कालीगण्डकी ड्याम भत्कन थाल्यो
स्याङ्जा, २३ कात्तिक । कालीगण्डकी नदीको तीव्र बहावले कटान गर्न थालेपछि अहिले कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ड्यामसाइड र जलाशय क्षेत्र भत्किन थालेको छ। नदीको कटानकै कारण ड्याममा क्षति पुग्नुका साथै जलाशयको किनार–किनारमा पहिरो गइरहेको छ। सुक्खा पहिरोबाट बग्ने ढुंगा, माटो, झारपात र बुट्यान पानीमा मिसिँदा जलाशय पुरिँदै जाने खतरासमेत बढेको छ।
विगत पाँच/सात वर्षदेखि जलाशयको किनारा भत्किने क्रम सुरु भएकाले स्थायी समाधानका निम्ति समस्याको अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको कालीगण्डकी आयोजना प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए। 'विश्वको बैंकको ऋण सहयोगमा 'कालीगण्डकी सुदृढीकरण आयोजना' कार्यान्वयन हुँदैछ, यसका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ,' उनले भने।
एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी 'ए' आयोजनाको जलाशय स्याङ्जाको मिर्मी, गुल्मीको हर्मिचौर र पर्वतको सेतीवेणी क्षेत्रसँग जोडिएको छ। गुल्मीतर्फको क्षेत्रमा खासै असर नदेखिए पनि स्याङ्जा र पर्वतसँग जोडिएका क्षेत्रमा नदीको कटानले निकै असर पारिसकेको छ।
नदीको कटान रोक्न अस्थायी रुपमा किनारमा ढुंगा तथा बालुवा भरेका बोरा राखिएको छ। बर्खाको तुलनामा हिउँदमा जलाशय भरिँदै जाने हुँदा भत्किने वा किनारमा पहिरो जाने क्रम हिउँदमा बढिरहेको स्थानीय जीवन न्यौपानेले बताए। कालीगण्डकी 'ए' देशकै ठूलो अर्धजलाशय (पिआरओआर) आयोजना हो। यसबाट असारदेखि असोजसम्मका चार महिना पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ। बाँकी आठ महिना दैनिक ८ घन्टासम्म पानी जम्मा गरेर आवश्यकताअनुसार बढी माग भएका बेला बिजुली उत्पादन गर्ने गरिएको छ।
'बर्खामा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न नदीको पानी सोझै विद्युतगृहमा खसालिन्छ, जसका कारण नदी गहिरिने क्रम बढेको छ भने हिउँदमा भरिने जलाशयले किनार कटान गरिहरहेको छ,' स्थानीय न्यौपानेले नागरिकसँग भने, 'कटानका कारण कृष्णगण्डकी गाविसका मिर्मी, आलमदेवी लगायत क्षेत्रमा निकै असर पारिसकेको छ।'
कटानका कारण खेतीयोग्य जमिन र बस्तीसमेत जोखिममा रहेको न्यौपानेको भनाइ छ। नदी वा जलाशयले पुर्यातइरहेको क्षतिको तुलनामा आयोजनाले कटान नियन्त्रणका काम नगरेको भन्दै उनले आयोजनाले पहिरोको अस्थायी नियन्त्रण गर्न भत्केका ठाउँमा ढुंगा थुपार्ने काममात्र गरेको गुनासो गरे। केही ठाउँमा पहिरोलाई प्लास्टिकले छोपेर बग्नबाट रोक्ने प्रयास गरिएको छ। जलाशय क्षेत्रमा पहिरो जाने तथा कटान हुने समस्या बढ्नुका साथै माटो बालुवाले जलाशय क्षेत्र पुरिँदै गएको छ।
जलाशयमा बाटो तथा बालुवा कम गर्न हरेक वर्ष विद्युतगृहका तीनवटै ढोका खोलेर 'फ्लसिङ' गर्नुपर्छ। तर, देशकै ठूलो आयोजना बन्द गर्दा लोडसेडिङ भयावह हुने हुँदा तालिकाअनुसार 'फ्लसिङ' गर्न नसकिएको आयोजना अधिकारी बताउँछन्। आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार बर्खामा ठूलो बाढी आउँदा तीनवटा ढोका खोलेर नौ दिनसम्म बाटो, बालुवा र लेदो बगाउनुपर्छ। जलाशय मर्मत गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि हो। तर, त्यो काम वषर्ौंदेखि हुन सकेको छैन। 'जलाशय पुरिने समस्याको स्थायी समाधान 'फ्लसिङ' नै हो तर अर्को ठूलो आयोजना नबन्दासम्म त्यो सम्भावना देखिँदैन,' उनले भने।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको जलाशय पुरिने, पहिरो जाने, किनार कटान समस्या समाधान र स्थानीय बोटे समुदायको जीवनस्तर सुधार्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा 'कालीगण्डकी सुदृढीकरण आयोजना' कार्यान्वयन गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ।
विश्व बैंकले दिएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ (३ करोड अमेरिकी डलर) ऋण सहयोग सरकारले सुदृढीकरण आयोजनाका लागि प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छ। उक्त आर्थिक सहयोगकै आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गरी प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठका अनुसार एक/दुई महिनाभित्र परामर्शदाता नियुक्त भइसक्ने छ। परामर्शदाताले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नदिएसम्म समस्याको अस्थायी समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए। भौगोलिक अवस्थामा केही अध्ययन प्राधिकरणका इन्जिनियरबाट समेत सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए।
परामर्शदातामा आवेदन आधा दर्जन कम्पनीमध्ये प्रारम्भिक छनोटबाट चार कम्पनी योग्य ठहरिएका छन्। जर्मनीको ल्यामेयर र फिस्नर, अमेरिकाको एनडब्लुएच र भारतको वापकोस कम्पनी छनोटमा परेका छन्। तीमध्ये आगामी डिसेम्बरसम्म एक कम्पनी परामर्शदाता नियुक्त भइसक्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
