापि हुँदैन। हो त्यस्तै थियो नेपाललाई हिन्दुस्तान बनाउने कथित् कल्पना। तर दुर्भाग्य! पृथ्वीनारायण शाहको त्यही “नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउँछु” भन्ने गलत मिशनकोपछि पछि २४० वर्षसम्म यो देश हिँडिरह्यो र अझै पनि हिँडाउँने दुस्प्रयास भइरहेको छ।
२४० वर्षको मिशन नै गलत थियो। त्यसैले कवि भूपि शेरचनले बारम्बार आफ्नो कविताहरुमा यो आक्रोश पोखेका छन, “गलत छ मेरो देशको इतिहास”, “यो हल्लैहल्लाको देश हो” र “यहाँ घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे बसेको छ।” आधुनिक नेपालको जग नै गलत छ र त्यो गलत जगमा बनेका सबै तत्वहरु गलत छन। यसको जगकै पुनः संरचना गरौं। यसको जग एकात्मक छ। त्यसलाई संघीय जग वा संरचनामा लैजाऊँ भनेर चिच्याउने कवि भूपि शेरचनहरुको आवाजलाई यहाँ सधैँ धूमिल पारियो र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरुको माया-प्रेमको कथाहरुको नै यहाँ बोलवाला बनाइयो।
पृथ्वीनारायण शाहको गलत मिशनमाथि उभिएको अहिलेको मिडिया। अदालत प्रहरी-सेनाको संरचना राजनीति सबै गलत छन् र यी सबै संरचनाहले अन्ततः नेपाल र नेपालीहरुलाई खाडलमा पुर् याउनेबाहेक केही गर्दैनन। त्यसैले अब नेपाल राज्य संघीय ढाचामा जानुपर्छ भनेर आवाजहरु घन्किएको हो। एघारौं शदाब्दीमा मुस्लिमहरुको आक्रमणमा परी हिन्दू आर्यनहरु नेपाल छिर्नेक्रम् गलत थियो भनेर हामीले कहिले भनेका थिएनौं र भन्ने छैनौं।
त्यो इतिहासको कालखण्ड थियो उथलपुथलको एउटा क्षण थियो र त्यसलाई विकासक्रमको एउटा चरण मान्नुपर्दछ। तर पृथ्वीनारायण शाहहरुले नेपालको अस्तित्व नै हराउने गरी असली हिन्दुस्तान बनाउँछु भन्दै कुर्लनु र त्यही ढाचामा यहाँको अदालत सेना, प्रहरी र कर्मचारीहरुलाई अघि बढाउनु गलत थियो भनेर हामी सबै नेपालीले खुल्लम खुल्ला भन्न सक्नुपर्दछ।
यसरी शरण दिनेहरुको छात्तिमा तिखो भाला रोपिरहँदा पनि नेपालमा कुनै बुद्धिजिबीहरु बोल्दैनन। अनि हामीलाई चिच्याउन मन लाग्छ, “एउटा समुदायमाथि भएको जघन्य अपराध र अन्यायलाई पनि देख्न र त्यस बारेमा बोल्न नसक्ने ए कथित् बौद्धिकहरु हो फ्याँक्नुस् तपाइँहरुको एम्फिल पीएडीका सर्टिफिकेट र कलमहरु।” हाम्रा यी आक्रोशहरु सम्झौताविहीन छैनन् हामी एउटा सम्झौतामा बस्न र बाँच्न चाहन्छौं। हामीले बुझैका छौं, नेपाल सबै नेपालीहरुको हो। तर यहाँको मुलवासीहरुको छात्तिमा भाला रोप्ने काम बन्द गरियोस। नेपालको इतिहासको सम्मान गर्दै एउटा राजनीतिक सम्झौता वा संघीय संरचना निर्माण गरौं र त्यहाँ सबै मिलेर बसौं।
नेपाली राजनीतिमा उदेक लाग्दो अर्को पाटो पनि छ। ल पृथ्वीनारायण शाह र उसपछिका राणाहरु त सामन्तवादी जातिवादी र यहाँका आदिवासीहरुको विरोधी भए नै। तर नेपाली कांग्रेस जसको स्थापना २००४ सालमा भयो कांग्रेसले भारतबाट धेरै सिकेको छ। यसका नेता वीपी कोइरालालाई उनीहरु महामानव भन्छन। आधुनिक भारतको मुख्य संवैधानिक तत्वहरु चारवटा छन्- संघीयता गणतन्त्र लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता।
हामीलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ- भारतमै जम्नेका हुर्केका पढेका राजनीति सिकेका तिनै महामानव वीपीले भारतले अङ्गीकार गरेको संघीयतालाई नेपाली राजनीतिमा किन प्रवेश गराउन सकेनन् भारतभन्दा बढी विविध इतिहास भएको मुलुक हो नेपाल। त्यसरी नै सन् १९१७ मा लेनिनले रुसमा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गर्दा १४ वटा स्वतन्त्र राज्यहरुको संघ निर्माण गरी सोभियतहरुको युनियन बनाएका थिए। तर २००६ सालमा स्थापना भएका नेपालका कम्युनिष्टहरुले किन कहिले संघीयताको सवाललाई नेपालमा प्रवेश गराएनन् त अनि हामीलाई लाग्छ- यिनीहरु जुनसुकै मखुण्डो लगाएर पनि पृथ्वीनाराय शाहले स्थापना गरेको र महेन्द्रले अझ कडाइका साथ लागू गरेको यहाँको आदिवासीहरुको वंश विनाश गर्ने अभियानमा यी सबैजना सहमत छन।
त्यसैले यी सबै सबैप्रति आक्रोशको लहरहरु मनभित्र उर्लिन्छन। पछिल्लो पल्टको माओवादी आन्दोलनमा आदिवासी र उत्पीडित जातिका हजारौं युवाहरुले वलिदान दिए तर उसको सहमतिसहित आएको अन्तरिम् संविधानमा “संघीय” भन्ने शब्द थिएन। “संघीय” शब्द स्थापित गर्न लिम्बुवान र मधेश आन्दोलनलको क्रममा धेरैले वलिदान दिनुपर् यो। अनि हामीलाई लाग्छ- “आखिर हाम्रो कुरा त कसैले नउठाउने रहेछ। त्यसोभए उनीहरुसँग टाँसिएर किन बस्ने बरु स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो मुद्दाहरुलाई उठाएर घघि बढ्ने। तर कसैको आशीर्वादमा नबस्ने नबाँच्ने।”
यो देश गलत बाटोतिर हिँडिरहेको छ र यसलाई सही बाटोमा ल्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भने हामी सरोकारवालाहरु वा पृथ्वीनारायण शाहको कथित् एकात्मक राज्य बनिनुभन्दा पहिले विभिन्न राज्यहरुमा बसिरहेका जनताका पुस्ताहरु राजनीतिक रुपमा सङ्गठित हुनुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ। कसैको निर्देशनमा खोलिएका जातीय सामाजिक संस्थाहरुले हामीलाई अलमलाउने छ। कुनै “सुपरम्यान” आउला र उसले हामीलाई मुक्ति देला भनेर भ्रमित सपनामा बाँच्नु हुँदैन। यहाँ कोही सुपरम्यान आउनेवाला छैन। कुनै विद्वान आउनेवाला छैन। हामीले देखेका र आसा गरेका सबै मान्छे हाम्रो विरुद्धमा छन् र पृथ्वीनारायण शाहको मिशनलाई निरन्तरता दिने ठाउँमा छन।
विद्वान र कलम चलाउन जान्ने भनिएकाहरु सबैभन्दा डरलाग्दो गरी हाम्रो विरुद्धमा सलबलाइरहेका छन। यस्तो बेलामा कुनै सुपरम्यानको प्रतीक्षामा समय खेर फाल्ने होइन। बरु सबैजनाले आफैलाई सुपरम्यान सम्झेर सङ्गठित बनी अघि बढ्नुपर्दछ। लिम्बुवान आन्दोलन उठ्नुको पछाडि यही दृढ मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ। हामीले थाहा पायौं जसलाई हामीले विश्वास गरिरहेका छौं उसले एउटा तरबार गोप्य रुपमा लुकाएर बोकिरहेको छ कुनै एकान्त ठाउँमा उसले हामीहरुको हत्या गर्नेछ र हामीले आत्महत्या गरेको झूटा मुद्दा अघि बढाउनेछ।
हामीले यति गुरुमन्त्र थाहा पाइसकेपछि ती एकात्मकवादीहरुसँग सबैखाले दिमागी नाताहरु तोड्नै पर्छ। वास्तवमा हामी असक्षम होइनौं। हामी सक्षम छौं। तर यति हो हामीले विगतमा आँट गरेनौं। अब आँट गर्नुपर्छ सानो ठूलो जस्तो होस् हाम्रै विचार हाम्रै नेतृत्वले चल्ने राजनीतिक पार्टीहरु जन्माउनु पर्छ। “रोम एकदिनमा बनेन” भन्ने प्रसिद्ध वाक्यलाई सम्झौं। हो हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरु एकै दिनमा सक्षम नहोलान। हाम्रो सपनाहरु एकैदिनमा पूरा नहोलान। तर निरन्तर प्रयास गरियो भने एकदिन न एकदिन हाम्रा सपनाहरु अवश्य पूरा हुनेछन्। आफ्नो खुट्टामा उभिने आफ्नो लागि आफ्नै दिमागले सोच्ने मनोविज्ञानका साथ अघि बढौं। अवश्य पनि संघीयवादीहरुकै जित हुनेछ।
कुमार लिङ्देन
अध्यक्ष
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
E-mail: kumarlingden@gmail.com
उत्तर कोरियाले पुरानो युद्धबिरामको औचित्य समाप्त भएको भन्दै दक्षिण कोरियासँग युद्धको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिएपछि सम्भावित युद्धको भयले विश्वलाई त्रसित बनाएको छ । आणविक अश्त्रसम्पन्न उत्तर कोरियाको यस्तो धम्कीले दक्षिण कोरिया मात्र नभएर अमेरिका अझ बढी सशंकित छ । दुवै कोरियाले आफूविरुद्ध अनर्गल र उत्तेजक प्रचार गर्दै आएकाले बाध्य भएर युद्धको अवस्थामा जानुपरेको बताएका छन् । युद्धबाटै त्यसको समाधान निस्कने उत्तर कोरियाको पछिल्लो भनाइप्रति तत्काल सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रहरू शान्तिपूर्ण विकल्पतर्फ नलाग्ने हो भने गम्भीर परिणाम नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि-मूनले पनि उत्तर कोरियाका कारण विश्वमा पुनः युद्धको खतरा बढ्दै गएको बताइसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीका अनुसार दक्षिण कोरिया र अमेरिकाविरुद्ध उत्तर कोरियाले दिएको युद्ध धम्कीका कारण सम्भावित युद्ध रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको तत्काल आवश्यकता रहेकोमा महासचिव मूनले जोड दिएका हुन् ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले हालै आफ्ना उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग आकस्मिक बैठकपछि अमेरिकाविरुद्ध युद्धनजिक आइसकेकाले तयार रहन निर्देशन दिएको त्यहाँको कोरियन समाचार समितिले जनाएको छ । यस विषयलाई लिएर यता अमेरिकी रक्षामन्त्री चक ह्यागलले संवाददाताहरूसँग केही समयदेखि उत्तर कोरियाको व्यवहारले यस क्षेत्रको सुरक्षामा खतरा पुर्याएको बताएको एपीले लेखेको छ ।
एउटै कोरियाली प्रायद्वीपका दुई मुलुकको सम्बन्ध शत्रुवत् रहँदा सिंगो विश्वका लागि नै खतराको घन्टी बजेको छ । दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता किम मिन सोकले हालै दिएको वक्तव्यमा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि आक्रमण गरेमा उत्तर कोरियाली शासकको अस्तित्व समाप्त हुने चेतावी दिएका छन् । यसरी आरोप प्रत्यारोप हुँदै युद्धको अवस्था आयो भने त्यसले विश्वलाई पुनः धुर्वीकरण नगर्ला भन्न सकिन्न । र, त्यतिबेलाको युद्धमा रासायनिक हतियार र लामो तथा मध्यम दूरीका अश्त्रको प्रयोगले के कति क्षति पुर्याउने हो अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दछ । किनकि शीतयुद्धको समाप्ति भए पनि सैन्य हिसाबले पनि चीन नयाँ शक्तिको रूपमा अगाडि आएको छ ।
अहिले पनि उत्तर कोरियालाई चीनले खुलेर समर्थन गरेको अवस्थामा समस्या जटिल बनेर जाने विश्लेषकहरू बताउँछन् । भलै अहिलेसम्म यस विषयमा चीनले युद्धलाई भन्दा व्यापारिक आधारमा अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको छ । कोरियाली दुवै देश केही वर्षदेखि आ-आफ्नै ढंगबाट युद्धको तयारीमा जुट्दै आएका छन् । तुलनात्मक रूपमा हतियार र सैन्यका दृष्टिले दक्षिण कोरियाभन्दा उत्तर कोरिया बढी शक्तिशाली देखिन्छ तर दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थन रहँदै आएको छ । उत्तर कोरियाले पछिल्लोपटक गत फेब्रुअरी १२ मा आणविक परीक्षण गरेपछि अमेरिका र दक्षिण कोरियाले मात्र नभई राष्ट्रसंघले समेत चिन्ता र आपत्ति जनाएका थिए । यसलगत्तै दक्षिण कोरियाले पनि क्रुज मिसाइल परीक्षण गर्यो ।
हाल उत्तर कोरियासँग करिब १२ लाख सैनिक, १२ हजारभन्दा बढी तोप र मध्यम दूरीका लागि मिसाइल पनि छन् । उसले यी हतियारहरू सीमा नजिकै राखेको छ । उत्तर कोरियासँग केही पनडुब्बी, ८ सयभन्दा बढी लडाकु जेट विमान, चार हजारभन्दा बढी टयांक मात्र होइन, करिब आठवटा आणविक हतियार र पाँच हजार मेटि्रकटन जैविक तथा रासायनिक हतियार छन् । गत डिसेम्बरमा उत्तर कोरियाले लामो दूरीको 'जेन्हा-३' नामक क्षेप्यास्त्र पनि परीक्षण गरेको थियो । यता दक्षिण कोरिया पनि हतियार र सैन्य तन्दुरुस्तीमा लागेको छ । उसले हालै आफ्ना केही सैन्य टयांकहरूलाई सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गराएको छ । दक्षिण कोरियासँग पनि ४ सय ६० वटा लडाकु विमानहरू, २ हजार ४ सय वटा सैन्य टयांकहरू छन् । दक्षिण कोरियामा साढे २८ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ रहँदै आएका छन् ।
यसरी दुई कोरिया हतियार र सैन्य शक्तिबाट बलिया रहेकाले युद्धको खतरालाई बढाएको छ । दुई कोरियाबीचको शक्ति संघर्षले मात्र होइन, एसियाका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि बढ्दो हतियार मोहले कुनै पनि बेला कतैबाट सल्किने युद्धको आगोलाई बढाउन मद्दत गर्नेछ । विश्वमा कुल सैनिक खर्चमा एसियाले करिब २० प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । विश्वमै दोस्रो आर्थिक शक्तिको रूपमा उदियमान बनेको चीन हतियार र सैन्य बलमा पनि अगाडि छ । यसले छिमेकी मुलुकहरूको सुरक्षा खतरा बढेको यसै साता जापानमा सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययनले पनि उल्लेख गरेको छ । पूर्वी एसियाली रणनीतिक पुनरावलोकन नामक सो अध्ययनमा चीनले सैनिक बलमा गरेको वृद्धिले सुरक्षाप्रति आश्वस्त रहन नसकिने जनाइएको छ ।
अध्ययनको खण्डन गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लीले बेइजिङमा सम्वाददाताहरूसँग भनेको एएफपीले उद्धृत गर्दै लेखेको छ, 'हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोड दिएका छौं, यो आवश्यक पनि छ तर यसले अन्य देशलाई सुरक्षाको कुनै खतरा बढाउने छैन ।' विश्वमा प्रमुख हतियार निर्यातक राष्ट्रको सूचीमा चीन निकै अगाडि आएको छ । बेलायतलाई उछिन्दै चीन हतियार निर्यातमा पाँचौं ठूलो राष्ट्र बनेको छ । हतियार निर्यातबाट चीनले विश्व बजारमा झन्डै ५ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । सन् १९५० पछि २०१२ सम्म बेलायत प्रथम पाँच राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको थियो । चीनको हतियार निर्यात सन् २००८ देखि २०१२ सम्म १६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जब कि त्यसअघिका ५ वर्षमा ५५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको रोयटर्सले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
चीन एसियामा सैनिकमा खर्च गर्ने दोस्रो राष्ट्र बनेको छ । हतियारको खपत पनि अधिकांश एसियाली मुलुकहरूमै भएको पाइन्छ । चीनबाट हतियार किन्ने राष्ट्रहरूमा पाकिस्तान अग्रस्थान (५५ प्रतिशत) मा रहेको छ । म्यान्मार, बंगलादेश र भेनेजुएला पनि चीनका हतियार खरिद गर्ने ग्राहक राष्ट्रहरू हुन् । चीनले आफूले हतियार जथाभावी बिक्री नगरेको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालना गरी जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट मात्र बिक्रीवितरण गर्दै आएको चिनियाँ समाचार समिति सिन्ह्वाले जनाएको छ । हालै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लीले भनेका छन्, 'हतियार बिक्री गर्दा तीन सिद्धान्त- 'सम्बन्धित राष्ट्रको आत्मसुरक्षाको आवश्यकता रहेको प्रमाणित भएमा, क्षेत्रीय र विश्वशान्ति सुरक्षा र स्थायित्वमा खतरा नपुग्ने अवस्थामा र अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नहुने अवस्थामा' मा मात्र बिक्री गरिनेछ ।
हतियार आयात राष्ट्रहरूको सूचीमा पनि एसिया र ओसेनियाली राष्ट्रहरू नै रहेको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा कुल हतियारको ४७ प्रतिशत खपत हुने गर्दछ । बढी हतियार आयात गर्ने राष्ट्रहरूमा भारत (१२ प्रतिशत), चीन (७ प्रतिशत), पाकिस्तान (५ प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (५ प्रतिशत), सिंगापुर (४ प्रतिशत) र बाँकी अन्य एसियाली राष्ट्रहरू रहेका छन् । चीन बाहेक अन्य एसियाली मुलुकहरूमा आफ्नै हतियार कारखाना छैन ।
भारतले रसियाबाट मात्र हतियार आयात गर्दछ । चीनले भारतलाई हेरेर आफ्ना हतियार पाकिस्तानमा बिक्री गर्दै आएको छ । पूर्वी एसियाली रणनीतिक पुनरावलोकनका एसियाविज्ञ मानिने साइमन बाजमेन एसियाका अधिकांश मुलुकहरूबीच सीमा विवाद रहेकाले युद्धको प्रशस्त खतरा रहेको देख्छन् । दुई कोरियाबीचको द्वन्द्व, भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिरको विवाद, साउथ चाइन सी यहाँका प्रमुख विवाद रहेका र सम्बन्धित राष्ट्रहरूमा रहेको अन्धराष्ट्रवादले कुनै पनि दिन डरलाग्दो युद्धलाई निम्त्याउन सक्ने उनको तर्क रहेको छ ।
रासस
कृष्ण अधिकारी
बिपिन छन्त्याल,
मलेशियामा नेपाली श्रमिक माथि गत साता भएको सांघातिक आक्रमणलाई विश्वभरिका नेपालीहरुले हरेक माध्यमबाट हेरिरहेका छन् l आजभोलि सामाजिक सञ्जालको विकासले जुनसुकै ठाउको घटनालाई छिनभरमै सुन्न, हेर्न पाउछन् l यही क्रममा मलेशियामा भएको स्थानिय बासिन्दाको आक्रमण हामी नेपालीहरुलाई सह्रानिय हुनै सक्दैन l यदि नेपालीहरु गल्ती नै भएको थियो भने पनि कानुनी कारवाहीबाट प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सकिन्थ्यो l तर पशुलाई गर्ने व्यवहार झैं नेपालीहरु प्रति ती मलेसियनहरुले गरेको देख्दा हामी नेपालीहरुको दुरदशा यही हो जस्तो लाग्छ l
अर्को कुरा नेपाली दुतवासले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सोचिएको जस्तो हुनै सकिएन l यही कारणले गर्दा पनि त्यहा आक्रमण परेका नेपालीहरु डर-त्रासमा आजसम्म पनि वस्नु परेको छ l राज्यको निकायबाट छिटो भन्दा छिटो यी घटनाको छानविनवाट दोषीलाई कारवाही र घाइते श्रमिक साथीहरुलाई उपचार पश्चात क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ l क्वालालुम्पुरको गगनचुम्वी भवनमा बसेका दुतवासका पढाधिकारीहरुले माईत गएको जस्तो गरेर घटनालाई सामान्य ठान्छन भने मलेशियाको रोजगारी आम श्रमिक नेपालीहरुका लागि राम्रो भन्न सकिदैन l सामाजिक सञ्जाल फेशबुक र त्यही घटना भएको ठाउका साथीहरुको सम्पर्कबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने घटनामा नेपालीहरुको मृत्यु भएको हो भनेर l मृत्युको समाचार किन राज्यबाट लुकाउन खोजिएको जस्तो आभास हामी सम्पूर्ण नेपालीमा भइआएको छ l
जुन घटनामा खिचिएका तस्विर, भिडियोहरु हेर्दा यहाका स्थानिय प्रहरी प्रसासनले समेत हामी नेपालीहरु माथि कुटपिट गरिरहेका स्थानिय बासीहरुलाई सघाईरहेको जस्तो देखिन्छ l यी प्रहरी प्रसासनले हाम्रा निर्दोष नेपाली श्रमिक माथि जे-पायो त्यही गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाही नगरी उल्टै गल्ती ठम्याएर समाउनु पर्ने ? यदि मलेशियामा श्रमिक ऐन छ भने अन्तराष्ट्रिय रुपमा सम्पूर्ण सेवा सुबिधा दिनु पर्छ होइन भने स्थानिय बासिन्दाको धम्की, कुटाई खानका लागि मलेशियाको रोजगारीमा कोही नेपालीहरु आएका होइनन् l
