प्रहरीको रासनभत्ता दुई हजार थपियो
काठमाडौं, १७ पुस । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको रासनभत्ता बढ्ने भएको छ । आगामी १ माघदेखि बढ्ने रासनभत्ता प्रहरीले नगदमै पाउनेछन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि प्रहरीले हाल लिँदै आएकोभन्दा मासिक करिब दुई हजारभन्दा बढी रासनभत्ता पाउने भएका छन् । पहिले टेन्डरका आधारमा रासनभत्ता तय हुने गरेकोमा सरकारले अबदेखि जिल्लास्तरीय दररेट निर्धारण समितिले निकालेको दररेटअनुसार प्रहरीलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रासनभत्ता दिने प्रक्रिया पनि परिवर्तन गरेको छ । रासन ठेक्कामा अनियमितता हुने, ठेकेदारले समयमा रासन उपलब्ध नगराउने तथा सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय रासन नखुवाउने समस्या देखिएपछि सरकारले सबैलाई नगदमै रासनभत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्रहरीको रासनमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैतमा छानबिन गरेको थियो । अख्तियारले सबै प्रहरीलाई नगदमै रासनभत्ता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को ४ मंसिरको बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई नगदमै रासनभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
१ माघदेखि उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीको रासनभत्ता दैनिक ६२ रुपैयाँ बढ्नेछ । उपत्यकामा कार्यरत नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले अब दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँ ४५ पैसा अर्थात् मासिक पाँच हजार दुई सय ६० रुपैयाँ पाउँछन् । उनीहरूले हाल मासिक तीन हजार तीन सय ९० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।
उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पनि रासनभत्ता बढेको छ । सम्बन्धित जिल्लाको लागतका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) अध्यक्ष रहने जिल्लास्तरीय दररेट निर्धारण समितिको दररेटअनुसार यसपटकदेखि प्रहरीले रासनभत्ता पाउनेछन् ।
यसअघि ठेक्का लागेको दरअनुसार प्रहरीले रासन पाउने गरेका थिए । उपत्यकाका तीनै जिल्लामा एउटै दररेट लागू हुन्छ भने उपत्यकाबाहिर प्रत्येक जिल्लामा फरक–फरक रेट छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको लागत मूल्यांकन समितिले यस वर्षका लागि दुई छाक खानाको खर्च एक सय ७५ रुपैयाँ ४५ पैसा निकालेको छ । गत वर्ष सो समितिले एक सय ७४ रुपैयाँ तय गरेको थियो । तर, एक सय १३ रुपैयाँ मात्र प्रहरीले पाएका थिए । सशस्त्र प्रहरीको उपत्यकाको रासन ठेक्कामा न्यूनतम एक सय १३ रुपैयाँको प्रस्ताव गर्नेले ठेक्का पाएकाले सोहीअनुसार भत्ता दिने निर्णय भएको थियो ।
नेपाल प्रहरीमा दुई वर्षदेखि गण र गुल्मबाहेकका कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीले नगद लिन थालेका थिए । तर, लागत मूल्यांकन कमिटीले तय गरेको रेट नभई सबैभन्दा कम दररेट प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारको रेटमा प्रहरीले रासनभत्ता बुझ्दै आएका थिए ।
यसअघि रासनको नाममा प्रहरीभित्रै ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो । ठेकेदारहरूले टेन्डरमा सम्झौता गरिएको भन्दा कमसल रासन दिने गरेका थिए । प्रहरीका हाकिमहरूसँग मिलेर यसरी भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो । अब नगद दिने भएपछि रासनमा भ्रष्टाचारको सम्भावना छैन । नयाँ प्रावधानप्रति प्रहरी पनि सन्तुष्ट छन् ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्रहरीको रासनमा सरकारको बजेट भने बढ्नेछ । अहिले मासिक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनमा मासिक करिब ३० करोड रुपैयाँ लाग्नेमा अब ४० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
