साउन ३०:

नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले आपसी छलफल र सहमतिकै आधारमा अहिलेको समस्या समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

सरकार र मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा बीच मङ्गलबार भएको दुईपक्षीय वार्तामा त्यस्तो धारणा राख्दै मोर्चाले सहमतिकै आधारमा नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारसँग भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताउँदै मोर्चा सम्बद्ध दलका नेताहरुले सहमतिकै आधारमा निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा राखेको मोर्चाको १८ बुँदे मागमै केन्द्रित भएर सरकारसँग वार्ता भए पनि कुनै विषयमा ठोस सहमति भने हुन सकेन । सरकारको विघटन, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको विघटन, २५ बुँदे बाधा अडकाउ तथा ११ बुँदे चार दलीय सहमतिको खारेजीको माग मोर्चाले उठाउँदै आएको छ । यद्यपि सहमतिको विन्दुमा पुग्न मागहरुमा लिने र दिने सिद्धान्त अपनाउन तयार रहेको मोर्चाका तर्फबाट वार्तामा सहभागी माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो । 

सहमतिका लागि मङ्सिर ४ मा घोषित निर्वाचनको मिति सार्ने आफूहरुको प्रस्ताव रहे पनि अन्य मागमा सरकार र चारदल सहमत भए निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्न मोर्चा तयार हुनसक्ने भनाइ नेता गुरुङको छ । सरकारको प्रस्तुतीकरण निकै सकारात्मक रहे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिसँग बुधबार हुने वार्ता र संवादका आधारमा विहीबार पुनः सरकारसँग वार्ता गरी केही निष्कर्ष आउन सक्ने नेता गुरुङले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

“हाम्रो ३३ दलीय मोर्चा संविधान र निर्वाचन विरोधी हैन, सहमतिकै आधारमा अघि बढ्नुपर्ने र संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने हामीले चाहेका छौं तर कतिपय विषयमा चार दलले निषेधको राजनीति शुरु गरेकाले हाम्रो आपत्ति हो” नेता गुरुङले भन्नुभयो । सरकार र चारदलीय समितिबीचको वार्ता र संवादपछि निर्वाचनमा भाग लिने नलिने टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले वार्ता अत्यन्त सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको बताउनुभयो । मोर्चाको १८ बुँदे मागमै केन्द्रित भएर छलफल भए पनि सरकारको तर्फबाट संक्षिप्तरुपमा त्यसमा टिप्पणी गरिएको बताउनुभयो । मोर्चाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका मागको सूची बनाई माग सम्बोधनको प्रस्ताव राखेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले सरकारले अन्य प्रमुख दलसँग छलफल गरी त्यसबारे निक्र्यौलमा पुग्ने बताउनुभयो । 

संविधानसभाको निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारले आफ्नो तर्फबाट कुरा राखेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले निर्वाचनमा मोर्चाले असहमति नजनाएको बताउनुभयो । मोर्चा संविधानसभा निर्वाचनकै पक्षमा रहेको तर उसका केही माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले त्यस विषयमा उच्चस्तरीय समितिसँगको परामर्शमा अघि बढ्ने उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो । 

ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा करिब दुई घण्टासम्म भएको दुईपक्षीय वार्तामा सरकारका तर्फबाट सरकारी कार्यदलका संयोजक गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, सञ्चारमन्त्री पौडेल तथा स्थानीय विकास मन्त्री विद्याधर मल्लिकको सहभागिता थियो । यसैगरी ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट नेता गुरुङ, हरिभक्त कँडेल, सुरेश आलेमगर लगायतका अन्य साना दलका नेताहरुको सहभागिता थियो । 

स्रोत: अन्य पत्रीका