र, यी नेपाली राज्यको कम्जोर नीति-नियम भएका कारण आज झन्डै ३० लाख नेपाली श्रमिकहरुले प्रवासमा जिन्दगीसंग भिख माग्दै पैसाको जोहो गरिरहनु परेको छ l विगतमा पनि श्रमिक नेपालीहरु मृत्यु सम्म जेल्नु परेको थियो l यदि कुराको यकिन हुदा हुदै पनि मलेशियामा भएको घटनामा राज्यले किन सामन्य भनेर प्रेस-विज्ञप्ती जारी गरिरहेका छन् ? हामी नेपाली श्रमिकहरु अव यी मलेशिया जस्तो अन्धो कानुन भएको देशमा श्रमगर्न तछाड-मछाड गरेर आउनु भन्दा आफ्नै देशमा दश नंग्रा खियाउनु भलो हुनेछ l
राज्यको पछाउटेपन र भ्रस्टचार भित्र रुमलिएर बसेका ती कर्मचारी तन्त्रको कारण मलेशियाको घटनालाई सामान्य ठानेर बसेका छन् l विश्वको जुनसुकै कुनामा नेपाली आम श्रमिकहरु श्रम शोषण भइरहदा बैदेशिक रोजगार सम्वन्धी एउटा पनि परिपक्का कानुन बनाउन नतम्सिएका यी राज्यले के जोहोर, मलेशियाको घटनामा छानविन होलान् भन्ने कुरामा रतिभर पनि विश्वस छैन l
सारा नेपाली आम श्रमिकहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउन आजदेखि बन्द भएका स्वरहरु बुलन्द गराउनु पर्छ होइन भने शोषण-दमनका घटना अझै बढेर चर्मचुलीमा पुग्न सक्छ l हामी श्रम गर्न प्रवासीएका तमाम नेपालीहरुले सचेत भएर सबै सामू बैदेशिक रोजगारवाट खेप्नु परेको दु:ख पिडाका कुराहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट वाहिर ल्याउनु पर्छ l अनि मात्र आम जनताले बुझ्न र देख्न सक्छन् l त्यसपछि हाम्रो निर्णायक अधिकारको आन्दोलन हुनुपर्छ l
मलेशियामा नेपाली श्रमिक माथि गत साता भएको सांघातिक आक्रमणलाई विश्वभरिका नेपालीहरुले हरेक माध्यमबाट हेरिरहेका छन् l आजभोलि सामाजिक सञ्जालको विकासले जुनसुकै ठाउको घटनालाई छिनभरमै सुन्न, हेर्न पाउछन् l यही क्रममा मलेशियामा भएको स्थानिय बासिन्दाको आक्रमण हामी नेपालीहरुलाई सह्रानिय हुनै सक्दैन l यदि नेपालीहरु गल्ती नै भएको थियो भने पनि कानुनी कारवाहीबाट प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सकिन्थ्यो l तर पशुलाई गर्ने व्यवहार झैं नेपालीहरु प्रति ती मलेसियनहरुले गरेको देख्दा हामी नेपालीहरुको दुरदशा यही हो जस्तो लाग्छ l
अर्को कुरा नेपाली दुतवासले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सोचिएको जस्तो हुनै सकिएन l यही कारणले गर्दा पनि त्यहा आक्रमण परेका नेपालीहरु डर-त्रासमा आजसम्म पनि वस्नु परेको छ l राज्यको निकायबाट छिटो भन्दा छिटो यी घटनाको छानविनवाट दोषीलाई कारवाही र घाइते श्रमिक साथीहरुलाई उपचार पश्चात क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ l क्वालालुम्पुरको गगनचुम्वी भवनमा बसेका दुतवासका पढाधिकारीहरुले माईत गएको जस्तो गरेर घटनालाई सामान्य ठान्छन भने मलेशियाको रोजगारी आम श्रमिक नेपालीहरुका लागि राम्रो भन्न सकिदैन l सामाजिक सञ्जाल फेशबुक र त्यही घटना भएको ठाउका साथीहरुको सम्पर्कबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने घटनामा नेपालीहरुको मृत्यु भएको हो भनेर l मृत्युको समाचार किन राज्यबाट लुकाउन खोजिएको जस्तो आभास हामी सम्पूर्ण नेपालीमा भइआएको छ l
जुन घटनामा खिचिएका तस्विर, भिडियोहरु हेर्दा यहाका स्थानिय प्रहरी प्रसासनले समेत हामी नेपालीहरु माथि कुटपिट गरिरहेका स्थानिय बासीहरुलाई सघाईरहेको जस्तो देखिन्छ l यी प्रहरी प्रसासनले हाम्रा निर्दोष नेपाली श्रमिक माथि जे-पायो त्यही गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाही नगरी उल्टै गल्ती ठम्याएर समाउनु पर्ने ? यदि मलेशियामा श्रमिक ऐन छ भने अन्तराष्ट्रिय रुपमा सम्पूर्ण सेवा सुबिधा दिनु पर्छ होइन भने स्थानिय बासिन्दाको धम्की, कुटाई खानका लागि मलेशियाको रोजगारीमा कोही नेपालीहरु आएका होइनन् l
र, यी नेपाली राज्यको कम्जोर नीति-नियम भएका कारण आज झन्डै ३० लाख नेपाली श्रमिकहरुले प्रवासमा जिन्दगीसंग भिख माग्दै पैसाको जोहो गरिरहनु परेको छ l विगतमा पनि श्रमिक नेपालीहरु मृत्यु सम्म जेल्नु परेको थियो l यदि कुराको यकिन हुदा हुदै पनि मलेशियामा भएको घटनामा राज्यले किन सामन्य भनेर प्रेस-विज्ञप्ती जारी गरिरहेका छन् ? हामी नेपाली श्रमिकहरु अव यी मलेशिया जस्तो अन्धो कानुन भएको देशमा श्रमगर्न तछाड-मछाड गरेर आउनु भन्दा आफ्नै देशमा दश नंग्रा खियाउनु भलो हुनेछ l
राज्यको पछाउटेपन र भ्रस्टचार भित्र रुमलिएर बसेका ती कर्मचारी तन्त्रको कारण मलेशियाको घटनालाई सामान्य ठानेर बसेका छन् l विश्वको जुनसुकै कुनामा नेपाली आम श्रमिकहरु श्रम शोषण भइरहदा बैदेशिक रोजगार सम्वन्धी एउटा पनि परिपक्का कानुन बनाउन नतम्सिएका यी राज्यले के जोहोर, मलेशियाको घटनामा छानविन होलान् भन्ने कुरामा रतिभर पनि विश्वस छैन l
सारा नेपाली आम श्रमिकहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउन आजदेखि बन्द भएका स्वरहरु बुलन्द गराउनु पर्छ होइन भने शोषण-दमनका घटना अझै बढेर चर्मचुलीमा पुग्न सक्छ l हामी श्रम गर्न प्रवासीएका तमाम नेपालीहरुले सचेत भएर सबै सामू बैदेशिक रोजगारवाट खेप्नु परेको दु:ख पिडाका कुराहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट वाहिर ल्याउनु पर्छ l अनि मात्र आम जनताले बुझ्न र देख्न सक्छन् l त्यसपछि हाम्रो निर्णायक अधिकारको आन्दोलन हुनुपर्छ l
केही समयअघि लुम्बिनीमा आयोजित नेपाल-भारत टुरिजम मार्ट नामक कार्यक्रममा भारतीय पक्षबाट वितरित एक पुस्तिका ‘दि पाथ’ मा बुद्धका बुबा शुद्धोदनको दरबार रहेको तिलौराकोट क्षेत्र भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्दछ भनी उल्लेख गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा संस्कृति मन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादलगायत नेपाल र भारतका पर्यटन व्यवसायीको उल्लेख्य सहभागिता थियो ।
उक्त कार्यक्रममा भारतीय पक्षले बाँडेको पुस्तिकाबारे जिज्ञासा राख्दा प्राध्यापक शर्माले भारतको सरकारी धारणा त्यस्तो नभएको बताउँदै सस्तो लोकपि्रयताका लागि कसैले त्यस्तो गर्न सक्छ भन्नुभयो । बुद्ध नेपालमै जन्मिएको बरु भ्रमणको क्रममा भारतको सारनाथमा गएको प्रशस्त ऐतिहासिक प्रमाण भएको उहाँको भनाइ थियो ।
भैरहवा क्याम्पस परिसरमा आयोजित सो कार्यक्रममा त्रिविका प्राध्यापकहरु डा घनश्याम न्यौपाने, डा कपिल लामिछाने, डा शङ्कर नेपाल, डा दामोदर खनाल, डा गितु गिरी, डा शम्भु कुमार गुप्ता, केशव श्रेष्ठ, लक्कीप्रसाद जोशी, नरेन्द्रराज पाण्डे, चन्द्रपसाद रेग्मी, केशव शर्मा बेलबासे, सुवास श्रीवास्तव, वसन्तकुमार जोशी, लक्ष्मण तिमिल्सिना, शङ्कर पन्थी, विमला पोखरेल, कविता रिजाल, अरुणा तिवारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा नेपालका प्राध्यापकहरुले भारतीय पक्षले राजनीतिक, साँस्कृतिक एवम् कूटनीतिक ढङ्गले बेलाबेलामा गर्दै आएको भ्रामक प्रचारबाजीप्रति भारतीय प्राज्ञिक जगत् मौन बसेकामा असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । उनीहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै प्रा शर्माले आफूले प्राज्ञिक तवरले नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध खल्बल्याउने गरी भइआएको दुष्प्रयासको विरुद्ध खरो रुपमा उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सन् १९७५ देखि बनारस विश्वविद्यालयमा राजनीतिकशास्त्र प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका प्रा शर्मा उपाध्याय दुई वर्षका लागि त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा प्राध्यापनका लागि आउनुभएको छ । उहाँ नेपाल-भारत सम्बन्धमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विज्ञ मानिनुहुन्छ । रासस
बिपिन-
आदिवासी भन्नाले शुरुको कालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको मानव जातिलाई आदिबासी भनिने इतिहासमा पाईन्छ l बास्तवमा आदिवासी मानव सभ्यताको विकाससंगै बसोबास गरिआएका हुनाले विश्वभरि छरिएर रहेका मानिसहरु मध्ये प्राय: जस्तो मानिसहरु आदिवासी नै हुन् l
आदिवासीको पहिचान : तपाई हामीले आदिवासीको पहिचानलाई हेर्ने हो भने विश्वमा आदिवासीहरुले आफ्नो पुर्वाकाल देखि नै आफुले प्रयोग गर्दै आइरहेका बाधेबाधक, घरायसी,सरसामान र आफ्नो जातिको भाषा र भेषभुषालाई अंगाल्दै आइरहेका छन् l यी उल्लेखित कुराहरुलाई हेर्दा आदिवासी जनजातीको पहिचानलाई राम्रो संग वुझ्न सक्छौ l
आदिवासी जनजातीहरुको अधिकार : अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको विधान अनुरुप दिईएको अधिकारलाई विश्वको जुन कुनै देशमा आदिवासी जनजातीहरुको उपभोग गर्न दिएको छैन l किनकि आदिवासीहरुलाई जनजातिहरुले सधै थिचो मिचोमा राखेको कुरा हाम्रै नेपाललाई लिन सक्छौ l नेपालमा आदिवासी जनजातीलाई वन्न लागेको नयाँ संविधान समेत उपेक्षित गर्दै छन l आदिवासीहरुलाई अधिकार विना बनाउनु भन्नु नै आपंगा मानवको रुप जस्तै हो l संसारमा आदिवासी जनजातीलाई जति उपेक्षित बनाउछ त्यति नै त्यो अवस्था कच्चा, अपुरो हुन्छ l त्यसैले आदिवासीहरुको अधिकारलाई जुनसुकै राज्य व्यवस्थाले पारादशिर्त बनाउनु पर्छ l
आदिवासीहरुको प्रयोग : विश्वमा ठुला-ठुला युद्दमा विद्रोही पक्ष र सत्ता पक्षले आफ्नो जितका लागि आदिवासी जनजातीलाई प्रयोग गरेका इतिहास हामीसामु छ l त्यति मात्र होइन जहाँ आदिवासीको राज्य व्यवस्थालाई निरुत्साही पारि जातीय राज्य व्यवस्था कायम गराउन लडाई लडछन् l ती अवस्थामा पनि त्यो लडाई सफल हुदैन l उदाहरणको रुपमा दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकामा ३० वर्ष सम्म आफ्नो जातीय लडाई लडेका थिए l अन्नत आदिवासी जनजातीलाई श्रीलंका सरकारले ५ वर्ष अगाडी मात्र निस्तेज पारेको थिए l
नेपाली आदिवासी जनजातिको इतिहास : किराँतकाल, लिच्छिवीकाल भन्दा पहिले नेपालमा रहेका १०४ भन्दा वढी आदिवासी जनजातिहरुले आ-आफ्नो जातीय अस्तित्व जोगाउदै वसीआएका थिए l जव शाह राज्य व्यवस्था विस्तार हुने क्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु विस्थापित र लोभ हुदै गईरहेको तथ्य इतिहासले दिन्छ l शाह राज्य व्यवस्थाले तमाम आदिवासीहरुलाई अधिकार विहीन र आफ्नो शक्ति र भरोसमा चलाउदै आइरहेको कुरा तपाई हामीले नै शैक्षिक पाठ्य पुस्तकमा पढेकै हो l अर्को कुरा ती राज्य व्यवस्थाले अधिकार विहीन वनाएका कारण आदिवासी जनजातिका धर्म, संस्कृति लोभ भएका हुन् l आज सम्म पनि आदिवासी जनजातिलाई राज्यले अधिकारवाट वन्चित गराएको छ l
युद्दमा जनजातिको प्रयोग:- पुर्व टिष्टा कंगडा देखि पश्चिम महाकाली सम्म र नालापानिमा अंग्रेजसंग लडाई लड्दा सम्म भिमसेन थापा, बल भद्र कुवर युद्द लडेका कुरा आज पनि इतिहासमा पढ्छौ l पहिलो, दोस्रो विश्व युद्दमा आदिवासी जनजातिको बहादुरीका कारण ठुला-ठुला तक्मा समेत पाएका छन् l यी सबै आदिवासी जनजातिकाका पहिचान हुन् l हाम्रो देशमा पनि ठुला-ठुला गृहयुद्द भयो जस्तै तत्कालिन रुपमा १२ वर्षे जनयुद्दमा समेत आदिवासी जनजातिहरुलाई धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गरेको तथ्य फेला पारेको छ l र, हिजोका दिनमा जहाँ-जे-जस्ता रुपमा आदिवासीहरुलाई प्रयोग भएतापनि अवका दिनमा आम आदिवासीहरुले वुझिसकेका छन् l त्यसैले आफ्नो अधिकारका लागि आदिवासीहरु एक हुनुपर्छ l
आदिवासी भन्नाले शुरुको कालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको मानव जातिलाई आदिबासी भनिने इतिहासमा पाईन्छ l बास्तवमा आदिवासी मानव सभ्यताको विकाससंगै बसोबास गरिआएका हुनाले विश्वभरि छरिएर रहेका मानिसहरु मध्ये प्राय: जस्तो मानिसहरु आदिवासी नै हुन् l
आदिवासीको पहिचान : तपाई हामीले आदिवासीको पहिचानलाई हेर्ने हो भने विश्वमा आदिवासीहरुले आफ्नो पुर्वाकाल देखि नै आफुले प्रयोग गर्दै आइरहेका बाधेबाधक, घरायसी,सरसामान र आफ्नो जातिको भाषा र भेषभुषालाई अंगाल्दै आइरहेका छन् l यी उल्लेखित कुराहरुलाई हेर्दा आदिवासी जनजातीको पहिचानलाई राम्रो संग वुझ्न सक्छौ l
आदिवासी जनजातीहरुको अधिकार : अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको विधान अनुरुप दिईएको अधिकारलाई विश्वको जुन कुनै देशमा आदिवासी जनजातीहरुको उपभोग गर्न दिएको छैन l किनकि आदिवासीहरुलाई जनजातिहरुले सधै थिचो मिचोमा राखेको कुरा हाम्रै नेपाललाई लिन सक्छौ l नेपालमा आदिवासी जनजातीलाई वन्न लागेको नयाँ संविधान समेत उपेक्षित गर्दै छन l आदिवासीहरुलाई अधिकार विना बनाउनु भन्नु नै आपंगा मानवको रुप जस्तै हो l संसारमा आदिवासी जनजातीलाई जति उपेक्षित बनाउछ त्यति नै त्यो अवस्था कच्चा, अपुरो हुन्छ l त्यसैले आदिवासीहरुको अधिकारलाई जुनसुकै राज्य व्यवस्थाले पारादशिर्त बनाउनु पर्छ l
आदिवासीहरुको प्रयोग : विश्वमा ठुला-ठुला युद्दमा विद्रोही पक्ष र सत्ता पक्षले आफ्नो जितका लागि आदिवासी जनजातीलाई प्रयोग गरेका इतिहास हामीसामु छ l त्यति मात्र होइन जहाँ आदिवासीको राज्य व्यवस्थालाई निरुत्साही पारि जातीय राज्य व्यवस्था कायम गराउन लडाई लडछन् l ती अवस्थामा पनि त्यो लडाई सफल हुदैन l उदाहरणको रुपमा दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकामा ३० वर्ष सम्म आफ्नो जातीय लडाई लडेका थिए l अन्नत आदिवासी जनजातीलाई श्रीलंका सरकारले ५ वर्ष अगाडी मात्र निस्तेज पारेको थिए l
नेपाली आदिवासी जनजातिको इतिहास : किराँतकाल, लिच्छिवीकाल भन्दा पहिले नेपालमा रहेका १०४ भन्दा वढी आदिवासी जनजातिहरुले आ-आफ्नो जातीय अस्तित्व जोगाउदै वसीआएका थिए l जव शाह राज्य व्यवस्था विस्तार हुने क्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु विस्थापित र लोभ हुदै गईरहेको तथ्य इतिहासले दिन्छ l शाह राज्य व्यवस्थाले तमाम आदिवासीहरुलाई अधिकार विहीन र आफ्नो शक्ति र भरोसमा चलाउदै आइरहेको कुरा तपाई हामीले नै शैक्षिक पाठ्य पुस्तकमा पढेकै हो l अर्को कुरा ती राज्य व्यवस्थाले अधिकार विहीन वनाएका कारण आदिवासी जनजातिका धर्म, संस्कृति लोभ भएका हुन् l आज सम्म पनि आदिवासी जनजातिलाई राज्यले अधिकारवाट वन्चित गराएको छ l
युद्दमा जनजातिको प्रयोग:- पुर्व टिष्टा कंगडा देखि पश्चिम महाकाली सम्म र नालापानिमा अंग्रेजसंग लडाई लड्दा सम्म भिमसेन थापा, बल भद्र कुवर युद्द लडेका कुरा आज पनि इतिहासमा पढ्छौ l पहिलो, दोस्रो विश्व युद्दमा आदिवासी जनजातिको बहादुरीका कारण ठुला-ठुला तक्मा समेत पाएका छन् l यी सबै आदिवासी जनजातिकाका पहिचान हुन् l हाम्रो देशमा पनि ठुला-ठुला गृहयुद्द भयो जस्तै तत्कालिन रुपमा १२ वर्षे जनयुद्दमा समेत आदिवासी जनजातिहरुलाई धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गरेको तथ्य फेला पारेको छ l र, हिजोका दिनमा जहाँ-जे-जस्ता रुपमा आदिवासीहरुलाई प्रयोग भएतापनि अवका दिनमा आम आदिवासीहरुले वुझिसकेका छन् l त्यसैले आफ्नो अधिकारका लागि आदिवासीहरु एक हुनुपर्छ l
बिपिन घरब्जा, छन्त्याल-
एकिकृत माओवादीको सातौं महाधिवेशन एउटा महत्वपुर्णका साथ भइरहेको छ भनेर उनीहरुको भाषामा भन्ने गरिन्छ l नौ पृष्ठ लामो प्रचण्डको दस्तापेज माथि यो लेख तयारपार्दा सम्म छलफल चलिरहेको छ l प्रचण्डको दस्तापेज र उनले बोल्ने आंशिक भाषालाई आधार मान्ने हो भने उनीहरु मार्क्सवादी विचार, धाराबाट बिचल्ली भइसकेका छन् l प्रचण्डकै भाषामा भन्ने हो भने जनक्रान्ति सकेर समाजवादी तिर लम्केको छ भन्छन् देश l
यदी नेपाली जनताको आम समस्यालाई नवुझी जनवादी क्रान्ति सक्यो भन्ने प्रचण्ड अर्को नवसंसोधनवाद र पुँजीवादी कित्तामा पार्टीलाई "Save Landing" गर्न खोजेको कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्छ l होइन भने जनवादी क्रान्ती सकिएको ढ्वांग फुक्ने उनीले नेपालको कुन समस्या समाधान गरियो ? बरु, उनीहरु सत्तामा पुगेर देशलाई घातक हुने "विपा" सन्धि गरे l के यो नै हो र सफल जनवादी क्रान्ती ? १० औं हजार नेपाली जनताको वलिदान दिएर पार्टीले बनाएको मूल्य, मान्यतालाई कम्युनिष्ट पार्टीको नाम साम्राराज्यवाद र विस्तारवादको घुँडा मोलेर सत्ताको मोह खोज्ने यी प्रचण्ड बाबुरामले हामी नेपाली जनतालाई खोक्रो समाजवादको कुरा गर्नु बेकार हो l
साथै, विश्वक्रान्तिको नयाँ रुप भनेर मार्क्सवाद दर्शनको वदनाम एकिकृत माओवादीका नेताहरुले गरिरहेका छन् l मेरो भनाई यो पनि होइन कि बन्दुक बोक्दैमा क्रान्तिकारी हुने होइन l विचार, वाद जहाको भएपनि पार्टीले बोक्ने एजेन्डा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ l होइन भने यी माओवादी पनि एमाले पार्टी जस्तै बन्ने छ भन्दा फरक नपर्ला l
एकातिर समाजवादको कुरा गरेर कार्यकर्तालाई भुम्ररोमा राख्ने अर्कोतिर विदेशी दलालहरुको आशिर्वाद थापिरहनुले नेपालको आम परिवर्तन चाहनेहरुले यो दोहोरो चरित्रलाई कसरी बुझ्ने ? विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा नियाल्ने हो भने पुँजीवादको दलदलमा फस्दै गएको यो पार्टीले क्रान्तिको भाषण मात्र गरेर हुदैनन् l
क्रान्तिलाई मार्क्सवाद बिचलन गराएर आम श्रमजीवी नेपाली जनताको मुक्ति हुनै सक्दैन l माओवादीहरुले जनताको आकांक्षा अनुसार देशलाई विकासिल राष्ट्र बनाउने हो भने विकासका कुरा कोठाभित्र बन्द गरेर पूँजीवाद, साम्राज्यवादको अगाडी क्रान्तिको साँचो बोक्नु राम्रो नहोला ?
