कानुनमन्त्री नै अपराधीको संरक्षक बनेपछि...
काठमाडौं, १९ मसिर। कानूनमन्त्री नरहरी आचार्य कानून पढेका नेता होइनन् । उनले नेपाली भाषा विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । तर, कानूनमन्त्री बनेपछि उनी नेपालको मुलुकी ऐनलाई गिजोलेर भताभुंग पार्ने अभियानमा लागेका छन् ।
आधुनिक संहिताकार बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका मन्त्री आचार्यले चोर, पकेटमार र बलात्कारीलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक दर्ता गरेका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भए पनि संसदबाट विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।
मन्त्री आचार्यले पेश गरेको विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सामुहिक बलात्कारीले तीन वर्ष कम जेल बस्नुपर्ने छ भने १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गर्नेले अहिलेको मुलुकी ऐनमा भन्दा एक वर्ष कम जेल बसे पुग्छ ।
चोरलाई मालामाल
प्रचलित मुलुकी ऐनको चोरी महलको २९ नम्बर अनुसार पीडितले आफ्नो सामानको दसी देखाएको अवस्थामा जहिलेसुकै उजुरी गरे पनि लाग्छ । अन्य स्थितिमा पनि एक वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिन्छ ।
कानूनमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको फौजदारी कसुरलाई संशोधन गर्ने विधेयकको दफा २४४ मा चोरीको हद म्यादबारे भनिएको छ, ‘कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुर लाग्नेछैन ।’
प्रचलित मुलुकी ऐनअनुसार चोरलाई उसले लगेको सामान फेला पारुञ्जेल जतिवर्षपछि पनि समाउन पाइन्छ । तर, आचार्यले संसदका पेश गरेको विधेयक पारित भएमा चोरविरुद्ध ६ महिनापछि उजुर लाग्नेछैन । प्रचलित ऐनमा समान्य अवस्थामा पनि एक वर्ष हदम्याद तोकिएकोमा आचार्यले त्यसलाई आधा घटाएका छन् । मन्त्री आचार्यले चोरीको हदम्याद कायम गर्दा चोरलाई सुविधा हुने गरी परिमार्जन गरेका छन् । चोरीको परिभाषामा पनि मन्त्री आचार्यले हेरफेर गर्दै रहजनी चोरीको वर्गीकरणलाई हटाएका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भई मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकाले मुलुकको फौजदारी एवं देवानी कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री आचार्यले व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गरेका हुन् । मुलुकी ऐनलाई गिजोल-गाजल पारिएको विधेयक अहिलेसम्म पारित नभई थन्किएको अवस्थामा छ ।
बलात्कारीको सजाय घट्ने
मन्त्री आचार्यले पेश गरेको विधेयक पारित भएमा चोरलाई मात्रै होइन, महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई समेत फाइदा पुग्नेछ । प्रचलित मुलुकी ऐनमा रहेको बलात्कारीमाथि हुने सजायलाई आचार्यले कडा बनाउनुको साटो एक वर्ष घटाएका छन् ।
महिला अधिकारकर्मीहरुले बलात्कारीमाथि कडा सजायको माग गरिरहेका बेला मन्त्री आचार्यले बलात्कारीको सजाय घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ३ मा १६ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।
तर, मन्त्री आचार्यले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा २१६ को उपदफा ३ मा यो सजायलाई एक वर्ष घटाएर ४ वर्षदेखि ७ वर्षसम्ममात्रै कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री आचार्यको विधेयक संसदले पारित गरेमा १८ वर्ष माथिका जुनसुकै उमेर समूहका महिला बलात्कार गर्नेहरुको सजायँ एक वर्ष कम हुने छ ।
आधुनिक संहिताकार बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका मन्त्री आचार्यले चोर, पकेटमार र बलात्कारीलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक दर्ता गरेका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भए पनि संसदबाट विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।
मन्त्री आचार्यले पेश गरेको विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सामुहिक बलात्कारीले तीन वर्ष कम जेल बस्नुपर्ने छ भने १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गर्नेले अहिलेको मुलुकी ऐनमा भन्दा एक वर्ष कम जेल बसे पुग्छ ।
चोरलाई मालामाल
