माथिल्लो सेती प्रकरण : अख्तियार ठूलो कि एडीबी ?
काठमाडौं, ८ पुस । कुल १४० मेघावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना (तनहुँ हाइड्रोपावर) को परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया उर्जा मन्त्रालयले रद्द गरिदिएपछि विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल सरकारलाई धम्की दिन थालेका छन् । विदेशीको पक्षमा वकालत गर्ने केही नेताहरु शीर्षनेताका घर-घर धाउन थालेका छन् ।
तनहुँ हाइड्रोको परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रद्द गरेर उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अरुण तेस्रोमा जस्तै विदेशी लगानीकर्तालाई फिर्ता हुन बाध्य पारेको र मुलुकको भविश्य अन्धाकार बनाउन खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीलगायतले एमाले नेता माधव नेपालसमेतलाई भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उर्जा मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरी निर्णय सच्याउन लगाउनुपर्ने भण्डारीले बताएका छन् ।
लगानीकर्ता मध्येको जाइकाले लगानी फिर्ता लिने भन्दै जापानी राजदूतले समेत कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर घुर्की देखाएपछि उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली चर्को दबावमा परेकी छन् ।
तर, तनहुँ हाइड्रोको परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता गरी पहिलो आवेदकलाई पछि पारेर दोस्रोलाई छनोट गरिएकोमा अख्तियार र पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझावका विषयमा भने जापानी राजदूत र शंकर भण्डारीको टोली मौन छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एडीबी र जाइकाको पक्षमा लागेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला दुबैमाथि दबाव दिने भित्री खेल सुरु गरेका छन् । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो मन्त्रालयभित्रै भ्रष्टाचारीहरु रहेको बताएपछि डा. महत प्रधानमन्त्रीसँग बढी रिसाएका हुन् । तनहुँ हाइड्रोको परामर्शदाता छनोटमा अख्यितारले दिएको निर्देशन पालना गरेको उर्जा मन्त्रालय विरुद्ध एडीबी र जाइकाका प्रतिनिधिहरु लागिपर्न थालेपछि अब अख्तियार ठूलो हो कि एडीबी भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता फिर्ता हुनु राम्रो होइन । तर, आयोजनामा भएको आर्थिक अनियमितताबारे अख्तियार र मन्त्रालयको पुनरावलोकन समितिले निकालेको निश्कर्षलाई बेवास्ता गर्दै कमिसनको बाँडफाँडमा सहभागीहरु नै यतिबेला विकासका नाममा गोहीको आँशु चुहाउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको विरोधमा लागिपरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
तनहुँ हाइड्रोको परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रद्द गरेर उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अरुण तेस्रोमा जस्तै विदेशी लगानीकर्तालाई फिर्ता हुन बाध्य पारेको र मुलुकको भविश्य अन्धाकार बनाउन खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीलगायतले एमाले नेता माधव नेपालसमेतलाई भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उर्जा मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरी निर्णय सच्याउन लगाउनुपर्ने भण्डारीले बताएका छन् ।
लगानीकर्ता मध्येको जाइकाले लगानी फिर्ता लिने भन्दै जापानी राजदूतले समेत कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर घुर्की देखाएपछि उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली चर्को दबावमा परेकी छन् ।
तर, तनहुँ हाइड्रोको परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता गरी पहिलो आवेदकलाई पछि पारेर दोस्रोलाई छनोट गरिएकोमा अख्तियार र पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझावका विषयमा भने जापानी राजदूत र शंकर भण्डारीको टोली मौन छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एडीबी र जाइकाको पक्षमा लागेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला दुबैमाथि दबाव दिने भित्री खेल सुरु गरेका छन् । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो मन्त्रालयभित्रै भ्रष्टाचारीहरु रहेको बताएपछि डा. महत प्रधानमन्त्रीसँग बढी रिसाएका हुन् । तनहुँ हाइड्रोको परामर्शदाता छनोटमा अख्यितारले दिएको निर्देशन पालना गरेको उर्जा मन्त्रालय विरुद्ध एडीबी र जाइकाका प्रतिनिधिहरु लागिपर्न थालेपछि अब अख्तियार ठूलो हो कि एडीबी भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता फिर्ता हुनु राम्रो होइन । तर, आयोजनामा भएको आर्थिक अनियमितताबारे अख्तियार र मन्त्रालयको पुनरावलोकन समितिले निकालेको निश्कर्षलाई बेवास्ता गर्दै कमिसनको बाँडफाँडमा सहभागीहरु नै यतिबेला विकासका नाममा गोहीको आँशु चुहाउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको विरोधमा लागिपरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
यस्तो छ तनहुँ हाइड्रो
तनहुँ जिल्लामा रहेको सेती नदीमा बन्ने जलाशयुक्त माथिल्लो सेती आयोजनाको प्रस्तावित क्षमता १४० मेघावाट छ । यसमा ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले यो आयोजनाका लागि २२ अप्रिल २०१३ मा १५ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ ।
तनहुँ जिल्लामा रहेको सेती नदीमा बन्ने जलाशयुक्त माथिल्लो सेती आयोजनाको प्रस्तावित क्षमता १४० मेघावाट छ । यसमा ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले यो आयोजनाका लागि २२ अप्रिल २०१३ मा १५ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी जाइकासँग सरकारले १३ मार्च २०१३ मा १८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग साढे ८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता गरिएको छ । कुल ५० करोड लागतमध्ये नपुग हुने ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारका तर्फबाट ब्यहोर्ने गरी यो आयोजना बन्न लागेको हो ।
अनियमितताको आरोप
आयोजनाका लागि ऋण सम्झौतासमेत भइसकेपछि तनहुँ हाइड्रोमा परामर्शदाताको छनोट प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता र गडबडी भएको आरोप लाग्यो । पहिलो नम्बरमा रहेको जापानी परामर्शदाता कान्साईलाई छनोट नगरेर दोस्रो नम्बरमा रहेको जर्मनीको लाह्मेयरलाई परामर्शदाता छनोट गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो ।
अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको निश्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैले परामर्शदाता छनोटबारे पुनरावलोकन गर्न अख्तियारले उर्जामन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
पुरावलोकन समितिको निश्कर्ष
अख्तियारको निर्देशन अनुरुप एडीबीले गरेको परामर्श छनोट प्रक्रियामाथि पुनरावलोकन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन भयो । उर्जा मन्त्रालयल, अर्थ, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधीकरण र तनहुँ हाइड्रोका प्रतिनिधि सम्मिलित पुनरावलोकन समितिको संयोजकमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी थिए ।
त्यस्तै पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरुमा विद्युत विकास विभागका इञ्जिनियर नविनराज सिंह, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद पाण्डे र नेपाल विद्युत प्राधीकरणका निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारी थिए । तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक सुनिलकुमार ढुंगेल पुनरावलोकन समितिका सदस्यसचिव थिए ।
यो समितिले एडीबीबाट गरिएको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा सहमति हुन नसकिने निश्कर्ष निकालेको थियो । र, यही निश्कर्ष एवं अख्तियारको सुझावमा टेकेर उर्जामन्त्रालयले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।