यी विकृति, विसंगति र विकास खोजिरहेका नेपाली समाजलाई माओवादी लगायत पार्टीहरुले विकासको मलाम लगाउनु आजको आवश्यकता हो l एकिकृत माओवादीले यी माथि उल्लेखित विषयहरुलाई सातौं महाधिवेशनबाट फस्योर्ट गर्नु पर्छ l अनि मात्र जनवादी क्रान्ति उचाईमा पुगेको महासुस नेपाली जनताले गर्ने छन् l होइन भने केही नेताहरुले पार्टीलाई विदेशी पैसाको झोकमा जनतालाई धोका दिईयो भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले अर्को धक्का व्यहोर्नु पर्ने छ l
साथै, माओवादीहरु कतिको सच्चा छन् भन्ने कुरा भोलिका दिनले बताउने छन् l र, नेपाली कम्युनिष्ट क्रान्तिको उपलब्धिहरु रक्षात्मक बनाउदै आमुल परिवर्तनको रेखा कोर्न सकिएन भने यो सातौं महाधिवेशनको उपलब्धि खेर जानेछ l
एकिकृत माओवादीको सातौं महाधिवेशन एउटा महत्वपुर्णका साथ भइरहेको छ भनेर उनीहरुको भाषामा भन्ने गरिन्छ l नौ पृष्ठ लामो प्रचण्डको दस्तापेज माथि यो लेख तयारपार्दा सम्म छलफल चलिरहेको छ l प्रचण्डको दस्तापेज र उनले बोल्ने आंशिक भाषालाई आधार मान्ने हो भने उनीहरु मार्क्सवादी विचार, धाराबाट बिचल्ली भइसकेका छन् l प्रचण्डकै भाषामा भन्ने हो भने जनक्रान्ति सकेर समाजवादी तिर लम्केको छ भन्छन् देश l
यदी नेपाली जनताको आम समस्यालाई नवुझी जनवादी क्रान्ति सक्यो भन्ने प्रचण्ड अर्को नवसंसोधनवाद र पुँजीवादी कित्तामा पार्टीलाई "Save Landing" गर्न खोजेको कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्छ l होइन भने जनवादी क्रान्ती सकिएको ढ्वांग फुक्ने उनीले नेपालको कुन समस्या समाधान गरियो ? बरु, उनीहरु सत्तामा पुगेर देशलाई घातक हुने "विपा" सन्धि गरे l के यो नै हो र सफल जनवादी क्रान्ती ? १० औं हजार नेपाली जनताको वलिदान दिएर पार्टीले बनाएको मूल्य, मान्यतालाई कम्युनिष्ट पार्टीको नाम साम्राराज्यवाद र विस्तारवादको घुँडा मोलेर सत्ताको मोह खोज्ने यी प्रचण्ड बाबुरामले हामी नेपाली जनतालाई खोक्रो समाजवादको कुरा गर्नु बेकार हो l
साथै, विश्वक्रान्तिको नयाँ रुप भनेर मार्क्सवाद दर्शनको वदनाम एकिकृत माओवादीका नेताहरुले गरिरहेका छन् l मेरो भनाई यो पनि होइन कि बन्दुक बोक्दैमा क्रान्तिकारी हुने होइन l विचार, वाद जहाको भएपनि पार्टीले बोक्ने एजेन्डा के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ l होइन भने यी माओवादी पनि एमाले पार्टी जस्तै बन्ने छ भन्दा फरक नपर्ला l
एकातिर समाजवादको कुरा गरेर कार्यकर्तालाई भुम्ररोमा राख्ने अर्कोतिर विदेशी दलालहरुको आशिर्वाद थापिरहनुले नेपालको आम परिवर्तन चाहनेहरुले यो दोहोरो चरित्रलाई कसरी बुझ्ने ? विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा नियाल्ने हो भने पुँजीवादको दलदलमा फस्दै गएको यो पार्टीले क्रान्तिको भाषण मात्र गरेर हुदैनन् l
क्रान्तिलाई मार्क्सवाद बिचलन गराएर आम श्रमजीवी नेपाली जनताको मुक्ति हुनै सक्दैन l माओवादीहरुले जनताको आकांक्षा अनुसार देशलाई विकासिल राष्ट्र बनाउने हो भने विकासका कुरा कोठाभित्र बन्द गरेर पूँजीवाद, साम्राज्यवादको अगाडी क्रान्तिको साँचो बोक्नु राम्रो नहोला ?
यी विकृति, विसंगति र विकास खोजिरहेका नेपाली समाजलाई माओवादी लगायत पार्टीहरुले विकासको मलाम लगाउनु आजको आवश्यकता हो l एकिकृत माओवादीले यी माथि उल्लेखित विषयहरुलाई सातौं महाधिवेशनबाट फस्योर्ट गर्नु पर्छ l अनि मात्र जनवादी क्रान्ति उचाईमा पुगेको महासुस नेपाली जनताले गर्ने छन् l होइन भने केही नेताहरुले पार्टीलाई विदेशी पैसाको झोकमा जनतालाई धोका दिईयो भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले अर्को धक्का व्यहोर्नु पर्ने छ l
साथै, माओवादीहरु कतिको सच्चा छन् भन्ने कुरा भोलिका दिनले बताउने छन् l र, नेपाली कम्युनिष्ट क्रान्तिको उपलब्धिहरु रक्षात्मक बनाउदै आमुल परिवर्तनको रेखा कोर्न सकिएन भने यो सातौं महाधिवेशनको उपलब्धि खेर जानेछ l
भक्त गुरुङ-
नेपाल विश्व मानचित्रमा उत्तरमा बिशाल जनवादी गणतन्त्र चीन र दक्षिण तर्फ विशाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारतको बिचमा अवस्थित सानो भुपरिवेस्ठीत संघिय गणतन्त्रको, बिकास प्रक्रियामा छ ! नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलो मिटर छ ! नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दा पनि ठुला छिमेकी देशहरुबाट विभिन्न क्षेत्रहरुमा प्रतक्ष्य परोक्षरुपमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो| नेपाललाई अझ राम्रो संग चिनाउनु पर्दा यो एक बहुभाषिक ,बहु सांस्कृतिक,बहुधार्मिक विभिन्न जातजाति सम्प्रदाय रहँदै आएको स्वर्ग संग तुलना गर्न सकिने देश हो|
भौगोलिक ,सामाजिक ,धार्मिक तथा आर्थिक बिभिन्नता भएको यो देश संसार कै एउटा नमुना एवं सुन्दर देश हो| विश्वकै अग्लो हिमशिखर मानौं संसारकै छानो “सगरमाथा” देखि लिएर अत्यन्त होचो भू-भाग ,खोंच ,उपत्यका ,ब्राजिल पछिको दोश्रो जलश्रोतको धनी त्यति मात्र नभई ऋषि मुनिहरूको तपोबन , संसारकै उच्च कोटी को मानव गौतम बुद्धको जन्म अनि संसारकै दुर्लभ जीव जीवात्मा अनि जडी बुटिहरु नेपालमै हुनु संयोग मात्रै नहोला! यति धेरै विविधता हुँदा हुँदै पनि के कारणले हामी आर्थिक रुपमा विश्वमै पछाडी पर्यौं त ,यो चर्चाको बिषय हुनु जरुरी छ! अपार प्राकृतिक स्रोत तथा जन-शक्तिको धनी हुँदा हुँदै पनि नेपालमा गरिवी,भोकमरी, प्राकृतिक प्रकोप,हिंसा प्रतिहिंसा ,रोग र शोक भन्दा केहि नभएको स्थिति छ |
नेपालको दुर्गति हुनुमा, मेरो बिचारमा, राजनैतिक कारण धेरै कारणहरु मध्य प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ| शाह बंशीय राजाहरुको केन्द्रिकृत निरंकुशता, राणाहरुको १०४ बर्ष सम्मको जहाँनिया निरंकुशता ,साथै पंचायती एकदलीय व्यवस्थाले;( बिशेष गरि नेपालीहरु जसले राजा,राणा , भारदारिया र सामन्त वर्गको चाकडी चाप्लुशी गर्न जानेन उनीहरु माथि) भाषिक, धार्मिक, लिङ्गीय,शैक्षिक एवं जातीय जस्ता थुप्रै भेदभाव रुपी केन्द्रीय निरंकुशता लादियो ! जसको कारणबाट मुठ्ठी भरका व्यक्तिहरु समाजमा सर्वशक्तिमान हुन पुग्यो भने अधिकांश जनताहरु दुइ छाक टार्न पनि धौ धौ को स्थितिमा आउन थाल्यो | देश कानुन बाट नभई शक्ति बाट चल्न थाल्यो !
२०४६ सालमा भएको जनान्दोलन , माओबादीसंगको गृह-युद्ध हुँदै ६२-६३ को बिशाल जनान्दोलनले नेपालबाट सक्रिय राजतन्त्र सदाको लागि फ्याँकेरै छाड्यो| समय रुपान्तरण संगै नेपाली जनतामा चेतना स्तर बढ्दै गई रहेको छ ! तैपनि नेपाली राजनैतिक नेताहरुले सधै नेपाली जनताहरुको रगतमा होली खेल्ने र लाशमा टेकेर माथि पुग्ने अनि नेपाली जनताहरुलाई बिर्सने जुन परम्परा स्थापित हुँदै छ त्यसलाई भत्काउनु नितान्त जरुरी छ| संबिधान सभाको निर्वाचन पछि देशमा संबिधान निर्माणको क्रममा दलहरु बीच थुप्रै तहमा थुप्रै बुंदाहरुमा सम्झौता भयो तर गरिव र सिमान्तकृतवर्गहरुको हक हितमा संबिधान बनाउन गएका नेताहरुले ४ बर्षको अत्यन्त अमुल्य समय बर्बाद बनाएका छन् भने नेताहरु नव धनाढ्य तथा नव सामन्तहरुमा परिणत हुँदै गई रहेको छ|
यहाँ बुझ्नै पर्ने चुरो कुरो के छ भने ,संबिधान सदियौं देखि हेपिएका चेपिएका गरिव वर्गको हक हितमा बन्ने कि नबन्ने भन्ने छ| अहिले देखिएको मुख्य विवाद संघीय राज्यको नामाकरणमा भएको छ |संघीय राज्यहरुको जातीय या मिश्रित पहिचान या यति संख्या र उति संख्या जे भन्न खोजिएता पनि,नेपाली राजनैतिक नेतृत्वहरुमा पुरानै सोंच,पुरानै मानसिकताले गाँजेको हुनाले आन्तरिक रुपमा गरिब, दलित र बिशेष गरि जनजातीका विरुद्धमा एउटा षड्यन्त्र भई रहेको छ भन्ने कुरा मा दोमत नहोला| अहिले हरेक पार्टीमा भएका जनजाती, मधिसे ,दलित तथा सिमान्तकृत बर्गका जो हनुमानबादमा बिश्वास गर्ने तथा नेतृत्व पंक्तिको कुरा काट्न नसक्नेहरुको पनि अहिले घैंटामा घाम लाग्न थालेको छ|
जातीय पहिचानको संघियताको कुरा गर्दा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नै उदाहरण लियौं ,यी देश हरुमा पनि मिश्रित रुपबाट राज्यको नामकरण गरिएको छ , भारतको हकमा जस्तै:_ गुजरात, बंगाल,आसाम ,तमिलनाडु उडिसा आदि | संयुक्त राज्य अमेरिकाको हकमा ,जस्तै:-Alabama,Arizona,Arkansas,Texas, Michighan,Illinois,Tennessee,Whyoming,Massachusetts इत्यादी | गुजरात राज्यमा के गुजराती भन्दा अरु रहन सक्दैनन् र? त्यहाँ पनि विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने ,जाति जनजाती ,आदिबासी सबै रही आएकै छन् | कुरा के रहेछ भने उक्त राज्यको स्थानीय जात जातिको, भाषा भाषीको सम्मानार्थ मात्र त्यो गरिएको हुँदो रहेछ, तर सम्पूर्ण जनताहरु आफ्नो मौलिक हक हित र अधिकारका लागि स्वतन्त्र हुने रहेछन् ! तर हामी नेपालीहरु त्यहि बिषय लिएर एक अर्कामा पानी बाराबारको परिस्थिति सिर्जना गर्दैछौं; त्यो हाम्रो दास प्रवृति र संकुचित मानसिकताको परिणाम हो जस्तो लाग्छ| नेपालमा नेताहरु लोभी, पापी ,संकुचित धारणा भएका अनि जनता र देश प्रति अनुत्तरदायी बाहेक केहि नभएकोले जनतामा एककिसिमको पिडा र निरासा छाई रहेको छ|
नेताहरु कति भ्रम छर्न चलाख छन् भने ,” चुनाबको समयको उदाहरण लिउँ , हेर्नुस्, हामीलाई भोट दिनु भयो भने , बिकासको बाढी नै ल्याई दिन्छौं ,हामी प्रजातन्त्रबादी, हामी सबैको मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चित गर्दिन्छौं , कम्युनिष्टहरुले न देउता मान्छ ,न जात भात , पानी चल्ने न चल्ने सबै बराबर ,तेरो सम्पति सबै खोस्दिन्छ ,तेरो दु:खको कमाई पेन्सन पनि खोसी दिन्छ , आदि इत्यादी |”
अनि कम्युनिस्ट भनाउदा हरु हामी समतामुलक समाजमा जोड दिन्छौं , छुवा छूत विभेद केहि हुन दिन्नौ ,जात भनेको महिला र पुरुष मात्र , व्यक्तिगत सम्पति हुँदैन गाँस बाँस कपासको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दछ| हामीलाई भोट दिनुहोस् त काया पलट हुन्छ| यसरी भ्रमको खेती गरेर जनतालाई आश्वासनको महलमा सुताएर लुट्नु लुटिरहेका छन् यो बुझ्नु अति जरुरी भई सकेको छ| अहिले आएर संघिय राज्यको सवालमा तेस्तै ठिक उल्टो भई रहेको छ , कम्युनिस्टहरु जात जाति को कुरा गर्ने प्रजातन्त्रबादीहरु जात जातिको कुरा हुनु हुँदैन भन्ने यो भ्रम चिर्न जरुरी छ |
मेरो बिचारमा,जनजाती, दलित ,महिला,गरिववर्गहरुलाई नेपालका एक तप्काका बर्गले शासन व्यवस्था जे जति परवर्तन भए पनि सधैं बिरालोले मुसा खेलाए झैँ खेलाउंदै हामी माथि फोहरी राजनिती गरि रहेका छन् |तिनलाई चिन्नु नितान्त जरुरी भई सकेको छ र तिनलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु जरुरी छ| तिनले देश र जनतालाई भन्दा पनि आफु र आफ्नो दरसन्तानलाई कसरी आर्थिक र राजनैतिक रुपबाट बलियो बनाएर नेपालको राजनीतिमा स्थाई रुपमा टिकी रहने दाउ मात्र खेली रहेको छ| बिदेशमा रहेका ,स्वदेशमा रहेका हरेक शोसित पिडीत ,दु:खी गरिबहरु एक भएर अबको नेतृत्व सम्ह्लानु पर्ने जरुरी टड्कारो भएको छ | नेपालको भबिष्य उज्ज्वल पार्न नेपाली जनताको मुहारमा उज्ज्यालो ल्याउन हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी आएको छ| सचेत हौँ फेरी पनि चोर फटाह नेताहरु संग…………………….!अस्तु******!!!!!!
नेपाल विश्व मानचित्रमा उत्तरमा बिशाल जनवादी गणतन्त्र चीन र दक्षिण तर्फ विशाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारतको बिचमा अवस्थित सानो भुपरिवेस्ठीत संघिय गणतन्त्रको, बिकास प्रक्रियामा छ ! नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलो मिटर छ ! नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दा पनि ठुला छिमेकी देशहरुबाट विभिन्न क्षेत्रहरुमा प्रतक्ष्य परोक्षरुपमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो| नेपाललाई अझ राम्रो संग चिनाउनु पर्दा यो एक बहुभाषिक ,बहु सांस्कृतिक,बहुधार्मिक विभिन्न जातजाति सम्प्रदाय रहँदै आएको स्वर्ग संग तुलना गर्न सकिने देश हो|
भौगोलिक ,सामाजिक ,धार्मिक तथा आर्थिक बिभिन्नता भएको यो देश संसार कै एउटा नमुना एवं सुन्दर देश हो| विश्वकै अग्लो हिमशिखर मानौं संसारकै छानो “सगरमाथा” देखि लिएर अत्यन्त होचो भू-भाग ,खोंच ,उपत्यका ,ब्राजिल पछिको दोश्रो जलश्रोतको धनी त्यति मात्र नभई ऋषि मुनिहरूको तपोबन , संसारकै उच्च कोटी को मानव गौतम बुद्धको जन्म अनि संसारकै दुर्लभ जीव जीवात्मा अनि जडी बुटिहरु नेपालमै हुनु संयोग मात्रै नहोला! यति धेरै विविधता हुँदा हुँदै पनि के कारणले हामी आर्थिक रुपमा विश्वमै पछाडी पर्यौं त ,यो चर्चाको बिषय हुनु जरुरी छ! अपार प्राकृतिक स्रोत तथा जन-शक्तिको धनी हुँदा हुँदै पनि नेपालमा गरिवी,भोकमरी, प्राकृतिक प्रकोप,हिंसा प्रतिहिंसा ,रोग र शोक भन्दा केहि नभएको स्थिति छ |
नेपालको दुर्गति हुनुमा, मेरो बिचारमा, राजनैतिक कारण धेरै कारणहरु मध्य प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्छ| शाह बंशीय राजाहरुको केन्द्रिकृत निरंकुशता, राणाहरुको १०४ बर्ष सम्मको जहाँनिया निरंकुशता ,साथै पंचायती एकदलीय व्यवस्थाले;( बिशेष गरि नेपालीहरु जसले राजा,राणा , भारदारिया र सामन्त वर्गको चाकडी चाप्लुशी गर्न जानेन उनीहरु माथि) भाषिक, धार्मिक, लिङ्गीय,शैक्षिक एवं जातीय जस्ता थुप्रै भेदभाव रुपी केन्द्रीय निरंकुशता लादियो ! जसको कारणबाट मुठ्ठी भरका व्यक्तिहरु समाजमा सर्वशक्तिमान हुन पुग्यो भने अधिकांश जनताहरु दुइ छाक टार्न पनि धौ धौ को स्थितिमा आउन थाल्यो | देश कानुन बाट नभई शक्ति बाट चल्न थाल्यो !