प्रचलित मुलुकी ऐनको चोरी महलको २९ नम्बर अनुसार पीडितले आफ्नो सामानको दसी देखाएको अवस्थामा जहिलेसुकै उजुरी गरे पनि लाग्छ । अन्य स्थितिमा पनि एक वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिन्छ ।
कानूनमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको फौजदारी कसुरलाई संशोधन गर्ने विधेयकको दफा २४४ मा चोरीको हद म्यादबारे भनिएको छ, ‘कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुर लाग्नेछैन ।’
प्रचलित मुलुकी ऐनअनुसार चोरलाई उसले लगेको सामान फेला पारुञ्जेल जतिवर्षपछि पनि समाउन पाइन्छ । तर, आचार्यले संसदका पेश गरेको विधेयक पारित भएमा चोरविरुद्ध ६ महिनापछि उजुर लाग्नेछैन । प्रचलित ऐनमा समान्य अवस्थामा पनि एक वर्ष हदम्याद तोकिएकोमा आचार्यले त्यसलाई आधा घटाएका छन् । मन्त्री आचार्यले चोरीको हदम्याद कायम गर्दा चोरलाई सुविधा हुने गरी परिमार्जन गरेका छन् । चोरीको परिभाषामा पनि मन्त्री आचार्यले हेरफेर गर्दै रहजनी चोरीको वर्गीकरणलाई हटाएका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भई मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकाले मुलुकको फौजदारी एवं देवानी कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री आचार्यले व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गरेका हुन् । मुलुकी ऐनलाई गिजोल-गाजल पारिएको विधेयक अहिलेसम्म पारित नभई थन्किएको अवस्थामा छ ।
बलात्कारीको सजाय घट्ने
मन्त्री आचार्यले पेश गरेको विधेयक पारित भएमा चोरलाई मात्रै होइन, महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई समेत फाइदा पुग्नेछ । प्रचलित मुलुकी ऐनमा रहेको बलात्कारीमाथि हुने सजायलाई आचार्यले कडा बनाउनुको साटो एक वर्ष घटाएका छन् ।
महिला अधिकारकर्मीहरुले बलात्कारीमाथि कडा सजायको माग गरिरहेका बेला मन्त्री आचार्यले बलात्कारीको सजाय घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ३ मा १६ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।
तर, मन्त्री आचार्यले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा २१६ को उपदफा ३ मा यो सजायलाई एक वर्ष घटाएर ४ वर्षदेखि ७ वर्षसम्ममात्रै कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री आचार्यको विधेयक संसदले पारित गरेमा १८ वर्ष माथिका जुनसुकै उमेर समूहका महिला बलात्कार गर्नेहरुको सजायँ एक वर्ष कम हुने छ ।
वालिका बलात्कारका घटना बढ्दै गएका बेला मन्त्री आचार्यले १८ वर्षमुनिका वालवालिका बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरुको पुरानै कायम गरेका छन् । नेपाली समाजमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको मागसमेत भइरहेका बेला कानूनमन्त्रीले बलात्कारीको सजायँ कम गर्ने विधेयक ल्याएका हुन् । अर्काकी पत्नीमाथि हुने जबरजस्ती करणीमा एक वर्ष कम सजायँ गर्ने व्यवस्था गरिए पनि आफ्नी पत्नी बलात्कार गर्नेलाई चाँहि कानूनमन्त्रीले बढी सजायँ तोकेका छन् ।
प्रचलित मुलुकी ऐनमा श्रीमती बलात्कार गर्ने श्रीमानलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद तोकिएको छ । मन्त्री आचार्यले संसदमा पेश गरेको विधेयक पारित भएमा त्यस्तो लोग्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । त्यस्तै आचार्यले छोरीमाथि हुने बलात्कारलाई आमामाथि हुने बलात्कार सरह कडाइ गर्ने प्रयास गरेका छन् । छोरी र पत्नीबाहेक परस्त्रीमाथिको बलात्कारमा भने मन्त्री आचार्य खुकुलो बनेका छन् । बालिका माथि बढ्दो बलात्कारलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै योजना विधेयकमा देखिँदैन ।
सामुहिक, गर्भवती वा अपाङ्ग बलात्कारीलाई दुई वर्ष छुट
मन्त्री आचार्यले गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलामाथि हुने बलात्कार वा सामुहिक बलात्कारको पनि सजायँ घटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ३ (क)मा महिलालाई सामुहिक बलात्कार गर्ने, वा गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई थप पाँच वर्ष सजायँ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, मन्त्री आचार्यले ल्याएको विधेयकको दफा २१६ को उपदफा ६ मा सामुहिक बलात्कार, अशक्त वा अपाङ्गलाई बलात्कार गर्नेमाथि हुने पुरानो सजायमा दुई वर्ष कम गराएर तीन वर्षमात्रै कैद हुने उल्लेख छ । सामान्य बलात्कारको सजाय एक वर्ष घटाइएको र सामुहिक बलात्कारमा दुई वर्ष घटाइएकाले यथार्थमा अब आचार्यको विधेयक पारित भए सामुहिक बलात्कारीले साविकको मुलुकी ऐनले तोकेभन्दा तीन वर्ष कम जेल बसे पुग्नेछ ।
