सशस्त्रको जग्गा मुआब्जाबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन
३१ साउन, काठमाडौं
गृहसचिव नविन घिमिरेले काभ्रेस्थित सशस्त्र प्रहरी बल कालिञ्चोक भगवती गणको जग्गा मुआब्जा अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृहसचिव घिमिरेले गृहका नीति तथा योजना कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल र काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई जग्गा मुआब्जामा भएको अनियमितताबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न मंगलबार निर्देशन दिएका हुन् ।
घिमिरेले काभ्रेस्थित सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई भेला गरी उक्त निर्देशन दिएका हुन् । ढकाल र भण्डारीलाई संयुक्त निर्देशन दिंदै उनले दोषी जोसुकै भए पनि नछोड्ने बताएका थिए । उनले कारबाही गर्न मिल्ने भए आफैले गर्ने र नमिल्ने भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने जानकारी पनि दिए ।
२०६८ वैशाख ६ गते तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय दलालको मिलेमतोमा जग्गा मुआब्जामा व्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो । समितिले कमिसनको चक्करमा परेर मालपोतले निर्धारण गरे भन्दा प्रतिरोपनी ४ लाख रुपैयाँ बढी रकम मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
पाँचखाल ४ मा सशस्त्रको गण स्थापनाका लागि २ सय ३७ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । १ सय ५० रोपनीको मुआब्जा समेत वितरण गरिसकिएको छ । मालपोतले तोके भन्दा बढी मुआब्जा दिने निर्णय गराएर करौडौ रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंका छ ।
गृहसचिव नविन घिमिरेले काभ्रेस्थित सशस्त्र प्रहरी बल कालिञ्चोक भगवती गणको जग्गा मुआब्जा अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृहसचिव घिमिरेले गृहका नीति तथा योजना कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल र काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई जग्गा मुआब्जामा भएको अनियमितताबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न मंगलबार निर्देशन दिएका हुन् ।
घिमिरेले काभ्रेस्थित सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई भेला गरी उक्त निर्देशन दिएका हुन् । ढकाल र भण्डारीलाई संयुक्त निर्देशन दिंदै उनले दोषी जोसुकै भए पनि नछोड्ने बताएका थिए । उनले कारबाही गर्न मिल्ने भए आफैले गर्ने र नमिल्ने भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने जानकारी पनि दिए ।
२०६८ वैशाख ६ गते तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय दलालको मिलेमतोमा जग्गा मुआब्जामा व्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो । समितिले कमिसनको चक्करमा परेर मालपोतले निर्धारण गरे भन्दा प्रतिरोपनी ४ लाख रुपैयाँ बढी रकम मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
पाँचखाल ४ मा सशस्त्रको गण स्थापनाका लागि २ सय ३७ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । १ सय ५० रोपनीको मुआब्जा समेत वितरण गरिसकिएको छ । मालपोतले तोके भन्दा बढी मुआब्जा दिने निर्णय गराएर करौडौ रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंका छ ।
