बजेटले महङ्गी बढाउने दाबी
१६ जुलाई २०१३
पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविद्हरुले मंसिरसम्मको म्याण्डेड पाएको चुनावी सरकारले समयसीमालाई ख्यालै नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अरु नियमित बजेट नै कार्यान्वयन हुन समस्या परिरहेका बेला ठूलो आकारमा ल्याइएको चुनावी बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘मंसिरसम्म रहने सरकारले चार सय पुल निर्माण गर्ने, बर्दिबास–सिमरा रेलवे निर्माण गर्ने जस्ता योजना ल्याउनुले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्पष्ट पार्छ ।’ पाण्डेले चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने कुराले कसैलाई पनि सन्तुष्ट पार्न नसक्ने भए पनि बजेट थोरै नयाँ र धेरै पुरानै निरन्तरता भएको बताए ।
उनले दलहरुले अर्थमन्त्रीको हात बाधेर ल्याएको बजेट भनी लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आफूहरुले सरकारलाई जम्मा एक पटकमात्रै सल्लाह दिएको स्पष्ट पारे ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि ठूलो आकारको बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे । उनले योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्रबाटै आएको भए बजेट राम्रो हुने भन्दै यो बजेटले महङ्गी बढाउने दाबी गरे । उनले नयाँ कार्यक्रम ल्याएकोमा सरकारसँग असन्तुष्टि प्रकट गर्दै बजेटमा आलोचनात्मक समर्थन जनाए ।
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउने कार्यक्रम बजेटमा नभएको भन्दै उत्पादकत्वमा सरकारी क्रियाशीलता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान कुनै हालतमा पनि प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको वृद्धिदरको समस्या समाधानको उपाय नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘औद्योगिकीकरण घट्दो छ, निर्यात घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन बढे बढीमा ५ प्रतिशत हुन सक्छ नभए सम्भव छैन ।’
महतले सरकारी खर्च बढे पनि त्यसले सेवामा उपयुक्त ‘आउटपुट’ ल्याउनसक्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको टिप्पणी गर्दै सरकारी खर्चको परिणाम ल्याउन ‘इफिसेन्सी’ बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रविन्द्रकुमार शाक्यले सरकारले सिलिङभन्दा बढीको बजेट नआएको भन्दै निर्वाचनको समेत जोडेर ५ खर्ब २० अर्बको सिलिङ आयोगले दिएकोमा सरकारले त्योभन्दा कमैको बजेट आएको बताए । उनले पुरानो बजेटमा ४ सय ५९ वटा आयोजना रहेकोमा यसपटक ४ सय ५२ मात्रै रहेको र पहिलाको भन्दा भिन्न ढङ्गले विशुद्ध व्यावसायिकरुपमा बजेट आएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले कृषि उत्पादनमा हुने सम्भावित वृद्धि, उत्पादकत्वमा भइरहेको वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध भइरहेको, त्रिवर्षीय योजना र बजेटको लक्ष्य समान भएकाले ५ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरे ।
यता राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गको मागलाई सरकारले पर्याप्त सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सर्वोच अदालतले २०६९ साउनमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न बजेटमा कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै महासङ्घले दु:ख व्यक्त गरेको हो । महासङ्घले सबै क्षेत्रमा रोजगारीको प्रत्याभूति तथा स्वरोजगार कार्यक्रम र सरकारले तोकेको सबै कार्यक्रममा अपाङ्गताको सवाल अनिवार्य सहभागिता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र विकासका लागि राष्ट्रियस्तरको अपाङ्गता सशक्तीकरण तथा विकास प्रतिष्ठान गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
सोमबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गता भएका सबै छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति, कक्षा १ देखि १० सम्म नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता, बाल संरक्षण अनुदान, पााचवटै विकास क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालनलगायत विषय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।
व्यवसायीद्वारा बजेटको स्वागत
धरान, पूर्वाञ्चलका उद्योगी–व्यापारीले चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गरेका छन् ।
पाँच वर्षयता पूर्ण बजेट नआएको अवस्थामा चुनावी सरकार भए पनि पूर्ण बजेट ल्याएकोमा उनीहरुले सरकारलाई धन्यवाद र बधाई दिएका छन् । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अविनाश बोहराले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको धारणा व्यक्त गरे । लामो समयदेखि उद्योगी, व्यापारी र सर्वसाधारणले खेपिरहेको ऊर्जा सङ्कट र औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा बजेटले ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो । ‘वैदेशिक लगानीको सुरक्षामा वचनबद्धता आउनु बजेटको राम्रो पक्ष हो ।’ बोहराले थपे ।
पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष किशोर प्रधानले यो सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधानसभा निर्वाचन र विकास भए पनि विगतदेखि आउन नसकेको पूर्ण बजेट ल्याएर मुलुकको बन्द अर्थतन्त्र खोल्ने काम भएको विचार व्यक्त गरे । यस्तै, अर्थविद् एवम् प्राध्यापक प्रमोद झाले बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले कृषि रूपान्तरणका लागि २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र १० वर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना ल्याएकोमा कृषकहरू हर्षित भएका छन् । विभिन्न बालीको विकास गर्न कृषकलाई सहुलियत दिन तीन सय थान पावर टेलरमा दिइएको ५० प्रतिशत छुटले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने कृषक परशुराम चौधरीले बताए ।
कर्मचारीहरूले खेप्दै आएको महङ्गीबाट पार लगाउन थोरै भए पनि तलब बढाइएको भन्दै मोरङका जिल्ला शिक्षा अधिकृत टङ्क गौतमले खुसी व्यक्त गरे । यसैगरी, ३० अर्ब ऊर्जा विकासका लागि विनियोजन गर्नु, ५० हजारलाई व्यवसायी अभिमुखीकरण तालिम दिने योजना आउनु र नाफामूलक संस्थानले वर्षमा सात दिन आन्तरिक पर्यटनका लागि विदा दिनुपर्ने नीति ल्याउनु बजेटको विशेष आकर्षण भएको धेरैको भनाइ छ ।
झापाका उद्योगी–व्यवसायीले पनि लामो समयपछि आएको पूर्ण बजेटको स्वागत गरेका छन् । जिल्लाका उद्योगी–व्यवसायीले बजेट समग्र रूपमा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको उनीहरूको भनाइ छ । बजेटमा प्राथमिकतामा परेका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै उनीहरूले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका मेची अञ्चल प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सदस्य केशवराज पाण्डेले पूर्ण बजेट आउनु नै निजी क्षेत्रका लागि उपलब्धि भएको बताए । उनले भने, ‘बजेट समग्रमा सन्तुलित छ, तर कार्यान्वयन उत्तिकै जटिल हुनेछ ।’ कृषि, विद्युत्, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षामा लगानी प्रवद्र्धनलगायतका विषयलाई बजेटले समावेश गर्नु सकारात्मक भएको उनको धारणा छ ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घका झापा अध्यक्ष गणेशबहादुर बस्नेतले मुलुकको अन्योलग्रस्त अवस्थामा पूर्ण बजेट आउनु आपैंmमा खुसीको कुरा भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उमेश डालमियाले कृषि, उद्योग, ऊर्जालगायतका पूर्वाधार विकासबारे निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई बजेटमा समावेश गरिएको बताउदै यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । होटल व्यवसायी सङ्घका झापा अध्यक्ष शिव पोखरेलले पनि चुनावी सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
स्रोत: अन्य पत्रीका
पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविद्हरुले मंसिरसम्मको म्याण्डेड पाएको चुनावी सरकारले समयसीमालाई ख्यालै नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भन्दै कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अरु नियमित बजेट नै कार्यान्वयन हुन समस्या परिरहेका बेला ठूलो आकारमा ल्याइएको चुनावी बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘मंसिरसम्म रहने सरकारले चार सय पुल निर्माण गर्ने, बर्दिबास–सिमरा रेलवे निर्माण गर्ने जस्ता योजना ल्याउनुले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्पष्ट पार्छ ।’ पाण्डेले चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने कुराले कसैलाई पनि सन्तुष्ट पार्न नसक्ने भए पनि बजेट थोरै नयाँ र धेरै पुरानै निरन्तरता भएको बताए ।
उनले दलहरुले अर्थमन्त्रीको हात बाधेर ल्याएको बजेट भनी लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आफूहरुले सरकारलाई जम्मा एक पटकमात्रै सल्लाह दिएको स्पष्ट पारे ।
यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि ठूलो आकारको बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे । उनले योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्रबाटै आएको भए बजेट राम्रो हुने भन्दै यो बजेटले महङ्गी बढाउने दाबी गरे । उनले नयाँ कार्यक्रम ल्याएकोमा सरकारसँग असन्तुष्टि प्रकट गर्दै बजेटमा आलोचनात्मक समर्थन जनाए ।
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउने कार्यक्रम बजेटमा नभएको भन्दै उत्पादकत्वमा सरकारी क्रियाशीलता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान कुनै हालतमा पनि प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको वृद्धिदरको समस्या समाधानको उपाय नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘औद्योगिकीकरण घट्दो छ, निर्यात घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन बढे बढीमा ५ प्रतिशत हुन सक्छ नभए सम्भव छैन ।’
महतले सरकारी खर्च बढे पनि त्यसले सेवामा उपयुक्त ‘आउटपुट’ ल्याउनसक्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको टिप्पणी गर्दै सरकारी खर्चको परिणाम ल्याउन ‘इफिसेन्सी’ बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रविन्द्रकुमार शाक्यले सरकारले सिलिङभन्दा बढीको बजेट नआएको भन्दै निर्वाचनको समेत जोडेर ५ खर्ब २० अर्बको सिलिङ आयोगले दिएकोमा सरकारले त्योभन्दा कमैको बजेट आएको बताए । उनले पुरानो बजेटमा ४ सय ५९ वटा आयोजना रहेकोमा यसपटक ४ सय ५२ मात्रै रहेको र पहिलाको भन्दा भिन्न ढङ्गले विशुद्ध व्यावसायिकरुपमा बजेट आएकाले कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले कृषि उत्पादनमा हुने सम्भावित वृद्धि, उत्पादकत्वमा भइरहेको वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध भइरहेको, त्रिवर्षीय योजना र बजेटको लक्ष्य समान भएकाले ५ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने दाबी गरे ।
