अमेरिका जाने आशामा डी.भी भरेकाले अब त्यसको धेरै आशा नगरे हुने
अमेरिका बिशेष:
अमेरिका जाने आशामा डी.भी भरेकाले अब त्यसको धेरै आशा नगरे हुने भएको छ । अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले पारित गरेको आप्रवासी सम्बन्धी नयाँ कानुन उपल्लो सदन सिनेटले पारित गर्यो भने डी.भीमा छानिएर अमेरिका जाने त परै जाओस्, डी.भी भर्दा लागेको पैसाको पनि माया मारे हुन्छ ।
हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले गत साता पारित गरेको आप्रवासी सम्बन्धी नयाँ नीतिमा डी.भीको प्रावधान हटाइएको छ । त्यसको ठाउँमा अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषय लिई स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका विदेशी ५५ हजार नागरिकलाई ग्रिनकार्ड दिने प्रस्ताव गरिएको छ । केही डेमोक्र्याटिकहरूले भने सो योजनाले धेरै पढेकाको तुलनामा अर्धदक्ष आप्रवासीहरूलाई अन्याय हुने र हाल ग्रिनकार्ड लोट्री मार्फत प्रत्येक वर्ष ५५ हजार विदेशीले पाउँदै आएको आप्रवासको सुविधा कटौती हुने तर्क गरेका छन् ।
राष्ट्रपति बाराक ओबामा सहित रिपब्लिकन सांसदहरूले आप्रवासी समस्याको समाधान गर्न नसेकेको भन्दै सो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । रिपब्लिकनको सो प्रस्ताव १ सय ३९ का विरुद्ध २ सय ४५ मतले पारित भएको थियो । तर, सो कानुन डेमोक्र्याटिकको बहुमत रहेको उपल्लो सदन सिनेटमा भने पारित हुन कठिन छ । गत ६ नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिकले अमेरिकामा रहेका दक्षिण अमेरिका, पोर्चुगल, स्पेनलगायतका नागरिकको ठूलो समर्थन पाएको थियो ।
यस प्रकारका १ करोड १५ लाख आप्रवासी अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका छन् र उनीहरू अमेरिकामा स्थायी बसोवासको अनुमतिको पर्खाइमा छन् । यही मुद्दा नै रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक बिच मुख्य बहसको विषय बन्दै आएको छ । तर, दुवै पार्टीबीच अमेरिकामा दक्ष कामदार रहँदा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने कुरामा सहमति रहेको छ । अमेरिकाको कानुनले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितका विद्यार्थीलाई म्याद सकिएपछि पनि भिसाको समयावधि बढाउँदै आएको छ । आप्रवासी सम्बन्धी कानुन पेश गरेका टेक्सासका रिपब्लिकन सांसद तथा हाउस जुडिसियरी कमिटीका अध्यक्ष लामार स्मिथले सो कानुनले अमेरिकालाई दक्ष कामदार पाउन सहज हुने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत सहयोग हुने बताएका छन् ।
‘विश्व अर्थतन्त्रमा विदेशी ग्र्याजुएटलाई हामीले शिक्षा दिन र पछि रोजगारीका लागि हामै्र प्रतिस्पर्धी कहाँ काम गर्न घर पठाउन सक्दैनौं,’ उनले भने । शिक्षण, लेखालगायत गरी यस प्रकारको प्राविधिक रोजगारीका क्षेत्रमा ६ प्रतिशत हिस्सा रहेको जर्जटाउन विश्वविद्यालयका अर्थविज्ञ तथा शिक्षण केन्द्रका निकोल स्मिथले बताए । सन् २०१८ सम्ममा सो दर १७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सबैजना दक्ष कामदार मात्रै आउँदा उनीहरूका लागि उपयुक्त रोजगारी हुने कि नहुने भन्ने चाहिँ बहसकै विषय बनेको छ । नेपालमा बर्सेनि ३ लाखभन्दा बढीले डीभीमा सहभागिताका लागि आवेदन भर्ने गरेका छन् भने ५ हजारभन्दा बढी सो कार्यक्रममार्फत अमेरिका पुग्ने गरेका छन् ।