२०४६ सालमा भएको जनान्दोलन , माओबादीसंगको गृह-युद्ध हुँदै ६२-६३ को बिशाल जनान्दोलनले नेपालबाट सक्रिय राजतन्त्र सदाको लागि फ्याँकेरै छाड्यो| समय रुपान्तरण संगै नेपाली जनतामा चेतना स्तर बढ्दै गई रहेको छ ! तैपनि नेपाली राजनैतिक नेताहरुले सधै नेपाली जनताहरुको रगतमा होली खेल्ने र लाशमा टेकेर माथि पुग्ने अनि नेपाली जनताहरुलाई बिर्सने जुन परम्परा स्थापित हुँदै छ त्यसलाई भत्काउनु नितान्त जरुरी छ| संबिधान सभाको निर्वाचन पछि देशमा संबिधान निर्माणको क्रममा दलहरु बीच थुप्रै तहमा थुप्रै बुंदाहरुमा सम्झौता भयो तर गरिव र सिमान्तकृतवर्गहरुको हक हितमा संबिधान बनाउन गएका नेताहरुले ४ बर्षको अत्यन्त अमुल्य समय बर्बाद बनाएका छन् भने नेताहरु नव धनाढ्य तथा नव सामन्तहरुमा परिणत हुँदै गई रहेको छ|
यहाँ बुझ्नै पर्ने चुरो कुरो के छ भने ,संबिधान सदियौं देखि हेपिएका चेपिएका गरिव वर्गको हक हितमा बन्ने कि नबन्ने भन्ने छ| अहिले देखिएको मुख्य विवाद संघीय राज्यको नामाकरणमा भएको छ |संघीय राज्यहरुको जातीय या मिश्रित पहिचान या यति संख्या र उति संख्या जे भन्न खोजिएता पनि,नेपाली राजनैतिक नेतृत्वहरुमा पुरानै सोंच,पुरानै मानसिकताले गाँजेको हुनाले आन्तरिक रुपमा गरिब, दलित र बिशेष गरि जनजातीका विरुद्धमा एउटा षड्यन्त्र भई रहेको छ भन्ने कुरा मा दोमत नहोला| अहिले हरेक पार्टीमा भएका जनजाती, मधिसे ,दलित तथा सिमान्तकृत बर्गका जो हनुमानबादमा बिश्वास गर्ने तथा नेतृत्व पंक्तिको कुरा काट्न नसक्नेहरुको पनि अहिले घैंटामा घाम लाग्न थालेको छ|
जातीय पहिचानको संघियताको कुरा गर्दा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नै उदाहरण लियौं ,यी देश हरुमा पनि मिश्रित रुपबाट राज्यको नामकरण गरिएको छ , भारतको हकमा जस्तै:_ गुजरात, बंगाल,आसाम ,तमिलनाडु उडिसा आदि | संयुक्त राज्य अमेरिकाको हकमा ,जस्तै:-Alabama,Arizona,Arkansas,Texas, Michighan,Illinois,Tennessee,Whyoming,Massachusetts इत्यादी | गुजरात राज्यमा के गुजराती भन्दा अरु रहन सक्दैनन् र? त्यहाँ पनि विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने ,जाति जनजाती ,आदिबासी सबै रही आएकै छन् | कुरा के रहेछ भने उक्त राज्यको स्थानीय जात जातिको, भाषा भाषीको सम्मानार्थ मात्र त्यो गरिएको हुँदो रहेछ, तर सम्पूर्ण जनताहरु आफ्नो मौलिक हक हित र अधिकारका लागि स्वतन्त्र हुने रहेछन् ! तर हामी नेपालीहरु त्यहि बिषय लिएर एक अर्कामा पानी बाराबारको परिस्थिति सिर्जना गर्दैछौं; त्यो हाम्रो दास प्रवृति र संकुचित मानसिकताको परिणाम हो जस्तो लाग्छ| नेपालमा नेताहरु लोभी, पापी ,संकुचित धारणा भएका अनि जनता र देश प्रति अनुत्तरदायी बाहेक केहि नभएकोले जनतामा एककिसिमको पिडा र निरासा छाई रहेको छ|
नेताहरु कति भ्रम छर्न चलाख छन् भने ,” चुनाबको समयको उदाहरण लिउँ , हेर्नुस्, हामीलाई भोट दिनु भयो भने , बिकासको बाढी नै ल्याई दिन्छौं ,हामी प्रजातन्त्रबादी, हामी सबैको मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चित गर्दिन्छौं , कम्युनिष्टहरुले न देउता मान्छ ,न जात भात , पानी चल्ने न चल्ने सबै बराबर ,तेरो सम्पति सबै खोस्दिन्छ ,तेरो दु:खको कमाई पेन्सन पनि खोसी दिन्छ , आदि इत्यादी |”
अनि कम्युनिस्ट भनाउदा हरु हामी समतामुलक समाजमा जोड दिन्छौं , छुवा छूत विभेद केहि हुन दिन्नौ ,जात भनेको महिला र पुरुष मात्र , व्यक्तिगत सम्पति हुँदैन गाँस बाँस कपासको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दछ| हामीलाई भोट दिनुहोस् त काया पलट हुन्छ| यसरी भ्रमको खेती गरेर जनतालाई आश्वासनको महलमा सुताएर लुट्नु लुटिरहेका छन् यो बुझ्नु अति जरुरी भई सकेको छ| अहिले आएर संघिय राज्यको सवालमा तेस्तै ठिक उल्टो भई रहेको छ , कम्युनिस्टहरु जात जाति को कुरा गर्ने प्रजातन्त्रबादीहरु जात जातिको कुरा हुनु हुँदैन भन्ने यो भ्रम चिर्न जरुरी छ |
मेरो बिचारमा,जनजाती, दलित ,महिला,गरिववर्गहरुलाई नेपालका एक तप्काका बर्गले शासन व्यवस्था जे जति परवर्तन भए पनि सधैं बिरालोले मुसा खेलाए झैँ खेलाउंदै हामी माथि फोहरी राजनिती गरि रहेका छन् |तिनलाई चिन्नु नितान्त जरुरी भई सकेको छ र तिनलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु जरुरी छ| तिनले देश र जनतालाई भन्दा पनि आफु र आफ्नो दरसन्तानलाई कसरी आर्थिक र राजनैतिक रुपबाट बलियो बनाएर नेपालको राजनीतिमा स्थाई रुपमा टिकी रहने दाउ मात्र खेली रहेको छ| बिदेशमा रहेका ,स्वदेशमा रहेका हरेक शोसित पिडीत ,दु:खी गरिबहरु एक भएर अबको नेतृत्व सम्ह्लानु पर्ने जरुरी टड्कारो भएको छ | नेपालको भबिष्य उज्ज्वल पार्न नेपाली जनताको मुहारमा उज्ज्यालो ल्याउन हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी आएको छ| सचेत हौँ फेरी पनि चोर फटाह नेताहरु संग…………………….!अस्तु******!!!!!!
देशको कर्मठ युवाशक्ति बिदेश पलायन हुनु जुनसुकै देश वा राष्ट्रलाई हरेक किसिमबाट घाटा व्यहोर्नु हो l नेपाली युवाशक्ति विदेश पलायनबाट देशले व्यहोर्नु पर्ने हरेक घाटा यहाँ लेख्ने हो भने लेखी नसक्नु हुन्छ l ती पलायन हुने युवाहरुमा उच्च शिक्षा, रोजगारीको रुपमा हुन् l संख्यात्मक रुपमा पलायन भएका युवायुवतीहरु खाडी मुलुकहरुमा छन भने थोरै भन्दा थोरै युरोप र अमेरीकामा छन् l
सरकारको तथ्याङ्गमा झन्डै ३० लाख युवाशक्ति बिदेशिएका छन् l यी ३० लाख युवाशक्तिको रेमिट्यान्समा रमाउने नेपाली राजनैतिक नेताहरु / सरकारले स्वदेशकै रोजगारीका लागि अवसर प्रढान अवका दिनमा नगर्ने हो भने अवको १० वर्ष पछि देशको अवस्था झन् विकरल बन्दै जानेछ l युवाशक्तिको पलायन देशका लागि घाटा मात्र नभई मानवीय हिसावले पनि रोजगारीमा जादा अधिकारलाई बन्चित बनाएको छ l यी दुवै कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार र नेताहरु युवाशक्तिको नजरमा गिरिसकेका छन् l
नेपाली राज्य श्रम जनशक्ति उत्पादन गर्ने भट्टी केन्द्र बनिसकेका छन् l आजको यो युगमा नेपाली युवाशक्तिलाई विदेश पलायन गराएर देशको विकास गर्छु भन्ने नेताहरुको दिमागको विर्गो कैहिले खोल्ने होला ? सरकार र राजनैतिक दल बीच यी गहन विषयमा छलफल / बहस हुन जरुरी छ l
साथै, राज्यको तर्फबाट वैकल्पिक रोजगारी योजना बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ l होइन भने नेपाली भएर जन्माउनु धिकार हुनेछ l युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुको मुख्य कारण भनेको राजनैतिक अस्थिर, बढ्दो वेरोजगार आर्थिक मन्दी जस्ता कुरा हुन् l यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर समाधानका लागि राज्यबाट चाँडो भन्दा चाडो वैकल्पिक बाटो रोज्नु र खोज्नु आजको आवश्यकता छ l
दिल साहनी-
पत्रकारहरू आफ्ना अधिकारका लागि भन्दा पनि अरूको अधिकारका लागि लड्छन् । पत्रकारहरू आफ्ना मुद्दाभन्दा पनि अरूका मुद्दा उठाउँछन् । तर, यसको अर्थ यो होइन कि पत्रकार आफ्ना लागि संघर्ष गर्दैनन्, आफ्ना लागि लडाइँ लड्दैनन् । फेरि पनि पत्रकारलाई मान्छे किन सम्मान गर्छन् भने उनीहरू अरूका लागि लड्छन् । देश र जनताका लागि लड्छन्, सत्य, न्याय र समानता, स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका लागि लड्छन् । यो कुरा कुनै पनि प्रतिक्रियावादी सत्ता वा सरकारलाई मन परेको हुँदैन । यसैले पनि पत्रकारहरू प्रतिक्रियावादी सत्ताबाट प्रताडित वा दण्डित हुन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू प्रतिक्रियावादी सत्ताको आक्रमणको सिकार पनि हुन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू कुनै आपराधिक चरित्रका व्यक्ति विशेषको आक्रमणका सिकार पनि हुन्छन् ।पत्रकारका सम्बन्धमा के भनिन्छ भने पत्रकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक हुन्छन् । पत्रकारहरू सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्छन् । पत्रकारको एक मात्र स्वार्थ के हुन्छ भने आफ्नो ज्यान जोखिममा परे पनि सन्यतथ्य बाहिर आओस् । जनता सूचित होऊन् । तर, यथार्थ यस्तो हुँदैन । वर्गीय समाजमा पत्रकार स्वतन्त्र हुँदैनन् । उनीहरू जानेर होस् वा नजानेर, सचेत रूपमा होस् वा अचेत रूपमा एउटा कुनै न कुनै वर्गको पक्षपोषण गरिरहेका हुन्छन् । पत्रकार यो वा त्यो पार्टीमा आबद्ध छन् भने उनीहरूले जे बोल्छन् आफ्नै दलको स्वार्थमा बोल्छन् । उनीहरू जे लेख्छन् आफ्नै वर्गको स्वार्थ लेख्छन् ।
पत्रकारबारे के भन्न सकिन्छ भने इमानदार पत्रकार त्यो हो जसले आफ्नो आस्थाप्रति आस्थावान् रहँदा रहँदै र आफ्नो वर्गप्रति इमानदार रहँदा-रहँदै आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ, आफूलाई निष्पक्ष र निर्भिक पत्रकारका रूपमा खडा गर्न सक्छ । आफूलाई देश र जनताको हक र हितमा कलम चलाउने पत्रकारका रूपमा परिचित गराउन सक्छ । हाम्रो मुलुकमा यस्ता पत्रकार छैनन् भन्ने होइन । तर, उनीहरूको संख्या चामलमा बियाँजस्तै छ । तर, जति छ त्यो गौरव गर्नलायक नै छ ।
हालै पत्रकारले दश वर्षे द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दालाई अगाडि बढाएर आकाश-पाताल हल्लाउने जमर्को गरिरहेका छन् । डेकेन्द्र थापाका हत्यामा संलग्न अभियुक्त भन्दै पाँचजना माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर उनीहरूको बयान थाल्नासाथ एउटा स्थानीय एफएमले मेरो प्रतिक्रिया लिन खोज्दै प्रश्न गर्यो, 'डेकेन्द्रका हत्यारालाई समातेर मुद्दा चलाउन थालिएको कुरालाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?' कुनै पनि पत्रकारले प्रतिक्रिया लिन खोजेपछि मौन बस्ने कुरा भएन । यसैले आफ्नो प्रतिक्रियामा भनेँ, 'कुनै पनि पत्रकारको हत्या हुन्छ भने अपराधीलाई समातेर मुद्दा चलाउने कुरा गलत हो, अनुचित हो त कसैले भन्न सक्दैन । तर, डेकेन्द्रको मुद्दा द्वन्द्वकालको हो । द्वन्द्वकालमा सत्ता पक्ष तथा विद्रोही पक्ष दुवैबाट पत्रकारको हत्या गरिएको छ ।
त्यतिवेला १३ हजारभन्दा बढी मान्छेको हत्या भएको छ । हजारौँ मान्छे बेपत्ता पारिएका छन् । हजारौँ मान्छे घाइते बनेका छन् । यिनीहरूको मुद्दा थाती राखिएको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । त्यसै गर्नु ठीक हुन्छ । त्यस्तो आयोग गठन गरी हेरिने भन्ने मुद्दालाई बेग्लै तरिकाले सामान्य मुद्दाका रूपमा हेरिन्छ भने त्यसले अराकजतालाई जन्म दिन सक्छ । चारैतिर अव्यवस्था सिर्जित गर्न सक्छ । शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध पार्न सक्छ ।'
डेकेन्द्रको हत्यामा संलग्न भनी पक्राउमा परेका अभियुक्तमाथि मुद्दा चलाउन थालेपछि त्यसले नेपाली समाजमा तीव्र द्वन्द्व बढाएको छ । खासगरी माओवादी पक्षधर क्रान्तिकारी पत्रकारहरू डेकेन्द्रका हत्यारामाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्दै सडकमा उत्रेको पत्रकार महासंघकै विरुद्धसमेत बोल्न थालेका छन् । पत्रकारको साझा सञ्जाल पत्रकार महासंघले डेकेन्द्र थापाको मात्र मुद्दा उठाउने र राज्यपक्षबाट मारिएका वा बेपत्ता पारिएका कृष्णसेनलगायत ३३ पत्रकारबारे चाहिँ मौन रहने हो भने क्रान्तिकारी पत्रकारहरू महासंघबाट अलग हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएको अवस्था छ । क्रान्तिकारी पत्रकारले ३३ जनाको हत्या गरिएका वा बेपत्ता पारिएका पत्रकारको परिवारका तर्फबाट राज्यपक्ष खासगरी राजनीतिक संयन्त्रमा संलग्न विभिन्न दलका नेतालाई विपक्षी बनाई मुद्दा चलाउने कुरो गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानको स्पिरिटअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेललिपाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर विद्रोही तथा राज्यपक्षबाट हत्या गरिएका वा बेपत्ता पारिएका मान्छेका परिवारको पीडा कम गर्ने वा मेटाउने प्रयास गरिएन भने त्यसले विकराल रूप लिन सक्छ । द्वन्द्वकालमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका लगभग १५ हजार परिवारका सदस्य मुद्दा हाल्दै अदालत धाउन थाले भने मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? दलहरू राज्य सञ्चालन गर्न असमर्थ हुन सक्छन् । न्यायालय मुद्दा अघि बढाउन असमर्थ हुन सक्छ । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुन सक्छ । मुलुक असफल राज्यमा रूपान्तरित हुन सक्छ ।
यतिवेला डेकेन्द्रको मुद्दा उठाउने पत्रकारले पवित्र न्यायिक मनशायले नै पत्रकारको हितमा आवाज उठाउने हो र न्यायका लागि लड्ने हो भने द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता बनाइएका डेकेन्द्रलगायत ३३ पत्रकारको मुद्दा एकसाथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ । फेरि पत्रकारहरू आफ्नोभन्दा अरूको हक र हितका लागि लड्ने योद्धा भएकाले द्वन्द्वकालमा मारिएका १३ हजारभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका हजारभन्दा बढी नागरिकका लागि पनि आवाज उठाउन आवश्यक छ । साथसाथै द्वन्द्वकालमा घाइते भएकाको राहतका लागि पनि कुनै प्रभावशाली कदम चाल्न आवश्यक छ ।
यदि डेकेन्द्रको पक्षमा लड्ने पत्रकारले यी विषयमा चासो देखाउन सकेनन् भने उनीहरूमाथि अनिवार्य रूपमा कुनै पत्रकारको हत्या हुँदा पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन संघर्ष गरेको कुरा बुझिनुको सट्टा आफ्नो नितान्त निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न लडेको आरोप लाग्न सक्छ । जनताले डेकेन्द्र थापाको मुद्दा उनलाई र उनको परिवारलाई न्याय दिलाउन थालिएको मुद्दाका रूपमा नबुझी खास राजनीतिक स्वार्थका लागि अघि बढाइएको मुद्दाको रूपमा बुझे भने त्यसले पत्रकार महासंघको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्नचिह्न लगाउन सक्नेछ ।
न्याय सम्पादनमा संकुचित राजनीतिक स्वार्थले प्रवेश पायो भने त्यसले साँचो अर्थमा कसैलाई पनि न्याय दिन सक्दैन ।
न्यायको ढोका कसैले कसैमाथि प्रतिशोध लिने उद्देश्यले उत्प्रेरित भएर घच्घचाएको हुँदैन । फेरि न्यायको लक्ष्य समाजलाई संगठित गर्ने हो विघटित गर्ने होइन । न्याय सम्पादन र न्यायको नाममा निहित संकुचित राजनीतिक स्वार्थको परिपूर्ति फरक कुरा हुन् । भनिन्छ कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् । यदि न्यायको सम्पादन ठूलालाई चैन सानोलाई ऐनका रूपमा प्रयोग गरियो भने त्यो न्यायको होइन अन्यायको बाटो हुन्छ । यतिवेला देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेका माओवादीलाई कमजोर पार्न द्वन्द्वकालमा मुद्दालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको दायराभित्र नपारी सामान्य अवस्थामा चलाउने मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले शान्तिप्रक्रियालाई भाँड्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
निश्चित रूपमा दश वर्षे जनयुद्ध वा द्वन्द्वकालका सारा मुद्दालाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । तर, यो कुरा कुनै एक दल विशेष वा कुनै सरकारले मात्र अघि बढाउने वा फत्ते गर्न सकिने कुरा होइन । डेकेन्द्र थापादेखि कृष्णसेनसम्मका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बाबुरामको सरकारले अघि बढाएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश कांग्रेस, एमालेलगायतका संसद्वादी दलहरूको दबाबमा राष्ट्रपतिले थन्काएर राखेका छन् । यसैले पनि डेकेन्द्रको हत्याको मुद्दालाई चर्काएर अरू मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
कुनै पनि अपराधीले दण्डित हुनुबाट उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । डेकेन्द्र हत्याका अपराधी पनि दण्डित हुनुपर्छ र कृष्ण सेन हत्याका अपराधीले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, कुरा यति मात्र हो । मुलुकको शान्तिप्रक्रियालाई भाँड्ने हो भने एकपक्षीय रूपमा माओवादी संलग्न मुद्दालाई मात्र उठाएर उनीहरूलाई फेरि बन्दुक समाउने बिन्दुसम्म पुर्याउनुपर्छ । होइन, हिजोका घाउलाई क्षमा मेलमिलाप वा विशेष प्रकारको दण्ड दिएर दण्डहीनताको अन्त्य मात्र होइन समाजमा मेलमिलापको संस्कृति निर्माण गर्न चाहने हो भने राष्ट्रपतिको दराजमा माकुराले गुँड लाउँदै राखिएको अध्यादेश तुरुन्त जारी गरेर द्वन्द्वकालमा साराका सारा मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । आगे जो विचार ।
रामेश्वर बोहरा-
तत्कालीन नेकपा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा दुई जना सर्वसाधारणलाई सैनिक हिरासतभित्र यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्णेल) कुमार लामा १९ पुसमा बेलायतमा पक्राउ पर्नु र दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न पाँचजना माओवादी कार्यकर्तालाई नेपाल प्रहरीले समात्नु संयोग मात्र हुन सक्छ। तर, ती घटनाले एउटै सन्देश दिएका छन्, अभियुक्तहरू मुलुक बाहिर वा भित्र जहाँ भए पनि एक दिन पक्राउ पर्छन् नै। दुई दिनमा भएका ती घटनाले के पनि सन्देश दिएका छन् भने तत्कालीन विद्रोही हुन् वा सुरक्षा निकायका मानिस, जहाँ भए पनि वा राज्यले उन्मुक्ति दिने प्रयास गरे पनि मानवअधिकार हननका अभियुक्त हुन् भने अब सजायबाट सजिलै जोगिने छैनन्।
अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत लामा बिदा लिएर परिवार भेट्न बेलायत पुगेका बेला ससेक्सस्थित महानगरीय प्रहरीको युद्धअपराध सम्बन्धी युनिटको फेला परेका थिए। द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित ब्यारेक प्रमुख हुँदा दुई जना निहत्थालाई यातना दिएको उजुरी परेको उनी पक्राउ परेपछि मात्र थाहा भयो। नेपालमा यातना सम्बन्धी छुट्टै कानून नभएकाले कपिलवस्तुका जनक राउतले बेलायती कानून व्यवसायीसँग मिलेर त्यहाँको न्यायालय गुहारेका रहेछन्।
द्वन्द्वकालका घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा नेपाली सैनिक अधिकृत बेलायतमा पक्राउ पर्नु मुलुकको इतिहासमै नौलो र गम्भीर विषय हो। तर, यसो हुनुको कारण सीधा छ, द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषीलाई देशभित्रै कारबाही नगर्नु र पीडितलाई न्याय नदिनु। यो घटनाले नेपाल सरकार द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने इच्छाशक्ति र क्षमता राख्दैन भन्ने निर्क्योलमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत पुगेको जनाउ दिएको छ।
१४ मे १९९१ मा यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै जेनेभा महासन्धि लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पक्षराष्ट्र बनेर नेपालले यस्तो अपराधका अभियुक्तलाई कारबाही गर्ने सैद्धान्तिक आधार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिइसकेको थियो। तर, सरकारले आफूले स्वीकृति दिएको विषय कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप ठहर्याएर केटाकेटीपन देखाएको छ। त्यही कारण, नेपाल सरकारले जति वक्तव्यवाजी र पहल गरे पनि बेलायतले कुनै सुनुवाई गरेन। बेलायती न्यायालयले लामालाई आउँदो ११ माघसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति त्यहाँको प्रहरीलाई दिएको छ। बेलायती कानून अनुसार मुद्दा न्यायालय पुगिसकेपछि निरुपण नहुँदासम्म सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन।
दैलेखमा डेकेन्द्र थापाका हत्याका अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्रेको घटनालाई पनि सहजतासाथ स्वीकारेको भए सरकारले आफ्नो मैलिएको छवि केही सुकिलो पार्न सक्थ्यो। सरकारले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको अन्तरिम आदेशपछि सक्रिय भएको प्रहरीलाई रोक्न नखोजेको भए द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा संलग्नहरूलाई नेपालमै कारबाही हुनथाल्यो, अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसका लागि चिन्तित हुनुपर्दैन भन्ने सन्देश जाने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यस्तो सन्देश जाँदा कर्णेल लामालाई नेपाल फर्काउने वातावरण पनि बन्थ्यो। तर, दैलेखमा चलिरहेको अनुुसन्धान रोक्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको जोडबलले त्यो अवसरको ढोकालाई बन्द गरिदिएको छ, लामा प्रकरण दोहोरिने खतरा बढाउँदै।
विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार
कर्णेल लामा यातनाको अपराध सम्बन्धी गम्भीर अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्। नेपाल र बेलायत दुवै यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा जेनेभा महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुन्। यी कानूनले यातनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। यी कानूनले यातना जहाँ दिएको भए पनि र त्यसमा संलग्न आरोपी जुनसुकै देशको भए पनि पक्षराष्ट्रहरूले कारबाही अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन्। नेपालमा भन्दा बेलायतमा फरक के हो भने त्यहाँ फौजदारी न्यायसम्बन्धी ऐन १९८८ छ, जसको दफा १३४ ले बेलायती अदालतलाई यस्ता मुद्दा हेर्न सक्ने क्षेत्राधिकार दिएको छ।
विश्वका १२५ देशले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छन्, जसमध्ये ३३ देशले यस सम्बन्धी कारबाही गर्ने कानून बनाएका छन् भने अष्टे्रलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, नर्वे, सेनेगल, स्पेन, बेलायत, अमेरिका, मेक्सिको लगायत १५ देशले यसको अभ्यास शुरू गरिसकेका छन्। गम्भीर अपराधहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्त विकास भएको हो। यो क्षेत्राधिकारको प्रयोग कानूनी संयन्त्रहरूको अभाव वा अपर्याप्तता, अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, सत्ता, शक्ति र सरकारी ओहोदामा पीडकहरू नै रहेको कारणले तिनलाई सजाय गर्न राज्यका निकाय वा अधिकारीहरू अनिच्छुक वा अक्षम भएका मुलुकहरूका हकमा हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघनमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने क्षमता र इच्छा गुमाउँदा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने गर्छ। नेपालको कानूनले अहिलेसम्म यातना, युद्धअपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, नरसंहार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने अपराधबारे राष्ट्रिय कानून निर्माण गरेको छैन। त्यही कारण त्यस्ता अपराधमा कारबाही गर्ने क्षमता नेपालले राख्दैन भन्ने मानिएको हो। यसैगरी, गम्भीर अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्दै आएकोले सरकारको इच्छाशक्ति पनि नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल, अदालतले वारेन्ट जारी गरेका नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेत, प्रहरीको ‘फरार’ सूचीमा रहेका माओवादी नेताद्वय अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलाई पक्राउ नगरेको तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न सेना–प्रहरीका अधिकारीलाई बढुवा र पुरस्कृत गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बढी सशंकित हुनु अस्वाभाविक हैन। सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) का सिफारिसहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। ओएचसीएचआरले गएको २२ असोजमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन’ लाई समेत अस्वीकार गरेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यस्तो धारणा बनाउने थप आधार दिएको थियो।
मानवअधिकार स्थितिको अनुगमन गर्न द्वन्द्वकालमै आमन्त्रण गरिएको ओएचसीएचआर डिसेम्बर २०११ सम्म नेपालमा क्रियाशील थियो। नेपालको द्वन्द्वकालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन हुने गरी करीब ९ हजार घटना भएको उसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको विश्वसनीय छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि छ। ओएचसीएचआरले त्यस्ता अभियुक्तहरूलाई माफी दिनुहुँदैन भनेर सिफारिस गरेको छ। ओएचसीएचआरको त्यो प्रतिवेदन नेपाल सम्बन्धी राष्ट्रसंघको स्थायी नीति सरह हो। एउटै दोषी कानूनी कारबाहीको दायरामा नआउनु, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधान अनुरुप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन नहुनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सशंकित बन्ने आधार तयार भएको हो।
अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार बन्नुपर्ने दुवै आयोग सम्बन्धी दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगो नलगाई सरकारले संविधानसभा विघटन पछि संसद् नभएको मौका छोपेर द्वन्द्वकालका ज्यादतीमा संलग्न सबैलाई क्षमादान दिने व्यवस्थासहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुर्यायो– त्यो पनि, बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई सत्य निरुपण आयोगमै गाभेर। जुन सरासर अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौता विपरीतको काम हो। यसरी, द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण नभएसम्म सामान्यकाल नआउने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई लत्याइयो।
यी प्रसङ्गहरूमा सम्झ्नुपर्ने अर्को तथ्य के हो भने, विद्रोह चलिरहँदा सन् २००५ मा यातना सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय र्यापोर्टर मान्फ्रेड नौवाक नेपाल आएका थिए। राज्य र विद्रोही पक्षबाट दिइने यातनाको सूक्ष्म अध्ययन गरेका उनले नेपालमा यातनाको अभ्यास भयावह मात्र नभई संस्थागत नै भएको त्यसैबेला जनाएका थिए। त्यहीबेला आएको राष्ट्रसंघको बेपत्ता सम्बन्धी कार्यदलले पनि नेपालमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने प्रवृत्ति भयावह रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसपछि आएको ओएचसीएचआरले गएको २२ असोजमा सार्वजनिक गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन को अध्याय–१० मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुने युद्धअपराध र मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न एकजना व्यक्तिलाई पनि नागरिक अदालतमा नउभ्याइएको र राजनीतिक प्रकृतिका भनेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता लिने डरलाग्दो अवस्था देखापरेको’ उल्लेख छ।
ओएचसीएचआर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै जेनेभास्थित इन्टरन्याशनल कमिशन फर जुरिस्ट (आईसीजे)ले तयार पारेको आफ्नो ‘ब्रिफिङ पेपर’ मा नेपालको द्वन्द्वमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून उल्लंघनका घटनाको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन)को सिद्धान्त अनुसार विश्वसनीय छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको थियो।
को को तानिएलान्?