यता राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गको मागलाई सरकारले पर्याप्त सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सर्वोच अदालतले २०६९ साउनमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न बजेटमा कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै महासङ्घले दु:ख व्यक्त गरेको हो । महासङ्घले सबै क्षेत्रमा रोजगारीको प्रत्याभूति तथा स्वरोजगार कार्यक्रम र सरकारले तोकेको सबै कार्यक्रममा अपाङ्गताको सवाल अनिवार्य सहभागिता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र विकासका लागि राष्ट्रियस्तरको अपाङ्गता सशक्तीकरण तथा विकास प्रतिष्ठान गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
सोमबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गता भएका सबै छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति, कक्षा १ देखि १० सम्म नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भत्ता, बाल संरक्षण अनुदान, पााचवटै विकास क्षेत्रमा लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालनलगायत विषय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।
व्यवसायीद्वारा बजेटको स्वागत
धरान, पूर्वाञ्चलका उद्योगी–व्यापारीले चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गरेका छन् ।
पाँच वर्षयता पूर्ण बजेट नआएको अवस्थामा चुनावी सरकार भए पनि पूर्ण बजेट ल्याएकोमा उनीहरुले सरकारलाई धन्यवाद र बधाई दिएका छन् । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अविनाश बोहराले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको धारणा व्यक्त गरे । लामो समयदेखि उद्योगी, व्यापारी र सर्वसाधारणले खेपिरहेको ऊर्जा सङ्कट र औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा बजेटले ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो । ‘वैदेशिक लगानीको सुरक्षामा वचनबद्धता आउनु बजेटको राम्रो पक्ष हो ।’ बोहराले थपे ।
पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष किशोर प्रधानले यो सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधानसभा निर्वाचन र विकास भए पनि विगतदेखि आउन नसकेको पूर्ण बजेट ल्याएर मुलुकको बन्द अर्थतन्त्र खोल्ने काम भएको विचार व्यक्त गरे । यस्तै, अर्थविद् एवम् प्राध्यापक प्रमोद झाले बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले कृषि रूपान्तरणका लागि २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र १० वर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना ल्याएकोमा कृषकहरू हर्षित भएका छन् । विभिन्न बालीको विकास गर्न कृषकलाई सहुलियत दिन तीन सय थान पावर टेलरमा दिइएको ५० प्रतिशत छुटले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने कृषक परशुराम चौधरीले बताए ।
कर्मचारीहरूले खेप्दै आएको महङ्गीबाट पार लगाउन थोरै भए पनि तलब बढाइएको भन्दै मोरङका जिल्ला शिक्षा अधिकृत टङ्क गौतमले खुसी व्यक्त गरे । यसैगरी, ३० अर्ब ऊर्जा विकासका लागि विनियोजन गर्नु, ५० हजारलाई व्यवसायी अभिमुखीकरण तालिम दिने योजना आउनु र नाफामूलक संस्थानले वर्षमा सात दिन आन्तरिक पर्यटनका लागि विदा दिनुपर्ने नीति ल्याउनु बजेटको विशेष आकर्षण भएको धेरैको भनाइ छ ।
झापाका उद्योगी–व्यवसायीले पनि लामो समयपछि आएको पूर्ण बजेटको स्वागत गरेका छन् । जिल्लाका उद्योगी–व्यवसायीले बजेट समग्र रूपमा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटबाट निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको उनीहरूको भनाइ छ । बजेटमा प्राथमिकतामा परेका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै उनीहरूले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका मेची अञ्चल प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सदस्य केशवराज पाण्डेले पूर्ण बजेट आउनु नै निजी क्षेत्रका लागि उपलब्धि भएको बताए । उनले भने, ‘बजेट समग्रमा सन्तुलित छ, तर कार्यान्वयन उत्तिकै जटिल हुनेछ ।’ कृषि, विद्युत्, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षामा लगानी प्रवद्र्धनलगायतका विषयलाई बजेटले समावेश गर्नु सकारात्मक भएको उनको धारणा छ ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घका झापा अध्यक्ष गणेशबहादुर बस्नेतले मुलुकको अन्योलग्रस्त अवस्थामा पूर्ण बजेट आउनु आपैंmमा खुसीको कुरा भएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उमेश डालमियाले कृषि, उद्योग, ऊर्जालगायतका पूर्वाधार विकासबारे निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई बजेटमा समावेश गरिएको बताउदै यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । होटल व्यवसायी सङ्घका झापा अध्यक्ष शिव पोखरेलले पनि चुनावी सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
स्रोत: अन्य पत्रीका