श्रोत : अन्य पत्रीका
अमेरिका जाने आशामा डी.भी भरेकाले अब त्यसको धेरै आशा नगरे हुने भएको छ । अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले पारित गरेको आप्रवासी सम्बन्धी नयाँ कानुन उपल्लो सदन सिनेटले पारित गर्यो भने डी.भीमा छानिएर अमेरिका जाने त परै जाओस्, डी.भी भर्दा लागेको पैसाको पनि माया मारे हुन्छ ।
हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले गत साता पारित गरेको आप्रवासी सम्बन्धी नयाँ नीतिमा डी.भीको प्रावधान हटाइएको छ । त्यसको ठाउँमा अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषय लिई स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका विदेशी ५५ हजार नागरिकलाई ग्रिनकार्ड दिने प्रस्ताव गरिएको छ । केही डेमोक्र्याटिकहरूले भने सो योजनाले धेरै पढेकाको तुलनामा अर्धदक्ष आप्रवासीहरूलाई अन्याय हुने र हाल ग्रिनकार्ड लोट्री मार्फत प्रत्येक वर्ष ५५ हजार विदेशीले पाउँदै आएको आप्रवासको सुविधा कटौती हुने तर्क गरेका छन् ।
राष्ट्रपति बाराक ओबामा सहित रिपब्लिकन सांसदहरूले आप्रवासी समस्याको समाधान गर्न नसेकेको भन्दै सो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । रिपब्लिकनको सो प्रस्ताव १ सय ३९ का विरुद्ध २ सय ४५ मतले पारित भएको थियो । तर, सो कानुन डेमोक्र्याटिकको बहुमत रहेको उपल्लो सदन सिनेटमा भने पारित हुन कठिन छ । गत ६ नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिकले अमेरिकामा रहेका दक्षिण अमेरिका, पोर्चुगल, स्पेनलगायतका नागरिकको ठूलो समर्थन पाएको थियो ।
यस प्रकारका १ करोड १५ लाख आप्रवासी अमेरिकामा अवैध रूपमा बसिरहेका छन् र उनीहरू अमेरिकामा स्थायी बसोवासको अनुमतिको पर्खाइमा छन् । यही मुद्दा नै रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक बिच मुख्य बहसको विषय बन्दै आएको छ । तर, दुवै पार्टीबीच अमेरिकामा दक्ष कामदार रहँदा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने कुरामा सहमति रहेको छ । अमेरिकाको कानुनले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितका विद्यार्थीलाई म्याद सकिएपछि पनि भिसाको समयावधि बढाउँदै आएको छ । आप्रवासी सम्बन्धी कानुन पेश गरेका टेक्सासका रिपब्लिकन सांसद तथा हाउस जुडिसियरी कमिटीका अध्यक्ष लामार स्मिथले सो कानुनले अमेरिकालाई दक्ष कामदार पाउन सहज हुने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत सहयोग हुने बताएका छन् ।
‘विश्व अर्थतन्त्रमा विदेशी ग्र्याजुएटलाई हामीले शिक्षा दिन र पछि रोजगारीका लागि हामै्र प्रतिस्पर्धी कहाँ काम गर्न घर पठाउन सक्दैनौं,’ उनले भने । शिक्षण, लेखालगायत गरी यस प्रकारको प्राविधिक रोजगारीका क्षेत्रमा ६ प्रतिशत हिस्सा रहेको जर्जटाउन विश्वविद्यालयका अर्थविज्ञ तथा शिक्षण केन्द्रका निकोल स्मिथले बताए । सन् २०१८ सम्ममा सो दर १७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सबैजना दक्ष कामदार मात्रै आउँदा उनीहरूका लागि उपयुक्त रोजगारी हुने कि नहुने भन्ने चाहिँ बहसकै विषय बनेको छ । नेपालमा बर्सेनि ३ लाखभन्दा बढीले डीभीमा सहभागिताका लागि आवेदन भर्ने गरेका छन् भने ५ हजारभन्दा बढी सो कार्यक्रममार्फत अमेरिका पुग्ने गरेका छन् ।
श्रोत : अन्य पत्रीका