ओएचसीएचआरले नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन मा ‘गैरन्यायिक हत्या युद्धरत पक्षहरूको नीति जस्तै रहेको’, ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा राज्य तथा माओवादी उत्तिकै जिम्मेवार रहेको’, ‘दुवै पक्षले यातनालाई हतियार बनाएको’ तथा ‘दुवै पक्षबाट बलात्कार र यौन अपराधका घटना भएको’ उल्लेख छ। गैरन्यायिक हत्या र बलात्कार (यौन हिंसा) लाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा सूचीकृत गर्नुपर्ने ओएचसीएचआरको सिफारिस छ। प्रतिवेदनमा मानवता विरुद्धका अपराध र युद्धअपराधका ४० वटा प्रतिनिधिमूलक घटना समेटिएका छन्। द्वन्द्वकालमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून उल्लंघन गर्ने ९ हजार घटनामध्ये करीब २ हजार घटना पुष्टि भइसकेको पनि उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा केही घटना महत्वसाथ उठाइएका छन्। जस्तो, माडी नरसंहार, दोरम्बा र कोटबाडा हत्याकाण्ड, भैरवनाथ काण्ड, मैना सुनार हत्याकाण्ड, बर्दियाका करीब दुई सय युवकयुवतीलाई बेपत्ता बनाइएको चिसापानीस्थित सैनिक व्यारेकभित्रको काण्ड, माओवादी कार्यकर्ताले तीर्थयात्रुहरूको बस रोकेर आगो लगाउँदा आठ वर्षीया काजल खातुनसहित पाँचजना मारिएको भण्डारा–चितवन काण्ड, लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी र सिन्धुपाल्चोकका पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काको हत्या लगायतका घटना। यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि द्वन्द्वकालमा मुख्यतः सामान्य मानवअधिकार उल्लंघन, दोहोरो भिडन्तमा निर्दोष नागरिक परेका र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना गरी तीन किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भएको निर्क्योलसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई तत्काल फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई पटकपटक सिफारिस गरेकै हो। आयोगका सदस्य गौरी प्रधान भन्छन्, “तर, सरकार त्यो काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने भन्दै पन्छिइरह्यो।”
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको सिफारिस लत्याउँदाको परिणाम नै हो कर्णेल लामा बेलायतमा गिरफ्तारी। लामाबाट शुरू भएको यो श्रंृखला अब यत्तिमै नरोकिने निश्चित छ। सरकारले दैलेखमा जसरी नै क्रियाकलाप जारी राखे विदेश भ्रमणमा जाने माओवादी नेता र सुरक्षा निकायका बहालवाला तथा भूतपूर्व अधिकारीहरू जहाँ पुग्यो त्यहीं समातिने क्रम शुरू हुनसक्छ। यो क्रम तन्किंदै जाँदा २०५२–२०६३ सालको अवधिमा सरकार चलाएका पूर्व राजा, प्रधानमन्त्री, सरकारमा रहेका मन्त्री लगायत नेताहरू पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार रहेको कानून अपनाएका मुलुकहरूमा पक्राउ नपर्लान् भन्न सकिन्न।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार यो प्रकृतिको मुद्दामा ‘कमाण्ड जिम्मेवारी’ महत्वपूर्ण मानिन्छ। सशस्त्र विद्रोहमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माथिल्लो तहका नेता र उच्च सुरक्षा अधिकृतहरू प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि कमाण्ड–उत्तरदायित्वका कारण तानिन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी पीडितले देशभित्र न्याय नपाएपछि बेलायतमा झै कुनै न कुनै मुलुकमा उजुरी गर्न सक्ने बताउँछन्। बन्दी भन्छन्, “त्यो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिहरू तानिंदैनन् भन्ने कुरै आउँदैन।” यसरी हेर्दा माओवादीबाट भएका ज्यादतीमा तलका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता स्थापित नभएमा राजनीति र सैन्य दुवै फाँटका प्रमुख अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वतः जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुनसक्छ भने त्यसबेलाका ‘जनसरकार’ र ‘जनअदालत’को नेतृत्वकर्ता ‘संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्’का संयोजक भट्टराई पनि तानिन सक्छन्।
खतराबाट जोगिने बाटो
कर्णेल लामा प्रकरणमा पीडितका तर्फबाट बेलायती न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन कानूनी सहयोग गरेको एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा सरकारमाथि दबाब दिन एउटा मात्र घटना लिएर बेलायतको न्यायालय गुहारेको बताउँछिन्। देशभित्र न्याय पाउने सम्भावना नभएपछि बाध्यतावश अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेका बताउँदै शर्मा भन्छिन्, “हाम्रो उद्देश्य सरकार जिम्मेवार बनोस् र पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो, तर न्याय मर्ने अवस्था आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ।”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधानको भनाइमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आबद्ध मुलुक र विभिन्न हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न अंग रहेकाले अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बेवास्ता गरेर यो मुद्दा छिनोफानो गर्न सम्भव छैन। प्रधानका अनुसार, यो स्थितिमा हिजोका सबै कुरा बिर्स, सबैलाई माफी देऊ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत चुप लाग्दैन। “गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आन्तरिक मामिला मात्र बन्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित भइसकेपछि त्यसको प्रभाव पनि अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ” प्रधान भन्छन्, “त्यसबाट अलग बस्न खोज्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो साख सिद्धिन्छ।”
नेपाली नागरिक विदेशमा पक्राउ पर्ने र विदेशी भूमिमा मुद्दा खेप्ने अवस्था आउनु कसैका लागि सुखद् विषय होइन। द्वन्द्वकालका ज्यादतीहरूको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई न्याय र परिपूरण गर्नुपर्ने दायित्वप्रति सरकार उदासीन नभएको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका भनाइमा, अब सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध कानून अनुसार राष्ट्रिय कानून बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गरेर अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ। “अदालतले दोषी किटान गरेकालाई फटाफट जेल पठाएर ‘फरार अभियुक्त’हरूलाई पक्राउ गर्ने हो भने यो स्थिति फेरिन समय लाग्दैन”, बन्दी भन्छन्, “तत्काल यति काम गर्नसके खतरा टर्न सक्छ, नभए अबदेखि माओवादीका नेता तथा सेना–प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू विदेश ननिस्किंदा हुन्छ।”
________________________________________
३२ साउन २०६० मा १९ माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गर्ने सेना।
२३ जेठ २०६२ मा चितवनको बाँदरमुढे (माडी) मा यात्रुवाहक बसलाई एम्बुसमा पारेर ३९ को हत्या गर्ने माओवादी।
बर्दिया–बाँकेका १५६ जनालाई बेपत्ता पार्ने चिसापानी, बाँकेस्थित भीमकाली दल गुल्मका सैनिक।
काठमाडौंस्थित भैरवनाथ गणमा राखिएका ४९ जना माओवादी कार्यकर्तालाई बेपत्ता पार्ने सेना।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा दुई जना सर्वसाधारणलाई सैनिक हिरासतभित्र यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्णेल) कुमार लामा १९ पुसमा बेलायतमा पक्राउ पर्नु र दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न पाँचजना माओवादी कार्यकर्तालाई नेपाल प्रहरीले समात्नु संयोग मात्र हुन सक्छ। तर, ती घटनाले एउटै सन्देश दिएका छन्, अभियुक्तहरू मुलुक बाहिर वा भित्र जहाँ भए पनि एक दिन पक्राउ पर्छन् नै। दुई दिनमा भएका ती घटनाले के पनि सन्देश दिएका छन् भने तत्कालीन विद्रोही हुन् वा सुरक्षा निकायका मानिस, जहाँ भए पनि वा राज्यले उन्मुक्ति दिने प्रयास गरे पनि मानवअधिकार हननका अभियुक्त हुन् भने अब सजायबाट सजिलै जोगिने छैनन्।
अफ्रिकी मुलुक दक्षिणी सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत लामा बिदा लिएर परिवार भेट्न बेलायत पुगेका बेला ससेक्सस्थित महानगरीय प्रहरीको युद्धअपराध सम्बन्धी युनिटको फेला परेका थिए। द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित ब्यारेक प्रमुख हुँदा दुई जना निहत्थालाई यातना दिएको उजुरी परेको उनी पक्राउ परेपछि मात्र थाहा भयो। नेपालमा यातना सम्बन्धी छुट्टै कानून नभएकाले कपिलवस्तुका जनक राउतले बेलायती कानून व्यवसायीसँग मिलेर त्यहाँको न्यायालय गुहारेका रहेछन्।
द्वन्द्वकालका घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा नेपाली सैनिक अधिकृत बेलायतमा पक्राउ पर्नु मुलुकको इतिहासमै नौलो र गम्भीर विषय हो। तर, यसो हुनुको कारण सीधा छ, द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषीलाई देशभित्रै कारबाही नगर्नु र पीडितलाई न्याय नदिनु। यो घटनाले नेपाल सरकार द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने इच्छाशक्ति र क्षमता राख्दैन भन्ने निर्क्योलमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत पुगेको जनाउ दिएको छ।
१४ मे १९९१ मा यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै जेनेभा महासन्धि लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पक्षराष्ट्र बनेर नेपालले यस्तो अपराधका अभियुक्तलाई कारबाही गर्ने सैद्धान्तिक आधार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिइसकेको थियो। तर, सरकारले आफूले स्वीकृति दिएको विषय कार्यान्वयन हुँदा मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप ठहर्याएर केटाकेटीपन देखाएको छ। त्यही कारण, नेपाल सरकारले जति वक्तव्यवाजी र पहल गरे पनि बेलायतले कुनै सुनुवाई गरेन। बेलायती न्यायालयले लामालाई आउँदो ११ माघसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति त्यहाँको प्रहरीलाई दिएको छ। बेलायती कानून अनुसार मुद्दा न्यायालय पुगिसकेपछि निरुपण नहुँदासम्म सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन।
दैलेखमा डेकेन्द्र थापाका हत्याका अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्रेको घटनालाई पनि सहजतासाथ स्वीकारेको भए सरकारले आफ्नो मैलिएको छवि केही सुकिलो पार्न सक्थ्यो। सरकारले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको अन्तरिम आदेशपछि सक्रिय भएको प्रहरीलाई रोक्न नखोजेको भए द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा संलग्नहरूलाई नेपालमै कारबाही हुनथाल्यो, अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसका लागि चिन्तित हुनुपर्दैन भन्ने सन्देश जाने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यस्तो सन्देश जाँदा कर्णेल लामालाई नेपाल फर्काउने वातावरण पनि बन्थ्यो। तर, दैलेखमा चलिरहेको अनुुसन्धान रोक्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको जोडबलले त्यो अवसरको ढोकालाई बन्द गरिदिएको छ, लामा प्रकरण दोहोरिने खतरा बढाउँदै।
विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार
कर्णेल लामा यातनाको अपराध सम्बन्धी गम्भीर अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्। नेपाल र बेलायत दुवै यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा जेनेभा महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुन्। यी कानूनले यातनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन) लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। यी कानूनले यातना जहाँ दिएको भए पनि र त्यसमा संलग्न आरोपी जुनसुकै देशको भए पनि पक्षराष्ट्रहरूले कारबाही अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन्। नेपालमा भन्दा बेलायतमा फरक के हो भने त्यहाँ फौजदारी न्यायसम्बन्धी ऐन १९८८ छ, जसको दफा १३४ ले बेलायती अदालतलाई यस्ता मुद्दा हेर्न सक्ने क्षेत्राधिकार दिएको छ।
 |
| Add caहत्याको अभियोगः पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याका अभियुक्तहरु लछीराम घर्ती, निरक घर्ती, जयबहादुर शाही, हरिलाल पुन र वीरबहादुर केसी (बायाँबाट)। तस्वीरः नारायण वाग्लेption |
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघनमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने क्षमता र इच्छा गुमाउँदा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने गर्छ। नेपालको कानूनले अहिलेसम्म यातना, युद्धअपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, नरसंहार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने अपराधबारे राष्ट्रिय कानून निर्माण गरेको छैन। त्यही कारण त्यस्ता अपराधमा कारबाही गर्ने क्षमता नेपालले राख्दैन भन्ने मानिएको हो। यसैगरी, गम्भीर अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्दै आएकोले सरकारको इच्छाशक्ति पनि नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल, अदालतले वारेन्ट जारी गरेका नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेत, प्रहरीको ‘फरार’ सूचीमा रहेका माओवादी नेताद्वय अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलाई पक्राउ नगरेको तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न सेना–प्रहरीका अधिकारीलाई बढुवा र पुरस्कृत गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बढी सशंकित हुनु अस्वाभाविक हैन। सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) का सिफारिसहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। ओएचसीएचआरले गएको २२ असोजमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन’ लाई समेत अस्वीकार गरेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यस्तो धारणा बनाउने थप आधार दिएको थियो।
 |
| यातनाको अभियोगः बेलायतमा पक्राउ परेका महासेनानी कुमार लामा। |
अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार बन्नुपर्ने दुवै आयोग सम्बन्धी दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगो नलगाई सरकारले संविधानसभा विघटन पछि संसद् नभएको मौका छोपेर द्वन्द्वकालका ज्यादतीमा संलग्न सबैलाई क्षमादान दिने व्यवस्थासहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुर्यायो– त्यो पनि, बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई सत्य निरुपण आयोगमै गाभेर। जुन सरासर अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौता विपरीतको काम हो। यसरी, द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण नभएसम्म सामान्यकाल नआउने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई लत्याइयो।
यी प्रसङ्गहरूमा सम्झ्नुपर्ने अर्को तथ्य के हो भने, विद्रोह चलिरहँदा सन् २००५ मा यातना सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय र्यापोर्टर मान्फ्रेड नौवाक नेपाल आएका थिए। राज्य र विद्रोही पक्षबाट दिइने यातनाको सूक्ष्म अध्ययन गरेका उनले नेपालमा यातनाको अभ्यास भयावह मात्र नभई संस्थागत नै भएको त्यसैबेला जनाएका थिए। त्यहीबेला आएको राष्ट्रसंघको बेपत्ता सम्बन्धी कार्यदलले पनि नेपालमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने प्रवृत्ति भयावह रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसपछि आएको ओएचसीएचआरले गएको २२ असोजमा सार्वजनिक गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन को अध्याय–१० मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुने युद्धअपराध र मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न एकजना व्यक्तिलाई पनि नागरिक अदालतमा नउभ्याइएको र राजनीतिक प्रकृतिका भनेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता लिने डरलाग्दो अवस्था देखापरेको’ उल्लेख छ।
ओएचसीएचआर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै जेनेभास्थित इन्टरन्याशनल कमिशन फर जुरिस्ट (आईसीजे)ले तयार पारेको आफ्नो ‘ब्रिफिङ पेपर’ मा नेपालको द्वन्द्वमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून उल्लंघनका घटनाको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन)को सिद्धान्त अनुसार विश्वसनीय छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको थियो।
को को तानिएलान्?
