मस्कट,ओमान

नेपाल सरकारले प्रवाशी नेपालीहरुलाई हेर्ने नीती स्पष्त नहुँदा रोजीरोटी को खोजीमा प्रबाशीएका नेपालीहरु असमन्जस मा रहेको अबस्था छ । केही समय अगाडी गैर आवाशीय नेपाली संघले नेपाल सरकारमा दर्ता को लागी दिएको निबेदनको जबाफमा नेपाल छोडेको दुई बर्ष ननाघेका नेपाली र पढाई का लागी बिदेशमा रहेका बिद्यार्थी तथा कुटनीतीक नियोगका कर्मचारीहरुलाई "गैर आवाशीय नेपाली" मान्न सकीन्न त्यसैले बिधान संशोधन गर्नुस भनेर दिएको जबाफ नेपाली मिडीयामा ब्यापक भए पछी प्रवाशी नेपालीहरुका बिभीन्न संघ संस्थाहरुले आं–आफ्ना प्रतिकृया बाहिर आएको थियो साथै सामाजीक संजाल फेसबुकमा बहस पनी भए, अन्तराष्ट्रिय  नेपाली एकता समाजका शाखाहरु कतार नेपाली एकता समाज, ओमान नेपाली एकता समाज, यू.ए.इ. नेपाली एकता समाज बाट सरकार को निर्णय को स्वागत गर्दै बक्तब्य बहिर ल्याए । सरकार को भनाई भन्दा पनी अगाडी गएर नेपाली नागरीकता नत्यागेको कूनै पनी नेपालीलाई एन.आर.एन मान्न हूँदैन । त्यसैले हामी नेपाली राहधानी वाहक प्रवाशी नेपालीहरु लाई एन.आर.एन.को बिल्ला नभिराइयोस भनेर सरकार सँग माँग गरे ।

यो बिषय प्रवाशी नेपालीहरु को लागी एउटा बहस को बिषय पनि बन्यो तर नेपाल सरकार भने बहूसंख्यक प्रवाशी नेपालीहरु को भावना र आफनै निर्णय बिपरीत खाडी स्थित दूतावाशहरु मा एन.आर.एन.फोकल प्वाइट भनेर एउटा शाखा नै खोलेर एन.आर.एन.का आन्तरीक कर्यक्रमहरु मा सहभागी हूने काम लाई ब्यापकता दिइरहेको पाइन्छ । जब की अन्य संघ संस्थाहरुले प्रवाशी नेपालीहरु मा भैपरी आउने समस्याहरुलाई टार्न राहत कोष निर्माण कों लागी अरु संगठनको नेतृत्व मा सबै संगठन को संयूक्त आयोजना रहेको कार्यक्रम मा १ जना दुतबास प्रतीनीधी पठाइ दिनु पर्‍यो भनेर अनूरोध गर्दा राजदूत लगाएत दूतावास का कूनै पनी कर्मचारीलाई फूर्सद नै हूँदैन । आखीर सरकारले के गर्न खोजेको हो  ?

यो भन्दा पनी गम्भीर बिषय त झन के छ भने एन.आर.एन ओमन को दोश्रो महा अधीबेशन मा भाग लीन आएका नेपाल सरकार का प्रतीनधी हरीश चन्द्र घिमीरेले आफनो सम्बोधन मा के सम्म भन्नूभयो भने अन्य संघ सस्थाहरुले सबै नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन त्यसैले नेपाल सरकारले एन.आर.एन लाई प्राथमीकता दीएको हो, यदी त्यसो हो भने केही सीमीत सम्पन्न ब्यक्तीहरु जो नेपाली ५० हजार भन्दा धेरै पैसा कमाउने नेपालीहरु मात्रै संगठीत भएको एन.आर.एन.ले कसरी सबै नेपालीहरु को प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? यो एउटा गंभीर प्रस्न हो तसर्थ नेपाल सरकारलाई हामी खाडी मा न्यून तलब मा काम गर्ने नेपाली कामदार को भवना को या प्रतिनिधित्व को कूनै आवस्यकता छैन की...?  के हामी नेपाली नै होइनउ...? र होइन भने यूरोप मा गएर उतै को नागरीक बनी सकेकालाई पनी एन.आर.एन र हामी खाडी मा केही समय को लागी श्रम बेच्न आएका नेपाली नागरीक लाइ पनी एन.आर.एन को बिल्ला भिराएर हामी नेपाली नागरीकहरु लाई किन गैर आवासिय नेपाली को संज्ञा दिने प्रयास गरींदै छ ? हाम्रो अगाडी यो गंभीर प्रस्न खडा भएको छ । कतै हामी खाडी मा काम गर्न आएका नेपाली नागरीकहरुलाई दोहोरो नागरीता लिने हतियार त बनाइएको छैन ?  संका गर्ने प्रसस्त ठाँउ छ ।

@ ;flns/fd cfrfo ,d:s6,ओमान