सभामुखले दिए तीन विकल्प
पहिलो विकल्प : संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावली–९१ अनुसार विवादित विषय संवाद समितिमा नपठाई अर्को समिति गठन गर्ने
दोस्रो विकल्प : संवाद समिति सभापतिले आफ्नो प्रतिवेदनबारे संविधानसभामा जवाफ नदिँदै सभाको बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्ने
तेस्रो विकल्प : बढीमा तीन दिनमा सहमति नभए चौथो दिन प्रश्नावली बनाएर पठाउने सर्तमा प्रतिवेदन पुन: संवाद समितिमा पठाउने
काठमाडौं, २४ पुस । लहरूले संविधानका विवादित विषयमा सहमति नगरे मस्यौदा ल्याउन सर्वाधिकारको माग गरेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । बालुवाटारमा चार दलको बैठक भाँडिएलगत्तै नेम्वाङले आफ्नै कार्यकक्षमा शीर्ष नेताको बैठक राखेर तीन विकल्प अगाडि सारेका हुन् ।
दोस्रो विकल्प : संवाद समिति सभापतिले आफ्नो प्रतिवेदनबारे संविधानसभामा जवाफ नदिँदै सभाको बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्ने
तेस्रो विकल्प : बढीमा तीन दिनमा सहमति नभए चौथो दिन प्रश्नावली बनाएर पठाउने सर्तमा प्रतिवेदन पुन: संवाद समितिमा पठाउने
काठमाडौं, २४ पुस । लहरूले संविधानका विवादित विषयमा सहमति नगरे मस्यौदा ल्याउन सर्वाधिकारको माग गरेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । बालुवाटारमा चार दलको बैठक भाँडिएलगत्तै नेम्वाङले आफ्नै कार्यकक्षमा शीर्ष नेताको बैठक राखेर तीन विकल्प अगाडि सारेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावली–९१ अनुसार विवादित विषय संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नपठाई अर्को समिति गठन गर्ने नेम्वाङको पहिलो विकल्प छ । संविधानसभाको जारी बैठक स्थगित गर्ने र सहमतिका लागि प्रयास गर्ने उनको दोस्रो विकल्प छ ।
संवाद समितिको सभापतिको जवाफपछि मात्र संविधानसभाले विवादित विषयको प्रतिवेदन कहाँ पठाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । सभामुख नेम्वाङले समिति सभापतिले जवाफ नदिँदै बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्ने विकल्प अगाडि सारेका हुन् ।
विवादित विषयमा सहमति हुन्छ भन्ने सर्तसहित प्रतिवेदन पुन: संवाद समितिमा पठाउने तेस्रो विकल्प नेम्वाङले प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, तेस्रो विकल्पमा बढीमा तीन दिन संवाद समितिलाई समय दिने र सो अवधिमा सहमति नभए चौथो दिन प्रश्नावली बनाएर पठाउने सर्त रहनुपर्ने नेम्वाङको प्रस्ताव छ ।
सभामुख नेम्वाङका तीन विकल्पमा पनि सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच मतभेद भएको छ । ८ माघमा संविधान आउने भए सभामुखको तीन विकल्पमा जान सकिने सत्तारुढ दलका नेताहरूको भनाइ थियो । विपक्षी दलहरूले भने प्रतिवेदन संवाद समितिमै पठाएर टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
सत्ता साझेदार कांग्रेसको ‘युटर्न’, एमालेको दुई धार र विपक्षी दलहरूको मोर्चाको विरोधपछि मस्यौदा लेख्न अधिकार मागेका सभामुख नेम्वाङ पछाडि हटेका थिए । सभाध्यक्ष नेम्वाङले गत बिहीबार दलहरूलाई सोमबारसम्म सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए । सहमति हुन नसके प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याउने अधिकार मागेका थिए । स्वविवेकको अधिकार दिए मस्यौदा जारी गर्ने, त्यसमा दलहरूलाई संशोधनको अधिकार दिने र ८ माघभित्र संविधान जारी गर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