ओएचसीएचआरले नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन मा ‘गैरन्यायिक हत्या युद्धरत पक्षहरूको नीति जस्तै रहेको’, ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा राज्य तथा माओवादी उत्तिकै जिम्मेवार रहेको’, ‘दुवै पक्षले यातनालाई हतियार बनाएको’ तथा ‘दुवै पक्षबाट बलात्कार र यौन अपराधका घटना भएको’ उल्लेख छ। गैरन्यायिक हत्या र बलात्कार (यौन हिंसा) लाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा सूचीकृत गर्नुपर्ने ओएचसीएचआरको सिफारिस छ। प्रतिवेदनमा मानवता विरुद्धका अपराध र युद्धअपराधका ४० वटा प्रतिनिधिमूलक घटना समेटिएका छन्। द्वन्द्वकालमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून उल्लंघन गर्ने ९ हजार घटनामध्ये करीब २ हजार घटना पुष्टि भइसकेको पनि उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा केही घटना महत्वसाथ उठाइएका छन्। जस्तो, माडी नरसंहार, दोरम्बा र कोटबाडा हत्याकाण्ड, भैरवनाथ काण्ड, मैना सुनार हत्याकाण्ड, बर्दियाका करीब दुई सय युवकयुवतीलाई बेपत्ता बनाइएको चिसापानीस्थित सैनिक व्यारेकभित्रको काण्ड, माओवादी कार्यकर्ताले तीर्थयात्रुहरूको बस रोकेर आगो लगाउँदा आठ वर्षीया काजल खातुनसहित पाँचजना मारिएको भण्डारा–चितवन काण्ड, लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी र सिन्धुपाल्चोकका पत्रकार ज्ञानेन्द्र खड्काको हत्या लगायतका घटना। यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि द्वन्द्वकालमा मुख्यतः सामान्य मानवअधिकार उल्लंघन, दोहोरो भिडन्तमा निर्दोष नागरिक परेका र गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना गरी तीन किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भएको निर्क्योलसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई तत्काल फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई पटकपटक सिफारिस गरेकै हो। आयोगका सदस्य गौरी प्रधान भन्छन्, “तर, सरकार त्यो काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने भन्दै पन्छिइरह्यो।”
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको सिफारिस लत्याउँदाको परिणाम नै हो कर्णेल लामा बेलायतमा गिरफ्तारी। लामाबाट शुरू भएको यो श्रंृखला अब यत्तिमै नरोकिने निश्चित छ। सरकारले दैलेखमा जसरी नै क्रियाकलाप जारी राखे विदेश भ्रमणमा जाने माओवादी नेता र सुरक्षा निकायका बहालवाला तथा भूतपूर्व अधिकारीहरू जहाँ पुग्यो त्यहीं समातिने क्रम शुरू हुनसक्छ। यो क्रम तन्किंदै जाँदा २०५२–२०६३ सालको अवधिमा सरकार चलाएका पूर्व राजा, प्रधानमन्त्री, सरकारमा रहेका मन्त्री लगायत नेताहरू पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार रहेको कानून अपनाएका मुलुकहरूमा पक्राउ नपर्लान् भन्न सकिन्न।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार यो प्रकृतिको मुद्दामा ‘कमाण्ड जिम्मेवारी’ महत्वपूर्ण मानिन्छ। सशस्त्र विद्रोहमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माथिल्लो तहका नेता र उच्च सुरक्षा अधिकृतहरू प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि कमाण्ड–उत्तरदायित्वका कारण तानिन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी पीडितले देशभित्र न्याय नपाएपछि बेलायतमा झै कुनै न कुनै मुलुकमा उजुरी गर्न सक्ने बताउँछन्। बन्दी भन्छन्, “त्यो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिहरू तानिंदैनन् भन्ने कुरै आउँदैन।” यसरी हेर्दा माओवादीबाट भएका ज्यादतीमा तलका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता स्थापित नभएमा राजनीति र सैन्य दुवै फाँटका प्रमुख अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वतः जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुनसक्छ भने त्यसबेलाका ‘जनसरकार’ र ‘जनअदालत’को नेतृत्वकर्ता ‘संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्’का संयोजक भट्टराई पनि तानिन सक्छन्।
खतराबाट जोगिने बाटो
कर्णेल लामा प्रकरणमा पीडितका तर्फबाट बेलायती न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन कानूनी सहयोग गरेको एड्भोकेसी फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा सरकारमाथि दबाब दिन एउटा मात्र घटना लिएर बेलायतको न्यायालय गुहारेको बताउँछिन्। देशभित्र न्याय पाउने सम्भावना नभएपछि बाध्यतावश अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेका बताउँदै शर्मा भन्छिन्, “हाम्रो उद्देश्य सरकार जिम्मेवार बनोस् र पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो, तर न्याय मर्ने अवस्था आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ।”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधानको भनाइमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आबद्ध मुलुक र विभिन्न हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न अंग रहेकाले अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बेवास्ता गरेर यो मुद्दा छिनोफानो गर्न सम्भव छैन। प्रधानका अनुसार, यो स्थितिमा हिजोका सबै कुरा बिर्स, सबैलाई माफी देऊ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत चुप लाग्दैन। “गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना नेपालको शान्ति प्रक्रियाको आन्तरिक मामिला मात्र बन्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित भइसकेपछि त्यसको प्रभाव पनि अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ” प्रधान भन्छन्, “त्यसबाट अलग बस्न खोज्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो साख सिद्धिन्छ।”
नेपाली नागरिक विदेशमा पक्राउ पर्ने र विदेशी भूमिमा मुद्दा खेप्ने अवस्था आउनु कसैका लागि सुखद् विषय होइन। द्वन्द्वकालका ज्यादतीहरूको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई न्याय र परिपूरण गर्नुपर्ने दायित्वप्रति सरकार उदासीन नभएको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका भनाइमा, अब सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध कानून अनुसार राष्ट्रिय कानून बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गरेर अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ। “अदालतले दोषी किटान गरेकालाई फटाफट जेल पठाएर ‘फरार अभियुक्त’हरूलाई पक्राउ गर्ने हो भने यो स्थिति फेरिन समय लाग्दैन”, बन्दी भन्छन्, “तत्काल यति काम गर्नसके खतरा टर्न सक्छ, नभए अबदेखि माओवादीका नेता तथा सेना–प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू विदेश ननिस्किंदा हुन्छ।”
________________________________________
जो उम्कन पाउँदैनन्…
कोटबाडा संहार
८ फागुन २०५८ मा विमानस्थल निर्माणमा खटिएका धादिङका ३५ मजदूरको हत्या गर्ने सेना।कोटबाडा संहार
दोरम्बा हत्याकाण्ड
माडी नरसंहार
चिसापानी नरसंहार
बर्दिया–बाँकेका १५६ जनालाई बेपत्ता पार्ने चिसापानी, बाँकेस्थित भीमकाली दल गुल्मका सैनिक।
भण्डारा आगजनी
१० फागुन २०५८ मा तीर्थयात्रु बोकेको बसमा भण्डारा चितवनमा आगो लगाएर ८ वर्षीया काजोल खातुनसहित पाँचको हत्या गर्ने माओवादी।मैना हत्याकाण्ड
५ फागुन २०६० पाँचखाल, काभ्रेकी १५ वर्षीया मैना सुनारलाई पक्राउ गरी यातना दिएर हत्या गर्ने सेना।भैरवनाथ काण्ड
हेमनारायण हत्या
१९ माघमा सिरहाका एमाले पूर्वसांसद हेमनारायण यादव हत्या गर्ने सेना।कपिलवस्तु काण्ड
१० वैशाख २०६२ मा रुपन्देहीको मर्चवार–करौटाका जैस मुहम्मद, सेमराका जनार्दन यादव, लक्ष्मण मौर्य र बेतकुइयाका प्रल्हाद लोध र द्वारिका लोधलाई एकैदिन हत्या गर्ने माओवादी।
१० वैशाख २०६२ मा रुपन्देहीको मर्चवार–करौटाका जैस मुहम्मद, सेमराका जनार्दन यादव, लक्ष्मण मौर्य र बेतकुइयाका प्रल्हाद लोध र द्वारिका लोधलाई एकैदिन हत्या गर्ने माओवादी।
भण्डारिया काण्ड
जून २००३ मा भण्डारियामा गाउँ घेरा हाली तीन जनाको हत्या गर्ने माओवादी।
________________________________________
सरकारका दुष्कर्म
हत्या, अपहरण, यातनाका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिइनु।
सर्वोच्च अदालतका फैसला र आदेशको खुलेआम अवज्ञा गर्नु।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय निकायका सिफारिस लत्याउनु।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) को नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन ठाडै अस्वीकार गर्नु।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई क्षमादान दिने प्रावधानसहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु।
जून २००३ मा भण्डारियामा गाउँ घेरा हाली तीन जनाको हत्या गर्ने माओवादी।
________________________________________
सरकारका दुष्कर्म
हत्या, अपहरण, यातनाका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिइनु।
सर्वोच्च अदालतका फैसला र आदेशको खुलेआम अवज्ञा गर्नु।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय निकायका सिफारिस लत्याउनु।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) को नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन ठाडै अस्वीकार गर्नु।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई क्षमादान दिने प्रावधानसहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु।
काठमाडौं, २९ पुस । दीर्घकालीन जनयुद्धमै जान अधिकांश प्रतिनिधि पर्यवेक्षकले सुझाए पनि नेकपा-माओवादीले तत्कालका लागि 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह'को कार्यदिशा अंगीकार गर्ने निर्णय लिएको छ । माओवादीको महाधिवेशनको बन्दसत्रले नेपालमा अझै पनि जनयुद्धको सम्भावना प्रबल रहेको ठहर गरेको हो । पार्टीको सातौँ महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि र प्रर्यवेक्षकले पार्टीको भावी कार्यदिशाबारे स्पष्ट गर्न माग गरेपछि शनिबार पार्टीका शीर्ष नेताहरूले तत्कालीन कार्यदिशाबारे जानकारी गराएका हुन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिको सुझाब सुनेपछि पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले आन्दोलनको बलमा जनविद्रोह गर्ने र जनविद्रोहमा अवरोध आए जनयुद्धमा र्फकने तर कसैसँग पनि कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।
यो कार्यदिशा संक्रमणकालीन हुने भन्दै नेताहरूले महाधिवेशनमा उठेका जिज्ञासाहरू समेटेर नयाँ केन्द्रीय समितिले कार्यदिशालाई अन्तिम रूप दिने बताएका छन् । पार्टीले अगाडि सारेका जनजीविका, राष्ट्रियता र जनगणतन्त्रका जिज्ञासाहरू समेटेर नयाँ केन्द्रीय समितिले कार्यदिशालाई अन्तिम रूप दिने बताएका छन् ।
पार्टीले अगाडि सारेका जनजीविका, राष्ट्रियता र जनगणतन्त्रका मुद्दा उठाउँदै जाने र राज्यले त्यसलाई हल नगरे थप संघर्ष गर्ने पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । बिहीबारबाट राजधानीको प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको माओवादी बन्दसत्रमा कार्यकर्ताहरूले संसदीय राजनीतिलाई आत्मसात् गर्ने भए पार्टी फुटको औचित्य नभएको भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिएपछि आइतबार बोल्ने अधिकांश नेताहरूले कार्यकर्ताको भावनाको सम्बोधन हुने भन्दै जनयुद्धको बलमा जनविद्रोहमा जाने बताएका थिए ।
बन्दसत्रले पार्टी अध्यक्ष किरणको राजनीतिक प्रस्ताव संशोधनसहित आइतबार नै पारित गरेको छ । यसअघि पार्टीले अगाडि सारेको राजनीतिक कार्यदिशालाई नै तत्कालीन कार्यदिशा बनाउने भएको छ । महाधिवेशनपछि भने नयाँ केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनमा आएका सझुाबसमेत समेटेर कार्यदिशा स्पष्ट गर्नेछ ।
पार्टी अध्यक्ष किरणले नेपालजस्तो अर्धऔपनिवेशक देशमा जनयुद्ध अझै पनि सम्भव भएको भन्दै त्यसका लागि पार्टी सशस्त्र संघर्षमा समेत जाने बताएका छन् । उनले वर्तमान संकटलाई क्रान्तिमा बदल्नुपर्ने बताएका छन् । किरणले सरकारसमक्ष राखेका ७७ बुँदे मागलाई सशक्त ढंगले उठाउने र सरकारको भूमिकाको आधारमा संघर्षको रूप तय गर्ने जवाफ कार्यकर्तालाई दिएका थिए । किरणको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'नेपालजस्तो अर्धऔपनिवेशिक देशमा क्रान्ति सम्भव छ, हामी जनयुद्धको बलमा जनविद्रोहमा जान्छौँ, त्यसका लागि तपाईंहरू तयार हुनुहोस् ।'
'हामीले सबै बाटालाई खुला राखेका छौँ, विगतमा नेतृत्वले धोका दिए पनि क्रान्ति अघि बढ्छ, हामी क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौ, कुनै हालतमा धोका भने दिँदैनौ,' किरणको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कार्यकर्ताले भने ।
बन्दसत्रमा उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि फेरिएको भन्दै जनविद्रोहमै जाने बताएका थिए । भारतीय विस्तारवादसमेत सहभागी हुँदा पनि नेपालमा सरकार बन्न नसकेको भन्दै गजुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि विभाजित भएको दाबी गरेका थिए । 'विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू पनि यतिवेला विभाजित छन्, जनताका मुद्दालाई अघि सारेर संघर्षमा गयौँ भने विजय कसैले रोक्न सक्दैन,' गजुरेलले बन्दसत्रमा भने ।
महासचिव रामबहादुर थापा बादलले क्रान्तिका लागि सेना, पार्टी र संयुक्त मोर्चा आवश्यक भएको भन्दै आफूहरू बृहत् पार्टी निर्माणमा लागेको बताएका थिए । 'क्रान्तिका लागि बृहत् पार्टीको आवश्यकता हुन्छ, हामी बृहत् पार्टी निर्माणको अभियानमा जुटेका छौँ,' बन्दसत्रमा बादलले भने ।
बन्दसत्रमा सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रचण्ड बाबुरामले क्रान्तिप्रति धोका दिए पनि आफूहरूले क्रान्ति गरेर नै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले जनयुद्ध र जनविद्रोहबारे भने केही बोलेनन् । स्रोतका अनुसार पार्टीको कार्यदिशमा विप्लवको असहमति भए पनि उनले फरक मत भने ल्याएनन् । उनले आफूहरूसँग अहिले पनि करिब ६ हजार जनमुक्ति सेना, आधार इलाका अझै बाँकी रहेको र क्रान्तिकारी जनता पनि आफूसँग भएकाले पनि क्रान्ति सम्पन्न हुने दाबी गरेका थिए ।
विप्लवले क्रान्तिका लागि परिस्थिति हिजोभन्दा बलियो भएकोसमेत बताएका थिए । 'नेताहरूले धोका दिएर मात्र हो, हिजो क्रान्तिका लागि योभन्दा कमजोर स्थिति थियो, अहिले हामीसँग सबै चिज छ, त्यसैले क्रान्ति अझै पनि सफल पार्न सकिन्छ,' सचिव विप्लवको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कार्यकर्ताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
महाधिवेशनमा भाग लिन आएका नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताले पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट पार्न नेतृत्वसँग माग राखेपछि टोलीनेताले दीर्घकालीन जनयुद्धलाई कार्यदिशा बनाउने आवाज आएको बताएका थिए । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि अध्यक्ष किरणले जवाफ दिनुपूर्व पार्टी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा बादल र सचिवद्वय देव गुरुङ एवं नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए । आइतबार सकिने भनिए पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल नसकिएपछि महाधिवेशन सोमबार मात्र सकिने भएको छ । राजनीतिक, सांगठनिक र विधान प्रतिवेदन पारित भएपछि सोमबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै महाधिवेशनको समापन गरिनेछ ।
माओवादीले पारित गरेको प्रस्तावमा संघीयता एकल र बहुल पहिचानका आधारमा नभई उत्पीडित राष्ट्रियताका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेखसमेत गरेको छ । माओवादीले साम्राज्यवाद एकधुव्रीय रहेको भन्ने भनाइ गलत साबित भएको भन्दै साम्राज्यवाद बहुधुव्रीय हुँदै गएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
विदेशी प्रतिक्रियादी शक्ति लाग्दा पनि राजनीतिक निकास निस्कन नसकेको भन्दै माओवादीले तत्काल राजनीतिक निकासका लागि संघर्षमा जानुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । माओवादीले अहिलेको मुख्य अन्तर्विरोध भारतीय विस्तारवाद रहेकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
समग्र मुक्ति आन्दोलनको अन्तर्विरोध भारत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले त्यसको स्वदेशी दलाल एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमण्डली भएको आरोप लगाएको छ । उसले वर्तमान सरकारमा रहनेसँग मुख्य लडाइँ हुने पनि जनाएको छ । साथै माओवादीले जनयुद्धकालीन मुद्दा आफ्ना कार्यकर्तामाथि लगाउने काम नरोके जनअदालत ब्युँताएर अरूलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यका लागि विभिन्न राज्य समितिबाट नाम मागिने र त्यसमा छनोट गरी अनुमोदनका लागि महाधिवेशनको हलमा पेस गरिने माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् । हाल पार्टीमा ४२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ ।
विगतमा केन्द्रीय सदस्य विस्तारको प्रयास भए पनि प्रत्याशी धेरै भएपछि महाधिवेशनसम्मका लागि रोकिएको थियो । माओवादी महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सोमबार नै सकिने बताइएको छ ।
यो कार्यदिशा संक्रमणकालीन हुने भन्दै नेताहरूले महाधिवेशनमा उठेका जिज्ञासाहरू समेटेर नयाँ केन्द्रीय समितिले कार्यदिशालाई अन्तिम रूप दिने बताएका छन् । पार्टीले अगाडि सारेका जनजीविका, राष्ट्रियता र जनगणतन्त्रका जिज्ञासाहरू समेटेर नयाँ केन्द्रीय समितिले कार्यदिशालाई अन्तिम रूप दिने बताएका छन् ।
पार्टीले अगाडि सारेका जनजीविका, राष्ट्रियता र जनगणतन्त्रका मुद्दा उठाउँदै जाने र राज्यले त्यसलाई हल नगरे थप संघर्ष गर्ने पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । बिहीबारबाट राजधानीको प्रज्ञा भवनमा सुरु भएको माओवादी बन्दसत्रमा कार्यकर्ताहरूले संसदीय राजनीतिलाई आत्मसात् गर्ने भए पार्टी फुटको औचित्य नभएको भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिएपछि आइतबार बोल्ने अधिकांश नेताहरूले कार्यकर्ताको भावनाको सम्बोधन हुने भन्दै जनयुद्धको बलमा जनविद्रोहमा जाने बताएका थिए ।
बन्दसत्रले पार्टी अध्यक्ष किरणको राजनीतिक प्रस्ताव संशोधनसहित आइतबार नै पारित गरेको छ । यसअघि पार्टीले अगाडि सारेको राजनीतिक कार्यदिशालाई नै तत्कालीन कार्यदिशा बनाउने भएको छ । महाधिवेशनपछि भने नयाँ केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनमा आएका सझुाबसमेत समेटेर कार्यदिशा स्पष्ट गर्नेछ ।
पार्टी अध्यक्ष किरणले नेपालजस्तो अर्धऔपनिवेशक देशमा जनयुद्ध अझै पनि सम्भव भएको भन्दै त्यसका लागि पार्टी सशस्त्र संघर्षमा समेत जाने बताएका छन् । उनले वर्तमान संकटलाई क्रान्तिमा बदल्नुपर्ने बताएका छन् । किरणले सरकारसमक्ष राखेका ७७ बुँदे मागलाई सशक्त ढंगले उठाउने र सरकारको भूमिकाको आधारमा संघर्षको रूप तय गर्ने जवाफ कार्यकर्तालाई दिएका थिए । किरणको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'नेपालजस्तो अर्धऔपनिवेशिक देशमा क्रान्ति सम्भव छ, हामी जनयुद्धको बलमा जनविद्रोहमा जान्छौँ, त्यसका लागि तपाईंहरू तयार हुनुहोस् ।'