पहिलोचोटि पकेट मार्नेलाई छुट
मन्त्री आचार्यले ल्याएको विधेयकमा पहिलोपटक पक्राय परेको पकेटमारलाई कैद सजाय नहुने गरी छुट दिइएको दिइएको छ । आचार्यको विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिलोपटक पक्राउ परेको पकेटमारलाई बिगो बराबरको जरिमानामात्रै हुन्छ । अर्थात् कसैले एक हजार रुपैयाँ पकेट मारेको अवस्थामा उसलाई कैद नभई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्रै हुन्छ ।
सार्वजनिकस्थलमा यौनाङ्ग देखाउनेलाई छ महिना कैद
मन्त्री आचार्यले १० वर्षभन्दा बढी उमेरको मानिसले सार्वजनिक स्थलमा यौनाङ्ग देखाउन नपाउने विधेयकमा व्यवस्था गरेका छन् । ११ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको व्यक्तिले सार्वजनिकस्थलमा यौनाङ्ग देखाएमा ६ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
गाई मार्ने र भाइ मार्नेको सजाय घट्यो
मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ लाई पनि मन्त्री आचार्यले चलाएका छन् । सो दफाअनुसार ज्यानमारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुन्छ । तर, मन्त्री आचार्यले ज्यानमारालाई जन्मकैदको मात्रै सजाय हुने व्यवस्था गरेका छन् । आचार्यले पेश गरेको विधेयक पारित भएमा अब ज्यानमाराको सर्वस्व हुनेछैन ।
मन्त्री आचार्यले धर्म निरपेक्ष नेपालमा गाई मार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । प्रचलित मुलुकी ऐनमा गाई मार्नेलाई १२ वर्ष र मार्न बचन दिनेलाई ६ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था छ ।
बलात्कारीको सजाय घटाए पनि कानूनमन्त्री आचार्यले गाई गोरुलाई असाध्यै माया गरेका छन् । गाई गोरुलाई कुटेर अंगभंग पारेमा ६ महिना कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने आचार्यको विधेयकमा उल्लेख छ ।
केके भत्काए मन्त्री आचार्यले ?
कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यले ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर मुलुकी ऐनका विभिन्न महलहरुलाई भत्काएका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्री आचार्यले ‘देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर मुलुकी ऐनभित्र थप हात हालेका छन् । आचार्यले मुलुकी ऐनमा भएको सजायँसम्बन्धी व्यवस्था र हदम्यादलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने र मानवअधिकारमुखी बनाउने भन्दै चोर र बलात्कारीलाई सहुलियत दिने गरी कानून बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
मन्त्री आचार्यले अघि सारेका फौजदारी र देवानी कानून संशोधन सम्बन्धी विधेयकले मुलुकी ऐनको विहेबारी, ठगी, चोरी, ज्यानसम्बन्धी, जबजस्ती करणी, कुटपिट, लुटपिट, धर्मपुत्र, कीर्ते कागज, हाडनाता करणी, पशु कसरी आदि महलहरुलाई भत्काएका छन् ।
संविधानभन्दा अगाडि उल्टो काम
देशको मूल कानून संविधान बन्न लागेको छ । विधिशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार संविधान देशको मूल कानून हो । संविधान बनेपछि त्यसैका आधारमा र सोही भावना अनुसार कानून बन्छन् ।
कानून बनेपछि नियमावली बन्छन् । नियमावलीमा टेकेर विनिमावली र निर्देशिकाहरु बन्छन् । तर, मन्त्री आचार्यले निकै ठूलो मिहेनत गरेर संविधान बन्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि नेपालको पुरानो कानूनी संहिता मुलुकी ऐनलाई बिथोल्ने योजना अघि सारेका हुन् ।
पहिलोपटक जंगबहादुरले ल्याएको र राजा महेन्द्रले व्यवस्थित गरेको अनि समयक्रममा परिमार्जन हुँदै आएको नेपालको मुलुकी ऐन हिन्दु पारिवारिक कानूनको पृष्ठभूमिमा बनेको छ । अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि विभिन्न आदिवासी जनजातिका प्रथाजन्य कानूनहरुलाई पनि पनि समेटेर नेपालको नागरिक कानून संहिता बनाउन आवश्यक छ । तर, संविधान नै नबनी हतार-हतार बलात्कारी र चोरलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कानून मन्त्रीले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याउन लाग्दा पनि विधायकहरुले यसबारे गहन बहस गरेको देखिँदैन ।
