दाहालको मोर्चा छिन्नभिन्न

 काठमाडौं, २२ मंसिर । सत्तारुढ दललाई सहमतिका लागि दबाब दिँदै आएका एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चा छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। आन्दोलनमा जाने दाहालको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै दलहरू अलग्गिन थालेपछि मोर्चा संकटमा परेको हो। दाहालले सत्तारुढ दललाई दबाब दिन प्रतिपक्षी दललाई साथ लिएर अघि बढ्ने योजना बनाएका थिए। आइतबारको बैठकमा भने उनलाई साना ६ दलले साथ दिएनन्।
दाहालको आग्रहअनुसार १९ मंसिरको बैठकमा सहभागी भएकामध्ये नेपाल परिवार दल, मधेस समता पार्टी, दलित जनजाति पार्टी, नेपाली जनता दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक थरुहट मञ्चका प्रतिनिधि आइतबार माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित बैठकमा उपस्थितै भएनन्।
'सहमतिको सम्भावना रहेकै बेला प्रचण्ड (दाहाल) जीले आन्दोलनको तयारी गर्ने र मोर्चालाई केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म विस्तार गर्ने योजना सुनाएपछि म आजको बैठकमा गइनँ,' परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले भने, 'त्यसमाथि जातीय राज्य बनाउने माओवादी एजेन्डामा हाम्रो समर्थन छैन, हाम्रो पार्टी जातीय राजनीति स्वीकार गर्दैन।' दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई टेलिफोन गरी बैठकमा नआउने जानकारी दिएको उनले बताए।
'बाबुरामजीले जे–जे भन्नु छ, बैठकमा आएर भन्नोस् भन्नुभयो, प्रचण्डजीले पनि हामी सबै नमिले कांग्रेस र एमालेले पश्चगामी संविधान ल्याउँछन् भनेर बोलाउनुभएको थियो तर म गइनँ,' ढकालले भने। सहमति गराउने नाममा दाहाल आन्दोलनको तयारीमा लागेको ढकालको बुझाइ छ।
यसअघि २२ दलको साझा धारणा तय गर्न मंसिर १९ मा एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी, तराई मधेस सद्‍भावना पार्टीकी रानी शर्मा र खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका रामकुमार राई सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो। यसले संविधानका विवादित विषयमा साझा धारणा तय गर्ने जानकारी पनि दिइएको थियो।
'जबसम्म हामीबीच नै साझा धारणा बन्दैन, तबसम्म यो मोर्चा गफ गर्ने थलोमात्रै हो,' जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले भने, 'गफ गर्नलाई मात्र हाम्रो पार्टी मोर्चाको बैठकमा आउँदैन भनेर आजको बैठकमा पसेर निस्किएँ।'
उनका अनुसार प्रतिपक्षी दलबीच संविधानका प्रमुख मुद्दा राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा साझा धारणा अझै तय हुन सकेको छैन।
'पहिचानसहितको संघीयता' को एजेन्डामा आधारित रहेर दुई महिनाअघि दाहाल नेतृत्वमा बनेको संघीय गणतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध तराई–मधेसकेन्द्रित दलले शुक्रबार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा छुट्टै अवधारणा पेस गरेका थिए। गठन भएको सात दिनमै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा धारणा तय गरे पनि २२ दलीय मोर्चाले अझै साझा धारणा बनाउन सकेको छैन। साझा धारणा तय गर्नुको सट्टा २२ दलीय मोर्चा भाषणबाजी र आरोप–प्रत्यारोपमै व्यस्त थियो।
एमाओवादी र तराई–मधेसकेन्द्रित दलबीच साझा धारणा तय गर्न एमाओवादीका महरा र शक्ति बस्नेत तथा सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमलोपाका त्रिपाठी, तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलको दुई–दुई पटक बैठक बसे पनि सहमति जुट्न सकेन।
एमाओवादी र तराई–मधेसकेन्द्रित दलबीच सहमति जुट्न नसकिरहेकै बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पुनर्गठनको घोषणा भएको हो। पुनर्गठित मोर्चामा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललाई पनि समावेश गरियो। फोरमले भने मंसिर १४ गते संवाद समितिमा छुट्टै अवधारणा पेस गरिसकेको थियो।
साझा धारणा तय गर्न गठन भएका दुईवटै कार्यदलले कुनै सहमति जुटाउन नसकिरहेका बेला मोर्चामा आबद्ध दलले अलग–अलग धारणा बुझाउन थालेपछि दाहाल संकटमा परेका छन्। 'ठीकै छ, पहिला हामीबीच संविधानका विवादित मुख्य विषयमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ,' दाहालले आइतबारको बैठकमा भने, 'संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमै हामीबीच एकमत नभएकाले त्यसलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्न जरुरी छ, त्यसका लागि थप दुई दिन गृहकार्य गरौं।'
सहमतिका लागि दबाब दिने दलबीच नै संविधानका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि २३ गतेका लागि पुनः बैठक बोलाइएको छ।

Labels: राजनीति