'हामीले सबै बाटालाई खुला राखेका छौँ, विगतमा नेतृत्वले धोका दिए पनि क्रान्ति अघि बढ्छ, हामी क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौ, कुनै हालतमा धोका भने दिँदैनौ,' किरणको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कार्यकर्ताले भने ।
बन्दसत्रमा उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि फेरिएको भन्दै जनविद्रोहमै जाने बताएका थिए । भारतीय विस्तारवादसमेत सहभागी हुँदा पनि नेपालमा सरकार बन्न नसकेको भन्दै गजुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि विभाजित भएको दाबी गरेका थिए । 'विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू पनि यतिवेला विभाजित छन्, जनताका मुद्दालाई अघि सारेर संघर्षमा गयौँ भने विजय कसैले रोक्न सक्दैन,' गजुरेलले बन्दसत्रमा भने ।
महासचिव रामबहादुर थापा बादलले क्रान्तिका लागि सेना, पार्टी र संयुक्त मोर्चा आवश्यक भएको भन्दै आफूहरू बृहत् पार्टी निर्माणमा लागेको बताएका थिए । 'क्रान्तिका लागि बृहत् पार्टीको आवश्यकता हुन्छ, हामी बृहत् पार्टी निर्माणको अभियानमा जुटेका छौँ,' बन्दसत्रमा बादलले भने ।
बन्दसत्रमा सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रचण्ड बाबुरामले क्रान्तिप्रति धोका दिए पनि आफूहरूले क्रान्ति गरेर नै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले जनयुद्ध र जनविद्रोहबारे भने केही बोलेनन् । स्रोतका अनुसार पार्टीको कार्यदिशमा विप्लवको असहमति भए पनि उनले फरक मत भने ल्याएनन् । उनले आफूहरूसँग अहिले पनि करिब ६ हजार जनमुक्ति सेना, आधार इलाका अझै बाँकी रहेको र क्रान्तिकारी जनता पनि आफूसँग भएकाले पनि क्रान्ति सम्पन्न हुने दाबी गरेका थिए ।
विप्लवले क्रान्तिका लागि परिस्थिति हिजोभन्दा बलियो भएकोसमेत बताएका थिए । 'नेताहरूले धोका दिएर मात्र हो, हिजो क्रान्तिका लागि योभन्दा कमजोर स्थिति थियो, अहिले हामीसँग सबै चिज छ, त्यसैले क्रान्ति अझै पनि सफल पार्न सकिन्छ,' सचिव विप्लवको भनाइ उद्धृत गर्दै एक कार्यकर्ताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
महाधिवेशनमा भाग लिन आएका नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताले पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट पार्न नेतृत्वसँग माग राखेपछि टोलीनेताले दीर्घकालीन जनयुद्धलाई कार्यदिशा बनाउने आवाज आएको बताएका थिए । राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि अध्यक्ष किरणले जवाफ दिनुपूर्व पार्टी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा बादल र सचिवद्वय देव गुरुङ एवं नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए । आइतबार सकिने भनिए पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल नसकिएपछि महाधिवेशन सोमबार मात्र सकिने भएको छ । राजनीतिक, सांगठनिक र विधान प्रतिवेदन पारित भएपछि सोमबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै महाधिवेशनको समापन गरिनेछ ।
माओवादीले पारित गरेको प्रस्तावमा संघीयता एकल र बहुल पहिचानका आधारमा नभई उत्पीडित राष्ट्रियताका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेखसमेत गरेको छ । माओवादीले साम्राज्यवाद एकधुव्रीय रहेको भन्ने भनाइ गलत साबित भएको भन्दै साम्राज्यवाद बहुधुव्रीय हुँदै गएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
विदेशी प्रतिक्रियादी शक्ति लाग्दा पनि राजनीतिक निकास निस्कन नसकेको भन्दै माओवादीले तत्काल राजनीतिक निकासका लागि संघर्षमा जानुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । माओवादीले अहिलेको मुख्य अन्तर्विरोध भारतीय विस्तारवाद रहेकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
समग्र मुक्ति आन्दोलनको अन्तर्विरोध भारत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले त्यसको स्वदेशी दलाल एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमण्डली भएको आरोप लगाएको छ । उसले वर्तमान सरकारमा रहनेसँग मुख्य लडाइँ हुने पनि जनाएको छ । साथै माओवादीले जनयुद्धकालीन मुद्दा आफ्ना कार्यकर्तामाथि लगाउने काम नरोके जनअदालत ब्युँताएर अरूलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेतृत्व आज टुंगो लाग्ने
नेकपा-माओवादी महाधिवेशनले सोमबार मात्र पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ । पार्टीले ७५ सदस्यीय पूर्ण र २५ वैकल्पिकसहित सय केन्द्रीय सदस्यको घोषणा गर्नेछ ।केन्द्रीय सदस्यका लागि विभिन्न राज्य समितिबाट नाम मागिने र त्यसमा छनोट गरी अनुमोदनका लागि महाधिवेशनको हलमा पेस गरिने माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् । हाल पार्टीमा ४२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ ।
विगतमा केन्द्रीय सदस्य विस्तारको प्रयास भए पनि प्रत्याशी धेरै भएपछि महाधिवेशनसम्मका लागि रोकिएको थियो । माओवादी महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सोमबार नै सकिने बताइएको छ ।
पूर्ण चन्द्र भट्टराई-
काठमाडौ, पुस ५ - मातृभूमि र थातथलो छोडेका विश्वका २१.४ करोड मानिस रोजगारीको क्रममा आप्रवासनमा रहेका छन् । विश्व जनसंख्याको हिसाबले आप्रवासी कामदारको संख्या ३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालबाट आधिकारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या २५ लाख नाघेको छ । दैनिक सरदर १५०० नेपाली वैदेशिक रोजगारको क्रममा स्वदेश छाड्छन् । गत वर्षमात्र ३ लाख ८४ हजार नेपाली रोजगारीका लागि आप्रवासनमा गएका देखिन्छन् । भर्खरै सार्वजनिक जनगणनाको तथ्याङ्कले जनसंख्याको करिब सात प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी तथा अन्य प्रक्रियामा मुलुकबाहिर रहेको देखाएको छ ।
विदेशी आप्रवासीहरूबारे यकिन तथ्याङ्क नभए तापनि रोजगार, शरणार्थी तथा अन्य तवरबाट नेपालमा रहेको आप्रवासीको संख्या पनि लाखौमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल आप्रवासी कामदारको स्रोतमात्र नभई केही मुलुकहरूको आप्रवासन मार्गमा पर्ने गरेको छ, नेपालको शरणार्थी समस्याको प्रकृतिको जटिलताका बीच पारवहनको विषय सदा संवेदनशील रहँदै आएको छ ।
नेपालीको बढ्दो आप्रवासनको क्रमसँगै विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । सचेतनाको कमी, आलेखबद्ध रूपमा जाने प्रवृत्ति, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, रोजगारदाता मुलुकहरूमा गएपछि मर्यादित काम नपाउने, पारिश्रमिक र सेवासुविधा न्युन हुने, आधारभूत श्रम मापदण्डका साथै मानवअधिकारको अभाव, घरेलु महिला कामदारहरू विभिन्न समस्यामा पर्ने आदि वैदेशिक रोजगारका प्रमुख समस्या हुन् । यी समस्यालाई समाधान गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार प्रयासरत रहिआएको छ ।
नेपाली कामदारको मानवअधिकारको चर्चा गर्दा चार पक्षहरू महत्वपूर्ण हुने गर्छ । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीलाई सुव्यवस्थित गर्नु हो । दोस्रो, गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी विदेशमा नेपाली कामदारको हकअधिकारको सुनिश्चिता गर्नु । तेस्रो, श्रमिक कामदारसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यता गरी यस्ता अनुबन्धहरूको परिपालनाका लागि अनुकूलताको विकास गर्नु । चौथो, जनचेतना र मानवअधिकारबारे जागरुकता हो । यसको अभावमा अधिकारको याचना कमजोर बनिरहेको छ ।
आप्रवासी कामदारहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा, मानवअधिकार आदि कारणहरूबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सबै आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९० संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू गरेको छ ।
यस महासन्धिले आप्रवासी कामदार र तिनका अधिकारका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विभेद विरुद्धको अधिकारबाट आप्रवासी कामदारलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । यस महासन्धिको मुख्य उद्देश्य आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु हो ।
महासन्धिमा कामदारहरूको बांँच्न पाउने अधिकारदेखि चाहेको बेला स्वदेश र्फकन पाउने अधिकार, यातना, क्रूर वा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको अधिकार, दास, बाँधा वा जबर्जस्ती वा अनिवार्य श्रम विरुद्धको अधिकार पर्छ । आफ्नो धर्मको अवलम्बनसम्बन्धी स्वतन्त्रता विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत पारिवारिक तथा पत्राचारसम्बन्धी गोपनीयताको अधिकार, स्वेच्छाचारी रूपमा गरिने सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण विरुद्धको अधिकार, सामूहिक रूपमा निस्काशन विरुद्धको अधिकार र मर्यादापूर्ण जीवनको अधिकार रहेका छन् ।
समानताको आधारमा न्यायमा पहुँच, कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन, गैरकानुनी पक्राउ वा नजरबन्दमा क्ष्तिपूर्तिको व्यवस्था, सम्मानपूर्ण र मानवीय व्यवहार, सामूहिक निस्काशन नगरिने र न्यायिक प्रक्रियाबाट कानुन बमोजिम बाहेक देश निस्काशन विरुद्धको अधिकार पर्छन् । आप्रवासी कामदारलाई पारिश्रमिक, कामका सर्त, अतिरिक्त समय, कार्य अवधि, छुट्टी, तलबसहितको विदा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा स्वदेशी कामदार सरहको व्यवहार, टे्रड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने आदि अधिकार पर्छन् ।
प्रत्येक आप्रवासी कामदारका बच्चालाई नाम, जन्मदर्ता र राष्ट्रियताको अधिकार, समानताको आधारमा शिक्षामा पहुँचको अधिकार, सांस्कृतिक पहिचानको अधिकार, उत्पत्तिको राष्ट्रसँग सांस्कृतिक सम्बन्धको अधिकारको संरक्षण गर्छ । आप्रवासी कामदारका आय बचत तथा निजी धनसम्पत्ति लान पाउने अधिकार रहेका छन् । महासन्धिले सूचना पाउने अधिकार, रोजगारीका राष्ट्रका नागरिकसरह शिक्षादीक्षा, व्यावसायिक तालिम, पुनःताजगी तालिमबाट क्षमता विकासको अवसरसमेतको व्यवस्था गरेको छ ।
आप्रवासी कामदार उत्पत्तिको राष्ट्रको सार्वजनिक सरोकारका मामिलामा सहभागी हुने र सो देशको कानुन बमोजिमको राजनीतिक अधिकार, अभिलेखबद्ध भएका आप्रवासी कामदार र उनका परिवारले पाउने अन्य अधिकारहरू जस्तै- अस्थायी रूपमा अनुपस्थित हुँदासमेत कुनै फरक नपर्ने सुविधा, आवागमन/घुमफिरको स्वतन्त्रता आदि रहेका छन् ।
यस महासन्धिको अनुमोदनले नेपाली कामदारको हित तथा उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षणबारे बोल्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न मुलुकको नैतिक अधिकार बढ्ने र नेपाली कामदारको जोखिममा कमी तथा न्यायमा पहुँचको निम्ति सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । उत्पत्तिको राष्ट्र भएकाले कामदारप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउन तथा आप्रवासी कामदारहरूप्रति राज्यले देखाउनुपर्ने प्राथमिक अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत यसले सहयोग पुग्न सक्छ । यस महासन्धिको अनुमोदन नभएको अवस्थामा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको नाताले यसका प्रावधानहरूप्रति नैतिक दायित्व रहने नै हुन्छ ।
यस महासन्धिको अनुमोदनपश्चात नेपालले अन्य मुलुकका आप्रवासीहरूलाई महासन्धि बमोजिमको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने तर नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूले यस महासन्धिको अनुमोदन नगरेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भने अधिकार नपाउने अवस्था सिर्जना हुने, नेपालको भूभौगोलिक संवेदनशीलताका बीच छिमेकी मुलुकहरूबाट आप्रवासीको रूपमा आउने गैरनेपालीको अधिकारको विषयमा यस महासन्धिका अधिकार आकषिर्त हुनसक्ने, ठूला छिमेकी मुलुकका कामदारहरूको प्रवेशमा घरेलु व्यवहार गर्नु जोखिमयुक्त हुनसक्ने आदि चुनौती आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सन्धिको अनुमोदन हतारमा गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष आलोच्य हुने परिपाटी दोहोरिन दिन नहुने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । अनुमोदन अघि यस्ता महासन्धिको दायित्वको यकिन गर्ने र आवधिक योजनामा समावेश गरी स्रोत र साधन सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन योजनासहित मात्र प्रक्रिया बढाउनुपर्छ । नेपाली आप्रवासी कामदारले पाउने हकअधिकार नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुकहरूले यस महासन्धिको अनुमोदनमा निर्भर गर्छ । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आधारभूत महसन्धि र श्रम मापदण्डमूलक दस्तावेजहरूमा पक्ष भइसकेका छैनन् । अतः नेपाली आप्रवासीको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूलाई समेत संगै अनुमोदनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहकारिता आवश्यक हुन्छ ।
आप्रवासी कामदार र तिनीहरूको परिवार आफ्नो राष्ट्रमा नभएको र रोजगारीको राष्ट्रमा भएको कारण उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइहरू र उनीहरूको कमजोर अवस्थालाई विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा संरक्षण र सुरक्षित गर्न आवश्यक छ । यस क्रममा आप्रवासनमा जान चाहने नेपालीहरूलाई यसको तयारी, सूचना प्रवाह, सक्षमता विकास, विदेशमा उनीहरूको हितको संरक्षण तथा राज्यको सीमापारिका नागरिकलाई पुर्याउनुपर्ने सेवाको विषयमा पूर्वाधार, स्रोतसाधन तथा प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक पर्छ ।
नेपालजस्तै स्रोत मुलुकहरू बंगलादेश, श्रीलंका र फिलिपिन्सले यस महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेका छन् । यो महासन्धि पनि कामदार र उनीहरूको परिवारसम्बद्ध भएकोले कामदार निर्यातक मुलुकका नाताले आपना आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको आधारभूत अधिकारको विषयले निश्चय पनि उच्च महत्व राख्छ ।
विदेशी आप्रवासीहरूबारे यकिन तथ्याङ्क नभए तापनि रोजगार, शरणार्थी तथा अन्य तवरबाट नेपालमा रहेको आप्रवासीको संख्या पनि लाखौमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल आप्रवासी कामदारको स्रोतमात्र नभई केही मुलुकहरूको आप्रवासन मार्गमा पर्ने गरेको छ, नेपालको शरणार्थी समस्याको प्रकृतिको जटिलताका बीच पारवहनको विषय सदा संवेदनशील रहँदै आएको छ ।
नेपालीको बढ्दो आप्रवासनको क्रमसँगै विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । सचेतनाको कमी, आलेखबद्ध रूपमा जाने प्रवृत्ति, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, रोजगारदाता मुलुकहरूमा गएपछि मर्यादित काम नपाउने, पारिश्रमिक र सेवासुविधा न्युन हुने, आधारभूत श्रम मापदण्डका साथै मानवअधिकारको अभाव, घरेलु महिला कामदारहरू विभिन्न समस्यामा पर्ने आदि वैदेशिक रोजगारका प्रमुख समस्या हुन् । यी समस्यालाई समाधान गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार प्रयासरत रहिआएको छ ।
नेपाली कामदारको मानवअधिकारको चर्चा गर्दा चार पक्षहरू महत्वपूर्ण हुने गर्छ । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीलाई सुव्यवस्थित गर्नु हो । दोस्रो, गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी विदेशमा नेपाली कामदारको हकअधिकारको सुनिश्चिता गर्नु । तेस्रो, श्रमिक कामदारसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यता गरी यस्ता अनुबन्धहरूको परिपालनाका लागि अनुकूलताको विकास गर्नु । चौथो, जनचेतना र मानवअधिकारबारे जागरुकता हो । यसको अभावमा अधिकारको याचना कमजोर बनिरहेको छ ।
आप्रवासी कामदारहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा, मानवअधिकार आदि कारणहरूबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सबै आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९० संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू गरेको छ ।
यस महासन्धिले आप्रवासी कामदार र तिनका अधिकारका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विभेद विरुद्धको अधिकारबाट आप्रवासी कामदारलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । यस महासन्धिको मुख्य उद्देश्य आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु हो ।
महासन्धिमा कामदारहरूको बांँच्न पाउने अधिकारदेखि चाहेको बेला स्वदेश र्फकन पाउने अधिकार, यातना, क्रूर वा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको अधिकार, दास, बाँधा वा जबर्जस्ती वा अनिवार्य श्रम विरुद्धको अधिकार पर्छ । आफ्नो धर्मको अवलम्बनसम्बन्धी स्वतन्त्रता विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत पारिवारिक तथा पत्राचारसम्बन्धी गोपनीयताको अधिकार, स्वेच्छाचारी रूपमा गरिने सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण विरुद्धको अधिकार, सामूहिक रूपमा निस्काशन विरुद्धको अधिकार र मर्यादापूर्ण जीवनको अधिकार रहेका छन् ।
समानताको आधारमा न्यायमा पहुँच, कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन, गैरकानुनी पक्राउ वा नजरबन्दमा क्ष्तिपूर्तिको व्यवस्था, सम्मानपूर्ण र मानवीय व्यवहार, सामूहिक निस्काशन नगरिने र न्यायिक प्रक्रियाबाट कानुन बमोजिम बाहेक देश निस्काशन विरुद्धको अधिकार पर्छन् । आप्रवासी कामदारलाई पारिश्रमिक, कामका सर्त, अतिरिक्त समय, कार्य अवधि, छुट्टी, तलबसहितको विदा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा स्वदेशी कामदार सरहको व्यवहार, टे्रड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने आदि अधिकार पर्छन् ।
प्रत्येक आप्रवासी कामदारका बच्चालाई नाम, जन्मदर्ता र राष्ट्रियताको अधिकार, समानताको आधारमा शिक्षामा पहुँचको अधिकार, सांस्कृतिक पहिचानको अधिकार, उत्पत्तिको राष्ट्रसँग सांस्कृतिक सम्बन्धको अधिकारको संरक्षण गर्छ । आप्रवासी कामदारका आय बचत तथा निजी धनसम्पत्ति लान पाउने अधिकार रहेका छन् । महासन्धिले सूचना पाउने अधिकार, रोजगारीका राष्ट्रका नागरिकसरह शिक्षादीक्षा, व्यावसायिक तालिम, पुनःताजगी तालिमबाट क्षमता विकासको अवसरसमेतको व्यवस्था गरेको छ ।
आप्रवासी कामदार उत्पत्तिको राष्ट्रको सार्वजनिक सरोकारका मामिलामा सहभागी हुने र सो देशको कानुन बमोजिमको राजनीतिक अधिकार, अभिलेखबद्ध भएका आप्रवासी कामदार र उनका परिवारले पाउने अन्य अधिकारहरू जस्तै- अस्थायी रूपमा अनुपस्थित हुँदासमेत कुनै फरक नपर्ने सुविधा, आवागमन/घुमफिरको स्वतन्त्रता आदि रहेका छन् ।
यस महासन्धिको अनुमोदनले नेपाली कामदारको हित तथा उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षणबारे बोल्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न मुलुकको नैतिक अधिकार बढ्ने र नेपाली कामदारको जोखिममा कमी तथा न्यायमा पहुँचको निम्ति सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । उत्पत्तिको राष्ट्र भएकाले कामदारप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउन तथा आप्रवासी कामदारहरूप्रति राज्यले देखाउनुपर्ने प्राथमिक अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत यसले सहयोग पुग्न सक्छ । यस महासन्धिको अनुमोदन नभएको अवस्थामा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको नाताले यसका प्रावधानहरूप्रति नैतिक दायित्व रहने नै हुन्छ ।
