बन्दीले भरिए भारतका कारागार
नयाँदिल्ली (बीबीसी) १६ मंसिर । भारतका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी बन्दी राखिएको नेसनल क्राइम रेकर्डस ब्युरोले जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांशका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । यही कारणले सर्वोच्च अदालतले एक फैसला गर्दै जिल्ला एवं आवधिक अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारागारको निरीक्षण गर्न भनेको छ । लामो समयदेखि मुद्दा खेपिरहेका र सम्भावित सजायको आधा बिताइसकेकालाई सवैधानिक प्रावधान अनुरूप व्यक्तिगत मुचुल्कामा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
ताजा सरकारी तथ्यांक अनुसार कारागारमा बन्द ७४ प्रतिशत बन्दी निरक्षर वा दस कक्षासम्म मात्र पढेकाहरू छन् । सानोतिनो घटनामा जेल परेकामध्ये कतिलाई त आफूमाथि लागेको मुद्दाबारे समेत थाहा छैन । जमानत दिन मिल्ने र मुचुल्का गराएर छाड्ने मिल्नेहरू पनि कानुनी दाउपेच नजानेर जेलमा बन्द छन् । धेरैसँग वकिलको प्रबन्ध गर्ने वा जमानतका लागि रकमको प्रबन्ध गर्ने क्षमता छैन । बढ्दो अपराध बाहेक बन्दीको संख्या बढ्नुमा यो पनि एक महत्त्वपूर्ण कारण हो ।
'बन्दी संख्याको हिसाबले भारत विश्वमै दोस्रो नम्बरमा छ, एक दशकमा यो संख्या बढेको छ, यति बेला क्षमताभन्दा ११८.४ प्रतिशत बढी बन्दी छन्,' मानव अधिकार संगठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी शोधकर्ता नुसरत खान भन्छिन् । भारतका ४ लाख ११ हजार ९ सय ९२ बन्दीमा २ लाख ७८ हजार ५ सय ८ (६७.६ प्रतिशत) को मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले दोषी ठहर गरी नसकेको बन्दीहरूलाई यो सूचीमा राखिन्छ । ३ लाख ४७ हजार ८ सय ५९ बन्दी मात्र अटाउने क्षमता भएको मुलुकभरका १ हजार ३ सय ९१ कारागारमा उनीहरू बसिरहेका छन् ।
यसमा स्थानीय सुरक्षा कानुन अनुरूप पक्राउ गरिएकाको संख्या ३ हजार १ सय १३ छ । उत्तर प्रदेशका कारागारहरूमा सबभन्दा बढी ८३ हजार ५ सय १८ र त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा मध्यप्रदेशमा ३४ हजार ७ सय ८ बन्दी रहेको उक्त ब्युरोले जनाएको छ । त्यसैगरी बिहार राज्यमा ३१ हजार ५ सय २९, पञ्जाबमा २७ हजार ४ सय ४९ र महाराष्ट्रका जेलमा २७ हजार ४ सय बन्दी छन् । दोषी ठहर गरिएका बन्दीमा ६० प्रतिशत हत्यामा संलग्न रहेको देखिएको छ । यस हिसाबले भारतमा हत्या अपराध पनि निकै हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
सबभन्दा बढी भीड छत्तिसढ राज्यका जेलहरूमा छ । त्यहाँ जेलको क्षमता ६ हजार ७० जना अट्ने भए पनि बलजफ्ती १५ हजार ८ सय ४० बन्दी राखिएका छन् । बन्दीमा अधिकांश आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वा समाजका पिछडिएका वर्गका छन् । हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यशालामा पूर्वन्यायाधीश केजी बालकृष्णनले कारागार भनेको विचाराधीन मुद्दाका आरोपीहरूका लागि नभएर सजाय पाएकाका लागि भएको औंल्याएका थिए । साक्षी र प्रमाणलाई प्रभाव पार्न नसक्ने खालका बन्दीलाई कारागारमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए । चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता पलास विश्वासका अनुसार भारतको संविधानले यस वर्ष ६५ औं वर्षगाँठ मनाए पनि न्यायबाट वञ्चित हुनेमा सबभन्दा बढी आदिवासी र पिछडा वर्ग नै छन् । उनीहरूको आवाज नसुनिने हुनाले कारागारमा भीडभाड बढ्दै गएको उनले बताए ।