मन्त्री आचार्यले ल्याएका यी विधेयकहरुले नेपालको न्यायक्षेत्र व्यवस्थित हुनुको साटो झनै भद्रगोल हुने र बिथोलिने खतरा देखिन्छ । कानूनमन्त्री आचार्यले विधेयकमा कतिपय सजायँ र विशेष गरी जरिवानालाई सयबाट हजारमा बढाउने प्रयास गरेका छन् । यसलाई उनले समयानुकूल परिमार्जन भनेका छन् ।
तर, यसो गर्नका लागि मुलुकी ऐनका तत् तत् महलमै संशोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? बेग्लै एकीकृत कानूनका नाममा अर्को संहिता थप्न जरुरी थिएन कि ? यसमा बहस आवश्यक देखिएको छ ।
प्रचलित मुलुकी ऐनमा श्रीमती बलात्कार गर्ने श्रीमानलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद तोकिएको छ । मन्त्री आचार्यले संसदमा पेश गरेको विधेयक पारित भएमा त्यस्तो लोग्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । त्यस्तै आचार्यले छोरीमाथि हुने बलात्कारलाई आमामाथि हुने बलात्कार सरह कडाइ गर्ने प्रयास गरेका छन् । छोरी र पत्नीबाहेक परस्त्रीमाथिको बलात्कारमा भने मन्त्री आचार्य खुकुलो बनेका छन् । बालिका माथि बढ्दो बलात्कारलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै योजना विधेयकमा देखिँदैन ।
सामुहिक, गर्भवती वा अपाङ्ग बलात्कारीलाई दुई वर्ष छुट
मन्त्री आचार्यले गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलामाथि हुने बलात्कार वा सामुहिक बलात्कारको पनि सजायँ घटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ३ (क)मा महिलालाई सामुहिक बलात्कार गर्ने, वा गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई थप पाँच वर्ष सजायँ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, मन्त्री आचार्यले ल्याएको विधेयकको दफा २१६ को उपदफा ६ मा सामुहिक बलात्कार, अशक्त वा अपाङ्गलाई बलात्कार गर्नेमाथि हुने पुरानो सजायमा दुई वर्ष कम गराएर तीन वर्षमात्रै कैद हुने उल्लेख छ । सामान्य बलात्कारको सजाय एक वर्ष घटाइएको र सामुहिक बलात्कारमा दुई वर्ष घटाइएकाले यथार्थमा अब आचार्यको विधेयक पारित भए सामुहिक बलात्कारीले साविकको मुलुकी ऐनले तोकेभन्दा तीन वर्ष कम जेल बसे पुग्नेछ ।
पहिलोचोटि पकेट मार्नेलाई छुट
मन्त्री आचार्यले ल्याएको विधेयकमा पहिलोपटक पक्राय परेको पकेटमारलाई कैद सजाय नहुने गरी छुट दिइएको दिइएको छ । आचार्यको विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिलोपटक पक्राउ परेको पकेटमारलाई बिगो बराबरको जरिमानामात्रै हुन्छ । अर्थात् कसैले एक हजार रुपैयाँ पकेट मारेको अवस्थामा उसलाई कैद नभई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्रै हुन्छ ।
सार्वजनिकस्थलमा यौनाङ्ग देखाउनेलाई छ महिना कैद
मन्त्री आचार्यले १० वर्षभन्दा बढी उमेरको मानिसले सार्वजनिक स्थलमा यौनाङ्ग देखाउन नपाउने विधेयकमा व्यवस्था गरेका छन् । ११ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको व्यक्तिले सार्वजनिकस्थलमा यौनाङ्ग देखाएमा ६ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
गाई मार्ने र भाइ मार्नेको सजाय घट्यो
मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ लाई पनि मन्त्री आचार्यले चलाएका छन् । सो दफाअनुसार ज्यानमारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुन्छ । तर, मन्त्री आचार्यले ज्यानमारालाई जन्मकैदको मात्रै सजाय हुने व्यवस्था गरेका छन् । आचार्यले पेश गरेको विधेयक पारित भएमा अब ज्यानमाराको सर्वस्व हुनेछैन ।
मन्त्री आचार्यले धर्म निरपेक्ष नेपालमा गाई मार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । प्रचलित मुलुकी ऐनमा गाई मार्नेलाई १२ वर्ष र मार्न बचन दिनेलाई ६ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था छ ।
बलात्कारीको सजाय घटाए पनि कानूनमन्त्री आचार्यले गाई गोरुलाई असाध्यै माया गरेका छन् । गाई गोरुलाई कुटेर अंगभंग पारेमा ६ महिना कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने आचार्यको विधेयकमा उल्लेख छ ।
केके भत्काए मन्त्री आचार्यले ?
कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यले ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर मुलुकी ऐनका विभिन्न महलहरुलाई भत्काएका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्री आचार्यले ‘देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर मुलुकी ऐनभित्र थप हात हालेका छन् । आचार्यले मुलुकी ऐनमा भएको सजायँसम्बन्धी व्यवस्था र हदम्यादलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने र मानवअधिकारमुखी बनाउने भन्दै चोर र बलात्कारीलाई सहुलियत दिने गरी कानून बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
मन्त्री आचार्यले अघि सारेका फौजदारी र देवानी कानून संशोधन सम्बन्धी विधेयकले मुलुकी ऐनको विहेबारी, ठगी, चोरी, ज्यानसम्बन्धी, जबजस्ती करणी, कुटपिट, लुटपिट, धर्मपुत्र, कीर्ते कागज, हाडनाता करणी, पशु कसरी आदि महलहरुलाई भत्काएका छन् ।
संविधानभन्दा अगाडि उल्टो काम
देशको मूल कानून संविधान बन्न लागेको छ । विधिशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार संविधान देशको मूल कानून हो । संविधान बनेपछि त्यसैका आधारमा र सोही भावना अनुसार कानून बन्छन् ।
कानून बनेपछि नियमावली बन्छन् । नियमावलीमा टेकेर विनिमावली र निर्देशिकाहरु बन्छन् । तर, मन्त्री आचार्यले निकै ठूलो मिहेनत गरेर संविधान बन्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि नेपालको पुरानो कानूनी संहिता मुलुकी ऐनलाई बिथोल्ने योजना अघि सारेका हुन् ।
पहिलोपटक जंगबहादुरले ल्याएको र राजा महेन्द्रले व्यवस्थित गरेको अनि समयक्रममा परिमार्जन हुँदै आएको नेपालको मुलुकी ऐन हिन्दु पारिवारिक कानूनको पृष्ठभूमिमा बनेको छ । अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि विभिन्न आदिवासी जनजातिका प्रथाजन्य कानूनहरुलाई पनि पनि समेटेर नेपालको नागरिक कानून संहिता बनाउन आवश्यक छ । तर, संविधान नै नबनी हतार-हतार बलात्कारी र चोरलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कानून मन्त्रीले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याउन लाग्दा पनि विधायकहरुले यसबारे गहन बहस गरेको देखिँदैन ।
मन्त्री आचार्यले ल्याएका यी विधेयकहरुले नेपालको न्यायक्षेत्र व्यवस्थित हुनुको साटो झनै भद्रगोल हुने र बिथोलिने खतरा देखिन्छ । कानूनमन्त्री आचार्यले विधेयकमा कतिपय सजायँ र विशेष गरी जरिवानालाई सयबाट हजारमा बढाउने प्रयास गरेका छन् । यसलाई उनले समयानुकूल परिमार्जन भनेका छन् ।
तर, यसो गर्नका लागि मुलुकी ऐनका तत् तत् महलमै संशोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? बेग्लै एकीकृत कानूनका नाममा अर्को संहिता थप्न जरुरी थिएन कि ? यसमा बहस आवश्यक देखिएको छ ।