यस महासन्धिको अनुमोदनपश्चात नेपालले अन्य मुलुकका आप्रवासीहरूलाई महासन्धि बमोजिमको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने तर नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूले यस महासन्धिको अनुमोदन नगरेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भने अधिकार नपाउने अवस्था सिर्जना हुने, नेपालको भूभौगोलिक संवेदनशीलताका बीच छिमेकी मुलुकहरूबाट आप्रवासीको रूपमा आउने गैरनेपालीको अधिकारको विषयमा यस महासन्धिका अधिकार आकषिर्त हुनसक्ने, ठूला छिमेकी मुलुकका कामदारहरूको प्रवेशमा घरेलु व्यवहार गर्नु जोखिमयुक्त हुनसक्ने आदि चुनौती आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सन्धिको अनुमोदन हतारमा गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष आलोच्य हुने परिपाटी दोहोरिन दिन नहुने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । अनुमोदन अघि यस्ता महासन्धिको दायित्वको यकिन गर्ने र आवधिक योजनामा समावेश गरी स्रोत र साधन सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन योजनासहित मात्र प्रक्रिया बढाउनुपर्छ । नेपाली आप्रवासी कामदारले पाउने हकअधिकार नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुकहरूले यस महासन्धिको अनुमोदनमा निर्भर गर्छ । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आधारभूत महसन्धि र श्रम मापदण्डमूलक दस्तावेजहरूमा पक्ष भइसकेका छैनन् । अतः नेपाली आप्रवासीको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूलाई समेत संगै अनुमोदनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहकारिता आवश्यक हुन्छ ।
आप्रवासी कामदार र तिनीहरूको परिवार आफ्नो राष्ट्रमा नभएको र रोजगारीको राष्ट्रमा भएको कारण उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइहरू र उनीहरूको कमजोर अवस्थालाई विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा संरक्षण र सुरक्षित गर्न आवश्यक छ । यस क्रममा आप्रवासनमा जान चाहने नेपालीहरूलाई यसको तयारी, सूचना प्रवाह, सक्षमता विकास, विदेशमा उनीहरूको हितको संरक्षण तथा राज्यको सीमापारिका नागरिकलाई पुर्याउनुपर्ने सेवाको विषयमा पूर्वाधार, स्रोतसाधन तथा प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक पर्छ ।
नेपालजस्तै स्रोत मुलुकहरू बंगलादेश, श्रीलंका र फिलिपिन्सले यस महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेका छन् । यो महासन्धि पनि कामदार र उनीहरूको परिवारसम्बद्ध भएकोले कामदार निर्यातक मुलुकका नाताले आपना आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको आधारभूत अधिकारको विषयले निश्चय पनि उच्च महत्व राख्छ ।
नेपाल बहु जाति, बहु संस्कृति र बहुभाषी राष्ट्र भनेर विश्व मानचित्रमा पृथक पहिचान बनाउन सफल भएको छ। ४८.६१ प्रतिशत नेपाली जनताको मातृभाषा र ८७ प्रतिशत नेपाली जनताको साझा सम्पर्कको माध्यम बनेको नेपाली भाषा हामी सबैको धुकधुकी हो। धेरै लामो समय देखि सरकारी कामकाजमा प्रयुक्त यो नेपाली भाषाले नेपालीहरू बिच आपसमा भावनात्मक एकताको सूत्रमा बाधेको छ।
नेपाली भाषा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बन्न पुगी सकेको छ। भारतमा समेत राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्वीकृत भै सकेको हुनाले यो भाषा एक जीवन्त भाषा हो। यसलाई बिभिन्न खस, पर्वते, सिञ्जाली तथा गोरखा भाषा नामले पनि चिनिन्छ। सत्रौँ शताब्दी पूर्वदेखि नेपाल बाहिर फैलिएको नेपाली भाषा र साहित्य एसिया महाद्वीपको जिउँदो र शक्तिशाली सामाजिक सम्पति भएको छ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरे जस्तै भानुभक्तले सांस्कृतिक रूपमा नेपाली भाषालाई एउटै मालामा गाँसेर भाषीय एकीकरण गरे । भानुभक्तले नेपाली भाषामा दिएको योगदानको कारण नै विश्वभरिका नेपाली भाषीहरूबीच भाषिक एकता कायम हुन सम्भव भएको छ ।नेपाल राष्ट्र रहेसम्म भानुभक्त अमर रहनेछन्’ भनि लेखनाथ पौडेलले भन्नु भएको थियो।
पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर विजय गरेको पछिल्लो वर्ष बालाजुमा एक बृहत कवि सम्मेलन गराएका थिए। यसबाट के पुष्ठी हुन्छ भने साझा फुलावारिका माली पृथ्वीनारायण शाह भाषा प्रति धेरै चिन्तनशील थिए। ऐतिहासिक उक्त कबि सम्मेलन द्वारा भाषा तथा साहित्यको श्रीबृद्दी हुन् सकोस भन्ने हेतु तत्कालिन समयका प्रशिद्ध कबि तथा साहित्यकारहरु काशी, अयोध्या, काश्मीर, गुजरात, मध्यदेश, महाराष्ट्र, मिथिला र गोर्खा दरबारका ७३ गरी ८७ जना कविहरूले भाग लिएका थिए।
केहि कबिहरुलाई सम्मानार्थ नगद पुरस्कारको समेत प्रदान गर्नु भएको थियो भने यस अर्थमा नेपाल एकिकरणका पिताले दुखले आर्ज्याको यो मुलुकमा चौबिसे र बाईसे राज्यलाई मात्र एकत्रित नगरि भाषा प्रति गर्नु भएको योगदान हामी कसैले पनि भुल्नु हुदैन l त्यसैले हामी हाम्रो भाषा प्रति गर्व गर्दछौ किनभने यसले हाम्रो शान बढाएको छ। हाम्रो अस्तित्वलाई जोगाई रहेको छ। पृथ्वी नारायण शाहले नेपाली भाषाको श्री गणेश नगरि दिएको भए हामी सबै असहज परिस्थितिबाट गुज्रने थियौ।
कुर्शी र सत्ताको मोहको लुछाचुडी भन्दा केवल भाषा कै लागि युद्द भूमिमा उत्रनु पर्ने थियो। अनिश्चितताको भुमरी र धमलिएको वातावरणमा नेपालीहरुको दिन चर्या व्यतित हुने थियो। र त्यस्तो अवस्था भै दिएको खण्डमा उपनिवेस भएका मुलुक जस्तै अन्य राष्ट्रको भाषा बोल्न हामी बाध्य हुने थियौ।
नेपालभरि र हाल विश्व भरि छरिएर रहेका तमाम नेपालीहरुको बुझ्ने भाषा नेपाली नै रहेको तथ्य सर्व विदित छ। परदेशमा पुगेको एउटा तामांग नेपालीले नेवार नेपालीसँग कुरा गर्न नेपाली भाषाकै प्रयोग गर्नु पर्छ ।नेपालीले अर्को नेपालीसँग कुरा गर्ने गर्ने माध्यम नेपाली भाषा नै हुन्छ। यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएको हुन्छ।
त्यसैले नेपाली भाषाप्रति अनास्थाको भ्रम फैलाउनु आफ्नै पहिचानलाई अवमुल्यन गर्नु हो। हामी सबै नेपालीका आ-आफ्ना मातृभाषा छन्। सबै मात्री भाषाको सम्बर्धन र प्रयोग बढाउनु पर्दछ र यो हाम्रो जिम्मेबार पनि हो। भाषाप्रति कसैले पनि वैरभाव किमार्थ राख्नु हुदैन। एकले अर्काको भाषा एवं साहित्यको सम्मान गर्न सिक्नु पर्छ।
आधिकारिक भाषाको ज्ञान राख्नु अझ उत्तम हुन्छ। भाषा शब्द, आकाश तथा ब्रहमाण्ड, पशुपंक्षी चराचर जगत्मा सञ्चारित छ। नेपालीभन्दा धेरै पुरानो झन्डै करीब ४० करोड प्रयोक्ता भएको हिन्दीमा संस्कृतका वाणी, संकेत, हिज्जे अझ यथावत् रुपमा सुरक्षित छन् र उनीहरूलाई बदल्नु पर्ने आवश्यक परेन। तर हाम्रा गुरुहरूले चार दसक भित्र तीनपल्ट भाषा बदलिएका छन्। भाषालाई राजनीतिक रुपले कदापी हेर्नु हुन्न। वर्तमान अवस्थामा नेपालका नेताहरूले जात, धर्म, भाषा र क्षेत्रको नारा दिएर राजनीति गरि भाषामा हिलो छ्याप्ने काम गरि रहेका छन्।
हाम्रो छिमेकी मुलक पाकिस्तानमा बहुसङ्ख्यक मातृभाषी पन्जाबी र सिन्धी भाषी भए पनि उर्दु भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। इन्डोनेसियामा साझा सम्पर्कको भाषा भएको हुँदा बहासा भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको पाइन्छ। भारतले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा माने पनि अंग्रेजीलाई पनि सह-सम्पर्क भाषालाई स्वीकारेको छ।विश्वका केहि मुलकमा एकभन्दा बढी भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता पनि दिइएको छ। उत्तर अमरिकाको क्यानाडामा अंग्रेजी र फ्रेन्च भाषाले मान्यता पाए पनि अंग्रेजी भाषाकै व्यापक प्रयोग पाइन्छ। यी सबैको अध्ययन र स्थिति हेर्दा राष्ट्रभाषा भनेको मूलतः त्यस राष्ट्रका बासिन्दाहरू बिच विचार विमर्शका लागि बढी सरल र सक्षम भाषा हुनु पर्ने बुझिन्छ। पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषीहरू अन्ततः भाषिक आन्दोलनकै कारणबंगलादेश स्थापना हुन् पुग्यो।
एक भाषाले अर्को भाषालाई घृणाको दृष्टिले होइन, सम्मान दिन सिक्नुपर्छ। भाषिक सम्मान सभ्यताको परिचय हो। विश्वमा अस्तित्वमा रहेका ६ हजार भाषामध्ये अहिले ३ हजारमात्र अस्तित्वमा छन्। हामीले हाम्रो भाषा प्रति ऐक्यबद्दता देखाउनु पर्दछl स्वीट्जरल्यान्डको संसदमा केही सांसदहरू फ्रेन्च भाषामा बोल्छन्, तर त्यसको अर्थ स्वीस भाषाको घृणाका दृष्टिकोणले हेरीदैन। भाषिक अपनत्वमा मात्र जोड दिने राष्ट्रहरु विकासमा पछाडि परेका हामीसंग प्रशस्त उदाहरण छन्।
केन्यमा स्वाहिली भन्ने प्रमुख भाषा छदा छदै त्यसलाई प्रचलनमा नल्याई ५ कक्षासम्म स्थानीय, जातीय भाषामा शिक्षा दिने नीति बनाइयो, तर तान्जानियाले यस्तो भाषिक संर्कीणतालाई किनारा लगाउदै जन जिब्रोमा अत्यधिक प्रचलित भाषालाई उच्च स्थान दियो। जसको परिणाम केन्याको विकास र क्षमता अभिवृद्धि तान्जानियाको तुलनामा धेरै पछाडि पर्यो ।नेपाली भाषाले गरेको उन्नतिलाई पाखा लगाउने सोच राख्नु कदापी स्वीकार नहुन् सक्दछ। हजारौं वर्षदेखि संस्कृत व्याकरण अटल र स्थिर रहेको देखेका छौ।
युरोपमा बोलिने जर्मनी,रूसी, फ्रेन्च लगायतका भाषाहरूको जननी भाषा संस्कृत हो। संस्कृत भाषा स्थिर भएता पनि त्यसका सन्तानहरू गतिशील हुन् पुगेका छन्। संस्कृत नेपाली भाषाको जननी नै हो। नेपाली भाषा संस्कृतसंग नजिकको साईनो मात्र हैन। सरल, गतिशील र इतिहासमा असाध्य दु्रतगतिमा विकास भएको भाषा छ। ११औं शताब्दीमा अस्तित्वमा आएको यो भाषा नेपाल पछि भारतमा बेसी बोलिने गरिन्छ।
भानुभक्तको बाल्यकालीन समयमा नेपालमा अत्यधिक रुपमा संस्कृत भाषाको प्रयोग र संस्कृत भाषाकै बोलबाला थियो। संस्कृत भाषाको तुलनामा नेपाली भाषालाई तुच्छ सम्झिन्थ्यो। भानुभक्तले आफ्नो मात्री भाषा तथा नेपाली भाषालाई आफ्नो शिरको ताज बनाए। सानै देखि कविता लेख्ने भएकोले नेपाली भाषाको कवितामा बोल्थे र कवितामा गाउँथे यसरि नेपाली भाषालाई जीवन्त दिने काम भानुभक्तले गरे। भानुभक्तलाई काधमा बोकी मोतीराम भट्ट पनि आफै पनि चम्किए। भानुभक्तलाई अमर पार्न उनले भानुभक्तको जीवनी लेखेर।
नेपाली भाषामा रामायण नभएको बेला नेपालभरि संस्कृतको पुराणहरू नै पढिन्थ्यो। त्यस बेला संस्कृतका पुस्तक पढ्न सबैलाई अनुमति पनि थिएन। भानुभक्तले नेपालीमा रामायण लेखे पछि सबैका घरघरमा रामायण राखिन थालियो। सबै महिला पुरुष र जातजाति सबैले समान रूपमा रामायण पढ्ने अवसर पाए। भानुभक्तको रामायणले देश देशान्तरमा प्रसिद्धि कमाउन थाल्यो किनभने नेपालीमा सबैलाई सरल भयो।l भाषा रहे हाम्रो अस्तित्व रहने र भाषा नरहे हाम्रो पहिचान गुम्ने हुन्छ। हाम्रा पिढीहरु यसमा बिषयमा गम्भीर हुन् आवश्यक छ।
भानु भक्त ,मोतीराम र पृथ्वी नारायण शाहले नेपाली भाषा प्रति देखाएको श्रद्धा ,चिन्तन र दर्शनलाई हामी र हाम्रा पिढीले संरक्षण गर्नु पर्दछ। हाम्रो भाषा हामी सबैको प्रतिष्ठा र गौरब हो। सबैले नेपालीले यसको मर्म र भावना बुझ्न सके हाम्रो भाषा पतन हुनबाट जोगिन्छ र हाम्रो पहिचान कालजयी हुनेछ।
विजय थापा
हाल भर्जिनिया, सयुक्त राज्य अमेरिका
नेपाली भाषा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बन्न पुगी सकेको छ। भारतमा समेत राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्वीकृत भै सकेको हुनाले यो भाषा एक जीवन्त भाषा हो। यसलाई बिभिन्न खस, पर्वते, सिञ्जाली तथा गोरखा भाषा नामले पनि चिनिन्छ। सत्रौँ शताब्दी पूर्वदेखि नेपाल बाहिर फैलिएको नेपाली भाषा र साहित्य एसिया महाद्वीपको जिउँदो र शक्तिशाली सामाजिक सम्पति भएको छ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गरे जस्तै भानुभक्तले सांस्कृतिक रूपमा नेपाली भाषालाई एउटै मालामा गाँसेर भाषीय एकीकरण गरे । भानुभक्तले नेपाली भाषामा दिएको योगदानको कारण नै विश्वभरिका नेपाली भाषीहरूबीच भाषिक एकता कायम हुन सम्भव भएको छ ।नेपाल राष्ट्र रहेसम्म भानुभक्त अमर रहनेछन्’ भनि लेखनाथ पौडेलले भन्नु भएको थियो।
पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर विजय गरेको पछिल्लो वर्ष बालाजुमा एक बृहत कवि सम्मेलन गराएका थिए। यसबाट के पुष्ठी हुन्छ भने साझा फुलावारिका माली पृथ्वीनारायण शाह भाषा प्रति धेरै चिन्तनशील थिए। ऐतिहासिक उक्त कबि सम्मेलन द्वारा भाषा तथा साहित्यको श्रीबृद्दी हुन् सकोस भन्ने हेतु तत्कालिन समयका प्रशिद्ध कबि तथा साहित्यकारहरु काशी, अयोध्या, काश्मीर, गुजरात, मध्यदेश, महाराष्ट्र, मिथिला र गोर्खा दरबारका ७३ गरी ८७ जना कविहरूले भाग लिएका थिए।
केहि कबिहरुलाई सम्मानार्थ नगद पुरस्कारको समेत प्रदान गर्नु भएको थियो भने यस अर्थमा नेपाल एकिकरणका पिताले दुखले आर्ज्याको यो मुलुकमा चौबिसे र बाईसे राज्यलाई मात्र एकत्रित नगरि भाषा प्रति गर्नु भएको योगदान हामी कसैले पनि भुल्नु हुदैन l त्यसैले हामी हाम्रो भाषा प्रति गर्व गर्दछौ किनभने यसले हाम्रो शान बढाएको छ। हाम्रो अस्तित्वलाई जोगाई रहेको छ। पृथ्वी नारायण शाहले नेपाली भाषाको श्री गणेश नगरि दिएको भए हामी सबै असहज परिस्थितिबाट गुज्रने थियौ।
कुर्शी र सत्ताको मोहको लुछाचुडी भन्दा केवल भाषा कै लागि युद्द भूमिमा उत्रनु पर्ने थियो। अनिश्चितताको भुमरी र धमलिएको वातावरणमा नेपालीहरुको दिन चर्या व्यतित हुने थियो। र त्यस्तो अवस्था भै दिएको खण्डमा उपनिवेस भएका मुलुक जस्तै अन्य राष्ट्रको भाषा बोल्न हामी बाध्य हुने थियौ।
नेपालभरि र हाल विश्व भरि छरिएर रहेका तमाम नेपालीहरुको बुझ्ने भाषा नेपाली नै रहेको तथ्य सर्व विदित छ। परदेशमा पुगेको एउटा तामांग नेपालीले नेवार नेपालीसँग कुरा गर्न नेपाली भाषाकै प्रयोग गर्नु पर्छ ।नेपालीले अर्को नेपालीसँग कुरा गर्ने गर्ने माध्यम नेपाली भाषा नै हुन्छ। यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएको हुन्छ।
त्यसैले नेपाली भाषाप्रति अनास्थाको भ्रम फैलाउनु आफ्नै पहिचानलाई अवमुल्यन गर्नु हो। हामी सबै नेपालीका आ-आफ्ना मातृभाषा छन्। सबै मात्री भाषाको सम्बर्धन र प्रयोग बढाउनु पर्दछ र यो हाम्रो जिम्मेबार पनि हो। भाषाप्रति कसैले पनि वैरभाव किमार्थ राख्नु हुदैन। एकले अर्काको भाषा एवं साहित्यको सम्मान गर्न सिक्नु पर्छ।
आधिकारिक भाषाको ज्ञान राख्नु अझ उत्तम हुन्छ। भाषा शब्द, आकाश तथा ब्रहमाण्ड, पशुपंक्षी चराचर जगत्मा सञ्चारित छ। नेपालीभन्दा धेरै पुरानो झन्डै करीब ४० करोड प्रयोक्ता भएको हिन्दीमा संस्कृतका वाणी, संकेत, हिज्जे अझ यथावत् रुपमा सुरक्षित छन् र उनीहरूलाई बदल्नु पर्ने आवश्यक परेन। तर हाम्रा गुरुहरूले चार दसक भित्र तीनपल्ट भाषा बदलिएका छन्। भाषालाई राजनीतिक रुपले कदापी हेर्नु हुन्न। वर्तमान अवस्थामा नेपालका नेताहरूले जात, धर्म, भाषा र क्षेत्रको नारा दिएर राजनीति गरि भाषामा हिलो छ्याप्ने काम गरि रहेका छन्।
हाम्रो छिमेकी मुलक पाकिस्तानमा बहुसङ्ख्यक मातृभाषी पन्जाबी र सिन्धी भाषी भए पनि उर्दु भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। इन्डोनेसियामा साझा सम्पर्कको भाषा भएको हुँदा बहासा भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको पाइन्छ। भारतले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा माने पनि अंग्रेजीलाई पनि सह-सम्पर्क भाषालाई स्वीकारेको छ।विश्वका केहि मुलकमा एकभन्दा बढी भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता पनि दिइएको छ। उत्तर अमरिकाको क्यानाडामा अंग्रेजी र फ्रेन्च भाषाले मान्यता पाए पनि अंग्रेजी भाषाकै व्यापक प्रयोग पाइन्छ। यी सबैको अध्ययन र स्थिति हेर्दा राष्ट्रभाषा भनेको मूलतः त्यस राष्ट्रका बासिन्दाहरू बिच विचार विमर्शका लागि बढी सरल र सक्षम भाषा हुनु पर्ने बुझिन्छ। पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषीहरू अन्ततः भाषिक आन्दोलनकै कारणबंगलादेश स्थापना हुन् पुग्यो।
एक भाषाले अर्को भाषालाई घृणाको दृष्टिले होइन, सम्मान दिन सिक्नुपर्छ। भाषिक सम्मान सभ्यताको परिचय हो। विश्वमा अस्तित्वमा रहेका ६ हजार भाषामध्ये अहिले ३ हजारमात्र अस्तित्वमा छन्। हामीले हाम्रो भाषा प्रति ऐक्यबद्दता देखाउनु पर्दछl स्वीट्जरल्यान्डको संसदमा केही सांसदहरू फ्रेन्च भाषामा बोल्छन्, तर त्यसको अर्थ स्वीस भाषाको घृणाका दृष्टिकोणले हेरीदैन। भाषिक अपनत्वमा मात्र जोड दिने राष्ट्रहरु विकासमा पछाडि परेका हामीसंग प्रशस्त उदाहरण छन्।
केन्यमा स्वाहिली भन्ने प्रमुख भाषा छदा छदै त्यसलाई प्रचलनमा नल्याई ५ कक्षासम्म स्थानीय, जातीय भाषामा शिक्षा दिने नीति बनाइयो, तर तान्जानियाले यस्तो भाषिक संर्कीणतालाई किनारा लगाउदै जन जिब्रोमा अत्यधिक प्रचलित भाषालाई उच्च स्थान दियो। जसको परिणाम केन्याको विकास र क्षमता अभिवृद्धि तान्जानियाको तुलनामा धेरै पछाडि पर्यो ।नेपाली भाषाले गरेको उन्नतिलाई पाखा लगाउने सोच राख्नु कदापी स्वीकार नहुन् सक्दछ। हजारौं वर्षदेखि संस्कृत व्याकरण अटल र स्थिर रहेको देखेका छौ।
युरोपमा बोलिने जर्मनी,रूसी, फ्रेन्च लगायतका भाषाहरूको जननी भाषा संस्कृत हो। संस्कृत भाषा स्थिर भएता पनि त्यसका सन्तानहरू गतिशील हुन् पुगेका छन्। संस्कृत नेपाली भाषाको जननी नै हो। नेपाली भाषा संस्कृतसंग नजिकको साईनो मात्र हैन। सरल, गतिशील र इतिहासमा असाध्य दु्रतगतिमा विकास भएको भाषा छ। ११औं शताब्दीमा अस्तित्वमा आएको यो भाषा नेपाल पछि भारतमा बेसी बोलिने गरिन्छ।
भानुभक्तको बाल्यकालीन समयमा नेपालमा अत्यधिक रुपमा संस्कृत भाषाको प्रयोग र संस्कृत भाषाकै बोलबाला थियो। संस्कृत भाषाको तुलनामा नेपाली भाषालाई तुच्छ सम्झिन्थ्यो। भानुभक्तले आफ्नो मात्री भाषा तथा नेपाली भाषालाई आफ्नो शिरको ताज बनाए। सानै देखि कविता लेख्ने भएकोले नेपाली भाषाको कवितामा बोल्थे र कवितामा गाउँथे यसरि नेपाली भाषालाई जीवन्त दिने काम भानुभक्तले गरे। भानुभक्तलाई काधमा बोकी मोतीराम भट्ट पनि आफै पनि चम्किए। भानुभक्तलाई अमर पार्न उनले भानुभक्तको जीवनी लेखेर।
नेपाली भाषामा रामायण नभएको बेला नेपालभरि संस्कृतको पुराणहरू नै पढिन्थ्यो। त्यस बेला संस्कृतका पुस्तक पढ्न सबैलाई अनुमति पनि थिएन। भानुभक्तले नेपालीमा रामायण लेखे पछि सबैका घरघरमा रामायण राखिन थालियो। सबै महिला पुरुष र जातजाति सबैले समान रूपमा रामायण पढ्ने अवसर पाए। भानुभक्तको रामायणले देश देशान्तरमा प्रसिद्धि कमाउन थाल्यो किनभने नेपालीमा सबैलाई सरल भयो।l भाषा रहे हाम्रो अस्तित्व रहने र भाषा नरहे हाम्रो पहिचान गुम्ने हुन्छ। हाम्रा पिढीहरु यसमा बिषयमा गम्भीर हुन् आवश्यक छ।
भानु भक्त ,मोतीराम र पृथ्वी नारायण शाहले नेपाली भाषा प्रति देखाएको श्रद्धा ,चिन्तन र दर्शनलाई हामी र हाम्रा पिढीले संरक्षण गर्नु पर्दछ। हाम्रो भाषा हामी सबैको प्रतिष्ठा र गौरब हो। सबैले नेपालीले यसको मर्म र भावना बुझ्न सके हाम्रो भाषा पतन हुनबाट जोगिन्छ र हाम्रो पहिचान कालजयी हुनेछ।
विजय थापा
हाल भर्जिनिया, सयुक्त राज्य अमेरिका
