उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको राजनीतिक प्रतिबद्धता
३ साउन
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले दोस्रो संविधानसभा गठन भएपछि ६ महिनाभित्र नया संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र एक वर्षभित्र जारी गरिसक्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता पुन: सार्वजनिक गरेका छन् । संविधानसभाको बाँकी कार्यकाल व्यवस्थापिका–संसद्को रूपमा रूपान्तरण भई कार्य गर्ने पनि दलहरूले निर्णय गरेका छन् ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू सहभागी सो संयन्त्रको बुधबार बिहान बसेको बैठकले यो अति महत्वाकाङ्क्षी राजनीतिक प्रतिबद्धताको निर्णय गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय गरिएको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि पनि ती दलले संविधानसभाबाट ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ती दलका आ–आफ्नै अहमका कारण प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेन ।
दुई वर्षका लागि गठन भएको तत्कालीन संविधानसभाको समयावधि दुई वर्ष थप गर्दा पनि दलहरूबीच राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूपलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा कुरा नमिल्दा अकल्पनीय रूपमा संविधानसभा विघटन हुन पुगेको थियो ।
एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार नै पुन: संयन्त्रको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हाले । सोही दिन बसेको संयन्त्रको बैठकले संविधानसभा बाटै संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरूको इच्छा र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन मङ्सिर ४ मा सम्पन्न हुने सन्देश आम जनतालाई दिन पुन: सो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको बताएको छ । बिहान ८ बजेदेखि बसेको बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिएका कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दोस्रो संविधानसभा गठन भएपछि ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता बैठकले गरेको जनाए ।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होला त ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा एमाले नेता रघुजी पन्तले मङ्सिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता एवम् इच्छा शक्ति र संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने दलहरूको आकाङ्क्षालाई कार्यान्वयन गर्न सो निर्णय भएको बताए ।
बैठकले संविधानसभाको निर्वाचन प्रति असहमति राखिरहेका नेकपा–माओवादीसहित अन्य दललाई वार्ताका निम्ति लिखित पत्र संयोजक प्रचण्डले पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । बुधबार नै पत्र पठाएर बिहीबार सम्ममा दलहरूसाग वार्ता सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘नेकपा–माओवादीसहित अन्य दलहरूले वार्ताका लागि लिखित पत्रको माग गरेका छन्’, बैठकपछि एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले उहाहरूलाई संयोजकले लिखित पत्र आजै पठाउनुहुनेछ ।’
बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनका क्रममा देखाएको संवैधानिक र व्यावहारिक जटिलताका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । आयोगले राखेका ती जटिलतालाई फुकाउन अर्को बैठकमा पुन: छलफल हुनेछ ।
अर्को बैठक बिहीबार साँझ ५ बजे बस्ने तय गरिएको छ । बैठकमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई, श्रेष्ठ, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता पन्त र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारलाई आवश्यक सुझावलगायत अन्य राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्न चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो । ती दलले पालैपालो संयन्त्रलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले दोस्रो संविधानसभा गठन भएपछि ६ महिनाभित्र नया संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र एक वर्षभित्र जारी गरिसक्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता पुन: सार्वजनिक गरेका छन् । संविधानसभाको बाँकी कार्यकाल व्यवस्थापिका–संसद्को रूपमा रूपान्तरण भई कार्य गर्ने पनि दलहरूले निर्णय गरेका छन् ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू सहभागी सो संयन्त्रको बुधबार बिहान बसेको बैठकले यो अति महत्वाकाङ्क्षी राजनीतिक प्रतिबद्धताको निर्णय गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय गरिएको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि पनि ती दलले संविधानसभाबाट ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ती दलका आ–आफ्नै अहमका कारण प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेन ।
दुई वर्षका लागि गठन भएको तत्कालीन संविधानसभाको समयावधि दुई वर्ष थप गर्दा पनि दलहरूबीच राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूपलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा कुरा नमिल्दा अकल्पनीय रूपमा संविधानसभा विघटन हुन पुगेको थियो ।
एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार नै पुन: संयन्त्रको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हाले । सोही दिन बसेको संयन्त्रको बैठकले संविधानसभा बाटै संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरूको इच्छा र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन मङ्सिर ४ मा सम्पन्न हुने सन्देश आम जनतालाई दिन पुन: सो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको बताएको छ । बिहान ८ बजेदेखि बसेको बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिएका कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दोस्रो संविधानसभा गठन भएपछि ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता बैठकले गरेको जनाए ।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयन होला त ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा एमाले नेता रघुजी पन्तले मङ्सिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता एवम् इच्छा शक्ति र संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने दलहरूको आकाङ्क्षालाई कार्यान्वयन गर्न सो निर्णय भएको बताए ।
बैठकले संविधानसभाको निर्वाचन प्रति असहमति राखिरहेका नेकपा–माओवादीसहित अन्य दललाई वार्ताका निम्ति लिखित पत्र संयोजक प्रचण्डले पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । बुधबार नै पत्र पठाएर बिहीबार सम्ममा दलहरूसाग वार्ता सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘नेकपा–माओवादीसहित अन्य दलहरूले वार्ताका लागि लिखित पत्रको माग गरेका छन्’, बैठकपछि एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले उहाहरूलाई संयोजकले लिखित पत्र आजै पठाउनुहुनेछ ।’
बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनका क्रममा देखाएको संवैधानिक र व्यावहारिक जटिलताका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । आयोगले राखेका ती जटिलतालाई फुकाउन अर्को बैठकमा पुन: छलफल हुनेछ ।
अर्को बैठक बिहीबार साँझ ५ बजे बस्ने तय गरिएको छ । बैठकमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई, श्रेष्ठ, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता पन्त र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारलाई आवश्यक सुझावलगायत अन्य राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्न चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो । ती दलले पालैपालो संयन्त्रलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् ।
