त्रिपाल खरिदमा करोडौँ भ्रष्टाचार

काठमाडौं, २१ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्ने त्रिपाल खरिद गर्दा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै उच्च सरकारी अधिकारीसहित आठजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्रिपाल खरिद गर्दा दुई करोड ३६ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारले सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिवद्वय होमनाथ भट्टराई र रामकृष्ण गुरागाईं, नायब सुब्बा युवराज गिरी, उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हंशराम पाण्डेयविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । 

यस्तै, विभिन्न फर्मका प्रोप्राइटरहरू सुनीलकुमार गौतम, रामशरण कुँवर, कृष्णहरि चौलागाईं र मोतीलाल पोख्रेलविरुद्ध पनि आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारले त्रिपाल खरिद कार्यमा पदीय दायित्वअनुसारको कार्य नगरेको ठहर गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सहसचिव वासुदेव गुरागाईं, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवं सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शम्भु केसी, सिडिई नीलमकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालाई विभागीय कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ ।

अख्तियारले सचिवलगायतका अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ११ बमोजिम विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद गर्दा व्यावसायिक रूपमा त्रिपालको आयात एवं बिक्री–वितरण गर्ने फर्मसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयको स्टेसनरी तथा मर्मतलगायतका कार्य गर्दै आएका विभिन्न फर्मलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले हिमाल टेन्ट्स प्रालि ललितपुर तथा झन्कार मल्टिपल्स, कन्सर्न प्रालिबाट अत्यधिक संख्यामा एक सय १० र एक सय २० जिएसएमसम्मका त्रिपाल प्रतिवर्गफिटको करिब चार रुपैयाँका दरले खरिद आह्वान गरेकोमा गुणस्तर, परिमाण, साइज संख्या र दरसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढाई प्रतिवर्गफिट १४ रुपैयाँसम्म परेको भन्दै झुटो कागजात बनाई अनियमितता गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

त्रिपाल खरिद समर्थन गर्ने क्रममा ११ वैशाख ०७२ को दररेटभन्दा बढी दररेट पेस गरेको पाइएमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यहोराको कागजातमा दस्तखत गराई भुक्तानी दिने भनी गरेको सर्तसहितको खरिद समर्थनअनुसार सोबमोजिमको दररेट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग माग गरिएकोमा त्रिपालको खरिद–बिक्रीको अभिलेख नै नभए पनि महासंघका निर्देशक हंशराम पाण्डेयले सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी झुटा विवरण मन्त्रालयलाई पठाएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अख्तियारले २० वैशाखपछि खरिद गरिएका त्रिपालको गुणस्तर परीक्षण गराउँदा बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाइ एन्ड ट्रेडर्स, एसपी इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजले आपूर्ति गरेको ११ करोडभन्दा बढीको त्रिपाल कम गुणस्तरयुक्त भएको पाइएबाट त्यहाँ पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

Labels: Tab News, बिचार